देवस्थान इनाम जमिनीबाबत राज्य सरकारची ठोस पावले

 

 

मुंबई : राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडीत असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून मोठा गोंधळ आहे. याबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून त्यानंतर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवार, दि. २४ मार्च रोजी विधान परिषदेत दिली.

 

राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी लाखो एकर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. देवस्थान जमिनींची मालकी शेतकऱ्यांना मिळावी याबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी लक्षवेधी भूमिका मांडली होती. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, या जमिनींपैकी चार लाख वीस हजार एकर जमिनी शेतकऱ्यांकडे कसण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यावर कायदेशीर हक्क स्पष्ट नसल्याने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे अनिश्चिततेत आहेत. देवस्थानच्या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून अनेक वाद सुरू असून, शेतकरीही आपल्या जमिनींबाबत अस्वस्थ आहेत.

 

बावनकुळे म्हणाले, देवस्थानाच्या हक्कांचे संरक्षण करीत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी नवीन कायदा करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

राज्यातील सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या जमिनी कसतात, पण त्यांच्याकडे कोणतेही स्पष्ट हक्क नाहीत. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे, त्यानंतर सरकार हा विषय मंत्रिमंडळात घेऊन योग्य तो कायदशीर निर्णय घेणार आहे. असे महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

 

 

या प्रकरणात शेतकऱ्यांना अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाणार आहे. सरकार लवकरच मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मांडून, शेतकऱ्यांना दिलासा देईल असा निर्णय घेईल. देवस्थान आणि शेतकरी दोघेही न्याय मिळवतील याची हमी मुख्यमंत्री आणि सरकारने घेतली आहे. हा निर्णय आज-उद्याचा नसून, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर आता अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांनी दिलासा मिळावा, कारण सरकार त्यांच्यासाठी ठोस निर्णय घेणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.