निर्मितीतून स्वयंपूर्णतेकडे...
Total Views |
उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना आणली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची अशीच असून, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे काम त्यातून होत आहे. विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात त्यातून आकर्षित होत असून, रोजगारवाढीचे कामही ती करत आहे.
केंद्र सरकारने दहा वेगवेगळ्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांना, एकूण १४ हजार २० कोटी रुपये दिले आहेत. या योजना सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग असून, देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्या सादर केल्या आहेत. या योजना कंपन्यांना देशात विशिष्ट वस्तूंच्या उत्पादनावर आधारित आर्थिक प्रोत्साहन देतात. वितरित केलेली रक्कम या योजनांना पाठिंबा देण्यासाठी आणि त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. हे वितरण भारतात एक मजबूत उत्पादन आधार तयार करण्याच्या आणि लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याच्या दिशेने झालेली प्रगती दर्शवणारे आहे. अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे रोजगार निर्माण करणे, विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच देशात तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे, हेच होय. केंद्र सरकारच्या या योजनांमुळे भारतात १.६१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, त्यामुळे सुमारे ११ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. यात विविध उद्योगांचा समावेश आहे. यात इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, खाद्य प्रक्रिया आणि ऑटो-मोबाईल्स यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळते आहे.
सरकारकडून येणारे हे आर्थिक प्रोत्साहन, मुख्यतः उत्पादन वाढीला चालना देत आहे. कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते आणि ‘पीएलआय योजना’ ही वित्तीय मदत करण्याचे काम करते. केंद्र सरकारने १४ हजार, २० कोटी रुपये वितरित करून, कंपन्यांना योग्य असे प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूकवाढीबरोबरच,रोजगार वाढीलाही चालना मिळत आहे. या योजनांचा व्यापक परिणाम आर्थिक विकासावर झाला असून, १.६१ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे अनेक कंपन्यांनी नवीन प्रकल्प सुरू केले आहेत. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना बळकटी मिळाली असून, देशाच्या उत्पादन क्षमतेत घवघवीत वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, ११ लाख रोजगार निर्माण झाल्यामुळे, जनतेलाही थेट फायदे होत आहे. यापुढील काळात योजनेच्या यशस्वीतेचा आढावा घेणे, तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये समान प्रगती होत आहे का, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दक्षिणेतील राज्यांनी भाषिक वादाच्या आधारे केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप केला आहे, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. केंद्र सरकार देशातील सर्व राज्यांना समान न्याय देते. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-मोबाईलमध्ये ‘पीएलआय योजने’अंतर्गत तामिळनाडूला मोठा प्रकल्प मिळाला, हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले आहे. तामिळनाडू या योजनेचे मोठे लाभार्थी राज्य ठरले असतानाही, या राज्याने केंद्रावर केलेला आरोप हा केवळ राजकीय उद्देशानेच आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटो-मोबाईल क्षेत्रांमध्ये ‘पीएलआय योजनेंंतर्गत तामिळनाडूने प्रकल्पांचा मोठा भाग मिळवला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. तामिळनाडूत एक सुस्थापित ऑटोमोटिव्ह उद्योग असून, त्यामध्ये अनेक दिग्गज कंपन्या यापूर्वीच कार्यरत आहेत. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचेही केंद्र बनत आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक तेथे आकर्षित होत आहे. जमीन, वीज आणि जलसंपत्तीची उपलब्धतादेखील त्याच्या स्पर्धात्मकतेत लक्षणीय योगदान देत आहे.
केंद्र सरकारची ‘पीएलआय योजना’ वाढीव उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे कंपन्यांना त्यांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि निर्यात वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळते. भारत ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, देशांतर्गत मागणी पुरी करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला मोठा वाव आहे. देशातील एक मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर आला असून, या वर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला चालना देत आहे. ही वाढलेली मागणी उत्पादनाला बळ देते आहे. तथापि, उत्पादनाला बळ मिळवण्यासाठी विविध घटक आणि धोरणांचा समावेश असतो. उत्पादनास बळकटी देण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. नवीन तंत्रज्ञान, उपकरणे आणि औद्योगिक युनिट्समध्ये गुंतवणूक केल्याने उत्पादन क्षमता वाढते. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा केली जाते. यामुळे कार्यक्षमता वाढते, खर्च कमी होतात आणि गुणवत्तेत सुधारणा होते. जास्त कौशल्य असलेले कामगार तयार करणे हेही महत्त्वाचे आहे. प्रशिक्षित कामगार उत्पादन कार्यक्षमतेत सुधारणा करणारे असतात, जे गुणवत्तेत आणि वेळेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. म्हणूनच, केंद्र सरकार कौशल्य विकास कार्यक्रमही राबवत आहे. हा कार्यक्रम नवनवीन कौशल्ये देशातील युवा वर्गासाठी उपलब्ध करून देत आहे. त्याचवेळी, उत्पादनाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी, बाजारातील मागणी आणि पुरवठा नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये बाजारातील स्पर्धा, कच्चा माल उपलब्धता आणि किमतींचे विश्लेषण यांचा समावेश आहे. उत्पादनाची साखळी प्रभावीपणे व्यवस्थापित करणे हेही आवश्यक असेच. सरकारच्या धोरणांचा थेट प्रभाव उत्पादनावर होत असतो. ‘पीएलआय योजना’ आणि इतर प्रोत्साहन योजना उत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येते. जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश केल्यामुळे, उत्पादनासाठी नवनवीन बाजारपेठ उपलब्ध होते आहे.
या पार्श्वभूमीवर ‘पीएलआय योजना’ नेमकी कशी काम करते, हे पाहणे रंजक ठरते. ही योजना सरकारने विविध उद्योग क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना उत्पादनातील वाढीवर आधारित वित्तीय प्रोत्साहन देते. ज्या कंपन्या जास्तीचे उत्पादन करतात, त्यांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाते. यात अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-मोबाईल्स, औषधे, फूड प्रोसेसिंग, फॅशन टेक्सटाईल, सेमीकंडक्टर्स यांचा प्रामुख्याने समावेश करता येईल. यामुळे विविध उद्योगांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित होताना दिसून येते. कंपन्या आपल्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतात आणि त्यातूनच संपूर्ण उद्योग क्षेत्राला फायदा होताना दिसून येतो. विदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादन घेण्यासाठी तसेच, स्थानिक उद्योगांना सामर्थ्य देण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास त्याची मदत होत आहे. उत्पादनामध्ये झालेली वाढ आणि गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतात. त्यातूनच, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडण्यास सुरुवात झाली असून, भारतीय उद्योगासाठी ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशीच ठरणार आहे.
