नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या उंबरठ्यावर अमेरिका...

 

 

 

दुसर्‍या जागतिक महायुद्धानंतर अमेरिकेचा जागतिक वरचष्मा सातत्याने वाढतच गेला. दुसर्‍या महायुद्धापूर्वी अत्यंत आक्रमक म्हणून जर्मनीची जी प्रतिमा तयार झाली होती, ती मोडून काढण्यासाठी जर्मनीचे दोन तुकडे करण्यात आले, पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी. नंतरच्या काळात दोन्ही जर्मनी एकत्र आले, तरीही जर्मनीला स्वतःची लष्करी ताकद वाढवता आली नाही. जर्मनी बर्‍याच प्रमाणात संरक्षणासाठी अमेरिका आणि इतर युरोपियन देशांच्या ‘नाटो’ या संघटनेवर अवलंबून आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनीने स्वतंत्रपणे कोणत्याही युद्धात भाग घेतलेला दिसत नाही. संरक्षण साहित्याचे उत्पादन काही प्रमाणात जर्मनीकडून केले जात असून, जर्मनीच्या लष्करात तरुण सैनिकांचा समावेश अत्यल्पच आहे. जर्मनीसारखीच दक्षिण कोरिया आणि जपानचीही अवस्था आहे. ‘नाटो’ संघटनाही अमेरिकेवरच भिस्त राखून आहे.

 

अमेरिकेला हे सर्व शक्य झाले, ते त्यांच्याकडे असलेल्या ‘डॉलर’ या चलनाच्या आधारावरच. जगात सर्वत्र व्यापार हा डॉलरवरच आधारित आहे. पण, सोन्यासारख्या किमती धातूच्या साठ्याशी डॉलरचा दुवा नसल्यामुळे आणि डॉलरचा शस्त्रासारखा वापर केल्यामुळे, अनेक देश डॉलरला वगळून व्यापार करण्यास उद्युक्त झालेले दिसतात. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अमेरिकेने रशियाच्या अमेरिकेतील डॉलरमधील अब्जावधी किमतीच्या ठेवी जप्त केल्या होत्या, ही अमेरिकेची निव्वळ दादागिरीच होती. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला असणारी अमेरिकन डॉलरची साथ त्यामुळे कमी होत गेली. पण, त्याचा विपरित परिणाम असा झाला की, रशियाने त्याच्या स्वतःच्या चलनातील म्हणजे ‘रुबल’मधील व्यापार वाढवत नेला. रशियाची अर्थव्यवस्था सध्या भक्कम अवस्थेत आहे. अमेरिकेने इतर देशांकडे डॉलरच्या साठ्याला ग्रहण लावल्यामुळे, अनेक अमेरिका त्रस्त देशांनी मिळून अमेरिकन डॉलरला वगळून व्यापार सुरू केला. ‘ब्रिक्स’ संघटनेनेही यामध्ये पुढाकार घेतला होता. अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक मागणीत जसजशी घट होत जाईल, तसतसे डॉलरचे मूल्य घटत जाणार हे निश्चित.

 

विशेषतः ‘ब्रिक्स’ या रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या संघटनेने, डॉलर वगळून आपसात व्यापार करण्याचे ठरविलेले आहे. रशियाने अमेरिकन डॉलरमधील व्यापार पूर्णपणे थांबवलेला आहे. रशिया त्याच्याकडील व्यापारा हा ‘रुबल’ मध्येच करतो आहे. जेथे ‘रुबल’मध्ये व्यापार अशक्य वाटतो, तेथे काही प्रमाणात वस्तूंची अदलाबदल करून व्यापार चालू ठेवू इच्छितो.

 

‘ब्रिक्स’ या पाच देशांच्या संघटनेला आता मध्य-पूर्व देशांपासून लॅटिन अमेरिकेतील देशही जोडून घेऊ इच्छितात. त्यामुळे डॉलरची मागणी जसजशी घटत जाईल, तसतसा भविष्यात डॉलरचा विनिमय दर घटत जाताना दिसेल. अमेरिका इतर देशांबरोबरची व्यापारी तूट, चक्क डॉलर छापून भरून काढत होती. पण, एकीकडे डॉलरची जागतिक मागणी घटताना आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील व्यापारी तूट प्रचंड प्रमाणात दरवर्षी वाढत असताना, डॉलरचा विनिमय दर घटत जाणार हे निश्चितच आहे. अमेरिका जगातील सर्वात मोठा, संरक्षण साहित्याचे उत्पादन करणारा देश आहे. या संरक्षण साहित्याची मागणी कायम राखण्यासाठी आणि या साहित्याचे उत्पादन करणारे कारखाने चालू ठेवण्यासाठी, अमेरिकेने गेल्या अनेक वर्षांपासून जगातील अनेक देशांना युद्धग्रस्त बनवलेले होते. मग त्यामध्ये इराक-इराण-सौदी अरेबिया, इस्रायल-हमास-पॅलेस्टाईन-लेबेनॉन-सीरिया, दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरिया, भारत-पाकिस्तान, चीन-तैवान-भारत हे देश येतात. या देशांना संरक्षण साहित्याचा पुरवठा करून मोठा नफा मिळविणे, हाच अमेरिकेचा उद्देश होता आणि अजूनही आहे.

 

आफ्रिकेतील गरीब देशांमध्येही सत्ता संघर्षाला खतपाणी घालून, तेथेही संरक्षण साहित्य विकणे आणि आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर डल्ला मारणे हे अमेरिकेने फ्रान्स, ब्रिटनच्या साथीने अनेक वर्षे केलेले उद्योग आहेत. पण, आता भारत, चीन हे मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी संरक्षण साहित्याच्या उत्पादनावर जोर देत आहेत, जेणेकरून युद्धकाळात अमेरिका आणि इतर देशांकडे संरक्षण साहित्याची भीक मागण्याची वेळच येऊ नये. तसेच, अशा युद्धकाळात हे देश चढ्या किमतीने त्यांचे युद्ध साहित्य विकतात, ती गोष्ट वेगळीच.गेल्या तीन ते चार दशकांत अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांनी, त्यांच्या देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांची केंद्रे चीनमध्ये हलविली होती. यामागे ही उत्पादने स्वस्त मजूर आणि त्यामुळे कमी किमतीत उपलब्ध होणारी तयार वस्तू हेच होते. परत ही उत्पादने बनवताना जे काही प्रदूषण निर्माण होत, तेही चीनच्या वाट्याला गेले. पण, ही उत्पादन केंद्रे आपापल्या देशाबाहेर हलवताना या देशांनी, स्वतःच्या देशातील उत्पादन केंद्रे बंद पाडली, हे मोठे सत्य आहे. त्यामुळे या देशांमधील अनेक कुशल कामगार बेरोजगार झाले, ही वस्तुस्थिती.

 

आता ही उत्पादने परत आपापल्या देशात आणायची असतील, तर या वस्तूंची बाजारातील विक्री किंमत राखणे या देशांना अशक्यप्राय झालेले आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देशांमधील श्रमिक मूल्य, चीनमधील श्रमिक मूल्याशी बरोबरी साधू शकत नाही. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व थांबवणे अशक्य झालेले आहे. अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे जर्मनीतील ‘वोल्क्स वॅगन’ कंपनीने, त्यांचा जर्मनीतील त्यांचा कारखाना बंद करणे. बॅटरीवर चालणार्‍या आणि चीनमध्ये बनणार्‍या वाहनांच्या विक्री किमतीशी, जर्मनीतील ‘वोल्क्स वॅगन’ बरोबरी साधू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

 

अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कितीही धमकीवजा आवाहने केली, तरी कोणतीही कंपनी चीनमधील उत्पादनांच्या किमतीशी स्पर्धा करू शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेने परत अमेरिकेमध्येच उत्पादन सुरू करणे, अशक्यप्राय झालेले आहे. श्रमिक मूल्य घटविणे नुसते अवघडच नाही, तर जवळ जवळ ही अशक्यप्रायही आहे. उत्पादन किंमत स्पर्धात्मक आणि कमी राखण्यासाठी, अमेरिका आणि युरोपच्या हातात एकच पर्याय शिल्लक उरतो तो म्हणजे, अमेरिकन डॉलर, युरो चलनाचे अवमूल्यन करणे. या पर्यायाचा अवलंब करण्याशिवाय, या देशांना इतर कोणतीही पर्याय सध्यातरी उपलब्ध नाही हेच वास्तव आहे.

 

चीनमधील स्थलांतरित काही कंपन्या, आता दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये आपापले कारखाने हलवत असताना, अमेरिकेत अशा कारखान्यात काम करणारे बेरोजगार झालेले आहेत. अमेरिकेने आयात वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले, तर त्याचा फटका अमेरिकन ग्राहकालाच बसणार हे निश्चित. अन्यथा, अमेरिकेतील श्रमिक मूल्य घटवणे हाच एक पर्याय उरतो. हा पर्याय अमेरिकेतील नागरिकांना कितपत रुचतो, हे बघावे लागेल. या नागरिकांना हा पर्याय रुचला नाही, तर त्यांच्या जागी इतर देशांमधून अमेरिकेत घुसलेले स्थलांतरित काम करू शकतात. या पर्यायामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकात असंतोष पसरू शकतो. दुसरीकडे ‘ब्रिक्स’ संघटनेला जोडले जाणारे देश अमेरिकन डॉलरला वगळून व्यापार करू लागतील, तेव्हा अमेरिकेला ‘अमेरिकेत बनवा आणि अमेरिकेतच विका’ हा पर्याय स्वीकारावा लागेल. अमेरिकन डॉलर या अमेरिकेच्या मोठ्या शस्त्राची धार जसजशी कमी होत जाईल, तसतशी अमेरिकेची जागतिक दादागिरीही कमी होत जाईल, हे क्रमप्राप्त आहे.

 

‘जी ७’ आणि अमेरिका या देशांची एकत्र उत्पादकता, ‘ब्रिक्स’ देशांच्या ५५ टक्के उत्पादक क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटना आणि त्यामधील सभासद देश, हेच यापुढील काळात जगावर प्रभाव दाखवणार आहेत. अमेरिका, युरोपमधील उपभोक्ता तरुणांची लोकसंख्या वेगाने घटत जात असताना, दुसरीकडे या देशांकडे तरुण, कुशल मनुष्यबळाची कमतरताही वाढत जाताना दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत, चीन हे दोन मोठी लोकसंख्या असणारे देशच, कुशल तरुण मनुष्यबळ राखून आहेत. हे दोन देश जागतिक उत्पादनासाठी ग्राहकही बाळगून आहेत. त्यामुळे हे दोन देश ज्या जागतिक संघटनेमध्ये आहेत, तेच यापुढील काळात जागतिक व्यापारावर वर्चस्व राखणार हे निश्चित.

 

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पुढील नियोजित निर्णयांबद्दल जाहीर विधाने केलेली आहेत. त्यामध्ये ‘ग्रीन आयलंड’ला अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणणे असो की, कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य बनण्याबद्दल असो की, पनामा कालव्यावर अमेरिकेला हवा असणारा ताबा असो; यामध्ये भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेची जागा भक्कम करण्याची ट्रम्प यांची मनीषा दिसते आहे, हे निःसंशय.