महागाईचे केरळाश्रू

 

 

 

 

 

रोजगाराच्या शोधात कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधून उच्च उत्पन्न असलेल्या राज्यांमध्ये मजुरांचे स्थलांतर होत असल्याने, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये महागाई वाढत असल्याचे वास्तव ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या (एसबीआय) नुकत्याच जाहीर झालेल्या संशोधन अहवालातून समोर आले आहे. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेतील राज्यांमध्ये भाजीपाला, तृणधान्ये आणि डाळींसारख्या वस्तूंच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होत आहे. ईशान्य आणि पश्चिम भागात महागाईचा दर तुलनेने कमी, तर दक्षिण आणि पूर्व भागात तो जास्त आहे. पेट्रोल-डिझेल, मद्य यांवरील अधिकचा कर आणि वाहन, तसेच सदनिकेसाठीचे जास्तीचे नोंदणी शुल्क महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे, असेही हा अहवाल म्हणतो. केरळमध्ये महागाईचा दर फेब्रुवारीत ७.३ टक्के इतका उच्चांकी नोंदवला गेला, तर त्याचवेळी तो छत्तीसगढमध्ये चार टक्के इतकाच होता. वस्तू आणि सेवांच्या मागणीवर महागाई अवलंबून आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्यासाठीच केरळचे अर्थकारण समजून घेणे अत्यावश्यक असेच.

 

दक्षिणेतील राज्ये ही तशी तुलनेने श्रीमंत. त्यामुळेच कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधून येथे रोजगारासाठी स्थलांतर होताना दिसून येते. हे वाढलेले स्थलांतर घरे, अन्न, वाहतूक आणि इतर वस्तूंच्या मागणीला बळ देते. त्यांचा पुरवठा प्रमाणानुसार वाढला नाही, तर त्यांच्या किमतीही स्वाभाविकपणे वाढतात. त्यामुळे चलनवाढीचा दबाव निर्माण होतो. तसेच केरळमधील डाव्यांची फसलेली धोरणे आणि त्यांनी चालना दिलेली रेवडी संस्कृतीही या महागाईला तितकीच कारणीभूत.

 

केरळमध्ये सध्या जी उच्चांकी महागाई आहे, त्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. तेथे वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढली असून, त्यांचा पुरवठा त्या प्रमाणात होत नाही, म्हणूनच किमती वाढतात, हे एक मुख्य कारण. केरळमध्ये पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय आहे. पर्यटनामुळे आर्थिक फायदा होत असला, तरी वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात, तसेच केरळचे आयातीवरील अवलंबित्व अधिक. म्हणूनही महागाई वाढीस लागली. तेथील कृषी क्षेत्रही नैसर्गिक अनिश्चिततेचा सामना करीत आहे. त्याचाही थेट परिणाम महागाईवर होताना दिसून येतो. केरळ सरकारची अर्थसंकल्पीय धोरणेही महागाईवर प्रभाव पाडत आहेत. मुळात केरळची अर्थव्यवस्था गेली अनेक वर्षे आर्थिक आव्हानांच्या गर्तेत सापडल्याचे वास्तव आमच्या दि. ४ नोव्हेंबर २०२३च्या ‘कार्ल’सापेक्ष कोलमडते केरळ’ या अग्रलेखातूनही मांडले होते. पण, आता दोन वर्षांनंतरही केरळमधील अर्थपरिस्थिती ‘जैसे थे’च म्हणावी लागेल. केरळवरील वाढता कर्जाचा बोजा तेथील समाजकल्याण योजनांच्या मुळावर आला आहे. केरळने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले असून, ते तेथील वित्तीय स्थिरता धोक्यात आणणारे ठरले. केरळमध्ये जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक. तसेच सामाजिक उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून घेतलेल्या कर्जामुळे राज्यावरील कर्जाचा भार वाढतच चालला आहे.

 

केरळचे मुख्य उत्पन्न पर्यटन तसेच सेवा क्षेत्रातील महसुलावर अवलंबून आहे. मात्र, राज्याची महसुली तूट वाढल्याने, तसेच केरळमधील सरकारने रेवडी संस्कृतीचा अवलंब केल्याने तिजोरीवर भार पडला. म्हणूनच केरळला वाढते कर्ज घ्यावे लागले. राज्याचे करसंकलन त्या तुलनेत वाढले नसल्याने, त्याचाही फटका केरळच्या तिजोरीला बसला. केंद्र सरकारचे अनुदान तसेच केंद्रीय करांच्या हस्तांतरणातून केरळला जो निधी उपलब्ध होतो, तो राज्याच्या खर्चाच्या तुलनेत अपुरा असल्याचा केरळ सरकारचा दावा. केरळच्या कर्जाचा बोजा त्याच्या जीडीपीच्या जवळपास ३८ टक्के इतका, जो भारतातील सर्वाधिक म्हणावा लागेल. महसूल संकलनात दरवर्षी दहा हजार कोटी खर्च होत असून, अत्यावश्यक सेवांसाठी निधीची कमतरता केरळला भासत आहे. दरवर्षी पाच हजार कोटींची कमतरता केरळ सरकारला भासते. आर्थिक वाढ मंदावणे, करमहसुलात झालेली घट, करोत्तर महसुली खर्चातील वाढ यांसह अनेक कारणांमुळे महसूल संकलनात सातत्याने घट होत आहे. एकूणच काय तर, वित्तीय व्यवस्थापनात केरळ सरकार कमी पडत असून, खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याचाच मार्ग केरळ सरकारने अवलंबलेला दिसतो.

 

केरळ सरकारने जो खर्चांचा डोलारा वाढवून ठेवला आहे, त्यावर बंधने आणणे गरजेचे आहे, तरच सरकारचे उत्पन्न वाढेल आणि भविष्यात अशी वेळ पुन्हा येणार नाही. त्यासाठी वित्तीय सुधारणांचा कार्यक्रम सरकारला हाती घ्यावा लागेल. राजकोषीय शिस्तीशिवाय, भविष्यात अशीच परिस्थिती वारंवार उद्भवू शकते. रेवडी संस्कृतीला प्राधान्य देणारी अन्य राज्येही अशाच प्रकारच्या पॅकेजची मागणी करतील. चुकीचा पायंडा पडण्याची भीती त्यातून व्यक्त होते. केरळला दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. केरळ सरकारने खर्चात कपात करण्याला प्राधान्य देणे, करसंकलन कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि महसूल वाढवण्यासाठी मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. आर्थिक संकटाचा केरळच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच समाजावर लक्षणीय परिणाम होत असून, निधीच्या कमतरतेमुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांच्या गुणवत्तेत घसरण दिसून येते. रोजगारही कमी होत असून, राहणीमान खालावत चालले आहे.

 

अर्थशिस्तीचे गोडवे गाणार्‍या मार्क्सवादाच्या मॉडेलचे डाव्यांनी कायमच उदात्तीकरण केले. भांडवलशाही कशी घातक आहे, हेच त्यांनी उच्चरवाने सांगितले. तथापि, केरळसारख्या तुलनेने लहानशा राज्याची अर्थव्यवस्थाही त्यांना धड हाताळता आलेली नाही, हे वास्तव यानिमित्ताने पुनश्च अधोरेखित व्हावे. केरळमध्ये राज्यकारभार असेल, सामाजिक सौहार्द असेल, अशा सगळ्याच बाबतीत डाव्यांना सपशेल अपयश आले आहे, हेच सत्य. पण, तरीही विजयन सरकार आपल्या चुकांचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्यातच धन्यता मानताना दिसते. केंद्र सरकार आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे करणारे विरोधक, तसेच खुद्द कम्युनिस्ट पक्षातील नेतेही केरळ सरकारच्या अनागोंदी कारभाराविषयी सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. म्हणूनच, डाव्यांचा हा बालेकिल्ला कर्जबाजारी झाला आहे!