धोक्याचे प्रतिबिंब

 

 

'भारतीय निवडणूक आयोग’ ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची एक अत्यंत विश्वासार्ह आणि संविधानिक संस्था आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत निवडणूक आयोगाची भूमिका केवळ निवडणुका पार पाडण्यापुरती मर्यादित नसून, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची रक्षण करणारी ती आधारशिला आहे. मात्र, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी या संस्थेवर जे आरोप केले आहेत, ते अत्यंत घातक आहेत. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगावर ‘अपयशी आणि निष्क्रिय’ अशी टिप्पणी करताना जे राजकारण केले, ते नेमके विरोधकांची मानसिकता दर्शवते. विरोधकांची सध्याची मानसिकता अशी आहे की निवडणूक आयोग असो, तपास यंत्रणा असोत किंवा न्यायपालिका असे जे लोकशाहीचे मुख्य स्तंभ आहेत, त्या सर्वांवरच योजनाबद्धपणे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. गोबेल्स नीतीचा अवलंबच विरोधक राजरोसपणे करत आहेत. विरोधकांची ही पद्धत न केवळ विध्वंसक आहे, तर लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याचा एक राक्षसी प्रयोग आहे. पराभव स्वीकारण्याऐवजी पराभवाचे खापर संस्थांवर फोडणे, हे त्यांचे नित्याचेच राजकारण झाले आहे.

 

भारतीय निवडणूक आयोगाने दशकानुदशके आपल्या कार्यक्षमतेचा, पारदर्शकतेचा आणि प्रामाणिकपणाचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. कोट्यवधी मतदारांच्या सहभागाने आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या यंत्रणेला आधुनिकतेची किनार लाभली आहे. असे असताना पराभव झाल्यावर आयोगावर टीका करणे, म्हणजे केवळ जनमताचा अपमानच नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या संस्थात्मक व्यवस्थेवरच प्रश्न निर्माण करणारे वर्तन आहे. संस्थांवर संशय घेऊन आणि वारंवार आरोप करून, विरोधक भारतीय लोकशाहीला दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु, ही पद्धत केवळ अल्पकालीन राजकीय लाभासाठी असून, देशाच्या लोकतांत्रिक आराखड्याला दीर्घकालीन हानी पोहोचवणारी आहे. विरोधकांना आज खरी गरज आहे ती आत्मपरीक्षणाची. भारतीय मतदार सुज्ञ आहे. पराभव मोठ्या मनाने स्वीकारणे हे उत्तम नेतृत्वाचे लक्षण आहे. मात्र, संस्थांवर संशय घेऊन त्यांची विश्वासार्हता खालावण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे धोक्याचे संकेत आहेत. कपिल सिब्बल यांची ही भूमिका या धोक्याचेच प्रतिबिंब आहे.

 

 

 

 

भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत रचना आणि तिची कार्यप्रणाली हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात काही विरोधी पक्षांनी, लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला पुढील २५ वर्षांसाठी स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून कितपत उचित आहे? याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. भारताची लोकसंख्या सतत वाढत आहे आणि सध्या ती १४० कोटींच्या पुढे गेली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर, लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत आवश्यक तो बदल न केल्यास, लोकशाही प्रतिनिधित्वात असंतुलन निर्माण होण्याचा धोका आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचून, त्यांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवणे आव्हानात्मक ठरते आहे. त्यामुळे, लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना ही काळाची गरज आहे. पुनर्रचनेमुळे लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ होईल, ज्यामुळे प्रत्येक प्रतिनिधीला कमी नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करावे लागेल. यामुळे ते त्यांच्या मतदारसंघातील समस्यांवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित करू शकतील.

 

मात्र, या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. तरीही, विरोधकांनी आधीच विरोधाचे सूर आळवणे, हे त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरते. स्टॅलिन यांना सध्या तामिळनाडूतील येत्या विधानसभा निवडणुकीत पराभवाची भिती वाटत आहे. भारताने २०४७ पर्यंत ‘विकसित राष्ट्र’ होण्याचा संकल्प केला आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी, आवश्यक त्या सुधारणा करणे अपरिहार्य आहे. विरोधकांची २५ वर्षांसाठी सीमांकन स्थगित करण्याची मागणी त्यांच्या दूरदृष्टीच्या अभावाचे प्रतीक आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील सुधारणा लांबणीवर टाकल्याने, देशाच्या प्रगतीला बाधा येऊ शकते. सीमांकन हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून, तो प्रभावी प्रशासन आणि देशाच्या विकासासाठीही आवश्यकच आहे. राष्ट्रीय हिताच्या मुद्यांवर विरोध करण्याऐवजी, सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करणेच आदर्श ठरते. हे विरोधकांना उमजेल तो सुदिन समजावा!