फ्री बलुचिस्तान : पाकिस्तानच्या विघटनाची नांदी

    22-Mar-2025
Total Views |

Free Balochistan
 
स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठीचे आंदोलन हे आजचे नसून, पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच हा ज्वालामुखी बलुचींच्या मनात धगधगत होता. मागील 70 वर्षांत बलुचींवरील नापाक अत्याचारांमुळे या ज्वालामुखीचा वेळोवेळी उद्रेकही झाला. पण, गेल्या काही दिवसांतील घटना बघता, ‘बलुचिस्तान मुक्ती’च्या या चळवळीने पाकिस्तानची पुरती झोप उडवली आहे. त्यातच मार्च महिना हा बलुचिस्तानच्या इतिहासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा. कारण, दि. 27 मार्च 1948 रोजीच बलुचिस्तानच्या पाकिस्तानी विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब झाले होते. हा दिवस तेव्हापासूनच खरं तर बलुचिस्तानमध्ये ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळला जातो. त्यानिमित्ताने बलुचिस्तानचा पाकिस्तानने घेतलेला घास आणि ‘फ्री बलुचिस्तान’ची उभी राहिलेली व्यापक चळवळ यांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...
 
जो देश मुळातच एक तुकडा म्हणून फुटला, त्याचे भवितव्य फुटीरतेशिवाय दुसरे काय असू शकते? ज्याने आपल्याच प्रांतातील जनतेवर अन्याय केला, त्या देशाला राष्ट्रबांधणीचे मूल्य काय कळणार म्हणा? 1971 साली पूर्व पाकिस्तानचा स्वतंत्र बांगलादेश झाला. आता स्वतंत्र बलुचिस्तानही लवकरच अस्तित्वात येईल का? ‘फ्री बलुचिस्तान’ ही घोषणा केवळ हवेत विरून जाणार नाही, तर ती खरोखरच बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळवून देणार का? यावर आता जगभरातील तज्ज्ञ चर्चा करीत आहेत.
नुकतेच दि. 11 मार्च रोजी ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ अर्थात ‘बीएलए’ने 400 प्रवासी असणार्‍या ‘जाफर एक्सप्रेस’ला ओलीस धरले. बलुचिस्तानातील क्वेट्टा आणि सीबी या डोंगराळ भागात ओलीस धरलेल्या रेल्वेच्या बदल्यात, आपल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी ‘बीएलए’ने केली. मात्र, पाकिस्तानने ही मागणी फेटाळून लावत ‘बीएलए’वर कारवाई केली. ‘बीएलए’ला पाकिस्तान आणि अमेरिकेने ‘दहशतवादी संघटना’ म्हणून घोषित केले आहे. (भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या ‘शीख फॉर जस्टिस’ या संघटनेला ‘दहशतवादी’ म्हणून अजूनही अमेरिकेने घोषित केलेले नाही, हे विशेष. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना तशी मागणी करावी लागली आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 
बलुच स्वातंत्र्यासाठी ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’, ‘बलुच रिपब्लिकन गार्ड्स’ तसेच ‘सिंधुदेश रिव्होल्युशनरी आर्मी’ हे सारे ‘बलोच राजी आजोई संगर’ या नावाखाली एकत्र आले आहेत. बलुचिस्तानमध्ये सातत्याने उठाव होत असतात. वास्तविक, बलुचिस्तानला पाकिस्तानपासून स्वतंत्र व्हायचे आहे. बलुचिस्तान कधीही पाकिस्तानशी एकरूप होऊ शकला नाही, हे इतिहासच सांगतो.
 
बलुचिस्तानविषयी...
 
बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील सगळ्यात मोठा प्रांत असून, साधारणपणे 44 टक्के जमीन या प्रांताने व्यापली आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ सहा ते सात टक्के लोकसंख्याच इथे वास्तव्यास आहे. बलुचिस्तानची सीमा ईशान्येला पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वाला भिडते, तर त्याच्या पूर्व आणि आग्नेयला सिंध प्रांत आहे. बलुचिस्तानच्या दक्षिण दिशेला अरबी समुद्र आहे. बलुच भाषा बोलणारे ते बलुची! बलुच ही वायव्य इराणमध्ये बोलली जाणारी भाषा. मुख्यत्वे सुन्नी मुसलमान ही भाषा बोलतात. या भागाच्या पश्चिमेला इराण, उत्तरेला अफगाणिस्तान आहे. प्राचीन काळी पर्शियन साम्राज्याचा हा भाग होता. बलुचिस्तानात प्रामुख्याने हिंदू, बौद्ध आणि झोरोओस्ट्रियन हे धर्म आहेत. इस्लाम धर्म हा मुळी तेथे कधीच नव्हता. येथे प्रामुख्याने बलुच आणि पश्तून हे वांशिक घटक आहेत. बलुच हे मुख्यत्वे ‘मेडीयन’ या इराणी लोकांचे वंशज आहेत.
 
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
 
पहिल्या ते तिसर्‍या शतकात बलुचिस्तानात हिंदू साम्राज्य होते. इंडो-सायथीयन घराण्याची सत्ता तिथे असून, पारत राजस राजे येथे राज्य करीत होते. पुराणे, महाभारत यात त्यांचा संदर्भ आहे. ब्राह्मी लिपी-स्वस्तिकाचा वापर असे संदर्भसुद्धा तिथे मिळाले आहेत. या भागावर इ. स. 654 मध्ये इस्लामचे आक्रमण झाले. नंतर कालांतराने या संपूर्ण भागाचेच इस्लामीकरण झाले. ब्रिटिश काळात इ. स. 1823 ला र्दुर्नीच्या पाडावानंतर, हा भाग कालांतराने ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला. त्याकाळी मकरान, खाराण, लास बेला आणि कलात हे चार प्रमुख प्रांत तिथे होते. स्वातंत्र्ययुद्धानंतर मकरान, खाराण, लास बेला हे प्रांत पाकिस्तानमध्ये विलीन झाले.पण, कलात प्रांताचा अहमद यार खान याने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार ब्रिटिशांनी, सगळ्याच 565 संस्थानांतील प्रमुखांना दिलेला होता.
 
मोहम्मद अली जिनांकडून विश्वासघात दि. 4 ऑगस्ट 1947 रोजी दिल्ली येथे एक बैठक झाली. लॉर्ड माऊंटबॅटन, कलातचा खान, मोहम्मद अली जिना आणि जवाहरलाल नेहरूही या बैठकीला उपस्थित होते. जिना यांनी कलातपर्यंतच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला. दि. 5 ऑगस्ट 1947 रोजीपासून, कलातला स्वतंत्र केले जाईल, असे ठरले. खारान आणि लास बेला हे प्रांतसुद्धा कलातमध्ये विलीन केले जातील, असे त्या बैठकीत ठरले. दि. 11 ऑगस्ट 1947 रोजी कलात आणि मुस्लीम लीग यांच्यात रीतसर करारदेखील झाला आणि त्यानुसार कलातचे स्वातंत्र्य मान्यदेखील केले गेले. एवढेच नाही, तर मुस्लीम लीग बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याचा आदर करेल, असेही ठरले.
 
मुळात मीर अहमद यार खान या कलात प्रांताच्या प्रमुखाने, दि. 12 ऑगस्ट 1947 रोजीच बलुचिस्तानला स्वतंत्र घोषित केले होते. पण, जिना यांनी कधीही वास्तवात हे सत्य स्वीकारले नाही. दि. 14 डिसेंबर 1947 ते दि. 25 फेब्रुवारी 1948 रोजी या काळात वेळोवेळी बलुचिस्तानच्या संसदेने पाकिस्तानात विलीन होणे नाकारले होते. पण, जिनांना मात्र हे विरोधाचे धोरण पटत नव्हते. त्यांना कलात प्रांतानेही पाकिस्तानात सामील व्हावे, असेच वाटत होते. कलातच्या खानाला कोणत्याही विलीनीकरण करारावर सही करून आपले स्वातंत्र्य गमवायचे नव्हते. पण, संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण यासाठी तो वाटाघाटी करायला तयार होता. मात्र, त्यासाठीचा करारनामा त्याला समाधानकारक हवा होता. दरम्यान, दि. 26 मार्च 1948 रोजी पाकिस्तानच्या सैन्याने, बलुचिस्तानच्या पसनी, जीवनी आणि तुरबत या भागांवर हल्ला चढवला. त्यामुळे कलात प्रांत अखेरीस इच्छा नसतानाही पाकिस्तानच्या शरण आला. तोवर कराचीत असे घोषित केले गेले की, कलातचा खान पाकिस्तानात सामील व्हायला तयार झाला आहे. पुढे दि. 27 मार्च 1948 रोजी अहमद यार खान यांनी पाकिस्तानात सामील होण्यास संमती दिली. याच्या विरोधात त्यांचा भाऊ अब्दुल करीम याने उठावसुद्धा केला. मात्र, जिना यांनी दबाव आणून, हा प्रांत पाकिस्तानला बळजबरी जोडून घेतला. वास्तविक, बलुचिस्तानच्या संसदेने हे आधीच स्पष्ट केले होते की, त्यांच्या स्वातंत्र्याला मारक असणारा कोणताही निर्णय हा अवैध ठरवण्यात येईल. बंदुकीच्या जोरावर हा प्रांत जरी पाकिस्तानने जोडून घेतला असला, तरीही त्याला बलुच संसदेची कधीही मान्यता नव्हती. पुढे दि. 6 ऑक्टोबर 1958 रोजी कलातच्या खानाला अटक करण्यात आली आणि अटकेच्या दुसर्‍याच दिवशीच मार्शल कायदा लागू करण्यात आला. कालांतराने नवाब नौरोज खान याने उठाव केला. नंतर शेर मोहमद मारी यानेही मेंगल, मार्री आणि बुगती या आदिवासी भागातून, 1963 ते 1969 या काळात उठाव केला. बलुच इतिहास हा असा संघर्षाने भरलेला आहे. हा भाग कधीही पाकिस्तानशी समाधानी नव्हता आणि आजही बलुच हे त्यांची पारंपरिक, वेगळी संस्कृती टिकवून आहेत.
 
बलुचींच्या संघटित विरोधाची ठिणगी
 
साधारण 1967 साली बलुच स्वातंत्र्यासाठी, बलुच विद्यार्थी संघटनेची स्थापना करण्यात आली. पण, 1969 साली पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात हे सगळे उठाव चिरडून टाकले. 1970-71 सालच्या निवडणुकीत ‘नॅशनल अवामी लीग’ने 20 पैकी आठ जागा बलुचिस्तान कायदेमंडळातून जिंकल्या होत्या. दि. 1 जुलै 1971 रोजी बलुचिस्तान प्रांताची स्थापना झाल्याचे घोषित करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांनी मीर घौस बख्श बिझेन्जो यांना प्रांताच्या राज्यपालपदी नेमले. पण, नंतर दि. 12 फेब्रुवारी 1973 रोजी बिझेन्जो आणि बलुचिस्तानचे कायदेमंडळ यांना बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर सरदार अकबर खान बुगती यांची राज्यपालपदी नेमणूक झाली. पण, यादरम्यान हजारो लोक संघर्षात मरण पावले होते. पुढे समद खान अचाझाई या ‘नॅशनल अवामी पार्टी’च्या नेत्याचीच हत्या झाली. 1977-1999 सालच्या दरम्यान बलुचिस्तान प्रांताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. मात्र, तेव्हाही सर्व आंदोलने पाकिस्तानच्या लष्कराने अमानुषपणे चिरडून टाकली. 1999 साली विशेषतः जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी सत्तासूत्रे स्वीकारल्यानंतर ‘मार्शल कायदा’ लागू करून, बलुचिस्तानात तर क्रूर वांशिक संहार केला. तालिबानला नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेतून मिळणारी मदत, सर्रास बलुच उठवकर्त्यांच्या संहारासाठी वापरली जात होती. तालिबानला आसरा दिलेला होताच. पण, आपल्याच लोकांना संपवण्याचा कटही पाकिस्तानने आखलेला होता.
 
बलुच जनता लष्कराच्या कारवायांना विटलेली होतीच. अशातच ऑगस्ट 2006 साली नवाब अकबर बुगती यांची हत्या झाली आणि बलुचिस्तानात भडका उडाला. नंतर 2008 साली पाकिस्तानच्या झरदारी सरकारने, बलुचिस्तानची माफीही मागितली. एवढेच नाही, तर त्यांनी बलुचिस्तानसाठी दि. 24 नोव्हेंबर 2008 रोजी ‘आघाझ-ए-हुकूक बलुचिस्तान’ हा 39 कलमी ठराव संसदेत मांडला. यामध्ये बलुच नेत्यांनी विजनवासातून परत यावे, त्यांच्यावरचे खटले परत घेणे, लष्कराची माघार, बलुच युवकांना रोजगार, जास्तीत जास्त स्वायत्तता असे काही मुद्दे समाविष्ट होते. हे सर्व मुद्दे डिसेंबर 2009 साली पाकिस्तानच्या संसदेनेही मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात यापैकी सगळ्या आश्वासनांची पाकिस्तान सरकारकडून कधीही अंमलबजावणी झाली नाही. नंतर तत्कालीन पंतप्रधान इमरान खान यांचा, बलुचिस्तानात लष्कराच्या वांशिक संहाराची कबुली देणारा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता.
 
असा हा पाकिस्तानचा सर्वाधिक दुर्लक्षित बलुचिस्तान प्रांत, 2018 सालच्या संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, अतिदारिद्य्रात आहे. तसेच, या भागात सर्वाधिक निरक्षरताही असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. पण, पंजाबी पाकिस्तान्यांनी कायमच बलुचिस्तानला, तेथील लोकांना लुबाडण्याचे, ओरबाडण्याचेच धोरण अवलंबले. ज्याचा आता पुन्हा उद्रेक झालेला दिसतो.
 
‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’ आणि ग्वादर बंदर हे पाकिस्तानातील दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे बलुचिस्तानमध्येच आहेत. त्यातूनच बलुचिस्तानचा सर्वांगीण विकास होईल, असे पाकिस्तानला वाटते. पण, मुळात जिथे मानवी अधिकारांना पायदळी तुडवण्याचे प्रमाण मोठे आहे, त्या ठिकाणी स्थैर्य येणार तरी कुठून?
 
बलुचिस्तानमध्ये आजवर हजारो नागरिकांचे अपहरण आणि हत्या पाकिस्तानी सैन्याने घडवून आणल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात तिथे स्थिरता प्रस्थापित झालेली नाही. इ. स. 1970च्या सुमारास पाकिस्तानच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात बलुचिस्तानचा वाटा 4.9 टक्के होता, तर तो 2000 साली अवघ्या तीन टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. एवढेच नाही, तर बलुचिस्तानात बालमृत्यूचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. निरक्षरतेतही या प्रांताचा पाकिस्तानमध्ये प्रथम क्रमांक लागतो. म्हणजेच काय तर, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही विकासाचा कोणताही वाटा पाकिस्तानने बलुचींना मिळू दिलेला नाही, हे वास्तव.
 
जागतिक स्तरावर बलुच आक्रोश
 
पाकिस्तानविरोधी आक्रोशाची धग ही देशांतर्गत मर्यादित न राहता, बलुचींनी अगदी पद्धतशीरपणे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरही स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी वेळोवेळी मांडली. जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी, बलुच जनता सक्रिय होणे म्हणा स्वाभाविकच होते.
 
दि. 27 सप्टेंबर 2019 रोजी न्यूयॉर्कमधील ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’चे मुख्यालय
 
‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या आमसभेचे अधिवेशन चालू होते. पण, जगाचे लक्ष वेधले होते ते ‘फ्री बलुचिस्तान’ चळवळीच्या मोहिमेने! ‘बलुच रिपब्लिक पार्टी’ने हे आंदोलन आयोजित केले होते. हाच प्रकार 2018 सालीसुद्धा त्यांनी केला होता. बलुचिस्तानचा ध्वज हातात घेऊन, अनेक बलुच समर्थकांनी एकत्र येऊन चीनविरोधी घोषणा दिल्याने, न्यूयॉर्क येथील चिनी दूतावासाचा परिसर चीनविरोधी घोषणांनीच दणाणून सोडला होता. पाकिस्तानच्या तावडीतून कायमस्वरूपी सुटका हवी, स्वतंत्र हवे, या मागणीसाठी 2017 सालीसुद्धा ‘फ्री बलुचिस्तान’चे नारे दुमदुमले होते. ‘वर्ल्ड बलुच ऑर्गनायझेशन’ने लंडनमध्ये ‘फ्री बलुचिस्तान’च्या घोषणा दिल्या होत्या. जगाचे लक्ष वेधण्यात बलुचींना यश येत होते, हे पाहूनच पाकिस्तानची बलुच नागरिकांविरोधातील अरेरावी वाढतच होती. इरेला पेटलेल्या पाकिस्तानी सरकारने 2018 सालच्या फेब्रुवारी महिन्यात, बलुचिस्तान प्रांतात संपूर्ण इंटरनेट सेवाच बंद केली. याविषयी संवाद साधण्याचे साधे सौजन्यही पाकिस्तान सरकारने दाखवलेले नव्हते. ज्या पत्रकारांनी याविरोधात जनतेला जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना खोट्या खटल्यात गोवणे, त्यांच्या संचार स्वातंत्र्यावर बंधने घालणे, त्यांना अटक करणे, छळ करणे, अपहरण करून ठार मारणे या गोष्टी पाकिस्तानात अगदी सर्रास केल्या गेल्या.
 
मानवी अधिकारांचा पायमल्ली
 
‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट’ आणि ‘कमिटी टू प्रोटेकट जर्नलिस्ट’ यांंच्या मते, पत्रकारांसाठी संपूर्ण जगात पाकिस्तान हा सगळ्यात असुरक्षित देश आहे. सलीम शहजाद या एका पत्रकाराने ‘आयएसआय’ आणि तालिबान यांचे संबंध आणि बलुचिस्तानचे हाल जगापुढे आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ‘आयएसआय’ने ठार मारले. दि. 25 जुलै 2017 रोजी दै. ‘कुदरत’ या उर्दू वर्तमानपत्राच्या वरिष्ठ पत्रकार नैमात अचाकझाई याला, त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. यावरून पाकिस्तानात मानवाधिकार हे केवळ कागदोपत्री उरलेले आहेत, हे सिद्ध व्हावे.
 
2019 सालच्या ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या ‘मानवाधिकार समिती’च्या अहवालातदेखील बलुच जनतेचा आक्रोश स्पष्टपणे शब्दबद्ध करण्यात आला आहे. बलुचिस्तानात पायदळी तुडवले जाणारे मानवाधिकार जाणीवपूर्वक जगापुढे येऊ दिले जात नाहीत. पाकिस्तानातील प्रसारमाध्यमेही या बातम्या देत नाहीत. पाकिस्तानातील मोठ्या शहरांशी बलुचिस्तानाचा संबंध येणार नाही, याचीही पुरेपूर काळजी घेतली जाते. त्यामुळे मानवाधिकाराच्या पायमल्लीच्या करूण किंकाळ्या तिथेच विरून जातात. ‘अ‍ॅमेनॅस्टी इंटरनॅशनल’ने येथील अपहरणे आणि हत्या याविरोधात आवाज उठवला आहे.
 
1) पाकिस्तानच्या ‘मानवी हक्क समिती’ने 2018 सालच्या अहवालात, डेरा बुगती आणि अवारान या बलुचिस्तानातील जिल्ह्यात स्त्रियांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची कबुली दिली होती. तसेच, विद्यापीठातील लष्कराचे अस्तित्व हा विषयही गंभीर आहे.
 
2) पाकिस्तान लष्कराचे ‘आयएसआय’, ‘इसिस’ संघटनेच्याद्वारे बलुच आंदोलन चिरडण्याचे प्रयत्न, यावर ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’नेही 2018 साली सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध केला होता.
 
3) किती तरी सामान्य बलुचींचे त्यांच्या घरातून, शेतातून अपहरण करून त्यांना ठार मारण्यात आलेले आहे. मात्र, या केवळ बातम्याच राहिल्या.
 
4) नझर मोहम्मदसारख्या पाच पुस्तके प्रकाशित झालेल्या लेखकाला दि. 5 मार्च 2019 रोजी सैन्य उचलून घेऊन गेले. ते ‘मोहम्मद रॉयल ओमान आर्मी’मध्ये कामाला होते. जानेवारीत ते कुटुंबासह सुट्टी घालवायला तूरबातला आले. पण, नंतर कुणालाही त्यांचा ठावठिकाणा माहीत नाही.
 
5) नैमातुल्लहा बलोच हा पत्रकार असो की, शकूर बाबू हा शिकाऊ पोलीस असो, यांचे पाकिस्तानी सैन्याकडून अपहरण केले गेले. अशी कितीतरी नावे यादीत आहेत की, ज्यांचा थांगपत्ता अजूनही लागलेला नाही.
 
बलुचिस्तानला स्वतंत्र करण्यासाठी पाकविरोधी कारवाया
 
1) ‘बीएलए’ने 2020 साली काही प्रमाणात चीनच्या मालकी असणार्‍या, कराची स्टॉक एक्सचेंजवर हल्ला चढवला. त्याआधी 2018 साली, कराचीतील चिनी दुतावासावरही हल्ला करण्यात आला होता.
 
2)‘बीएलए’ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉरसाठी काम करणार्‍या अनेक कामगारांवर हल्ले चढवले आहेत.
3) 2022 साली शारी बलुच या दोन मुलांच्या आईने (ही 30 वर्षीय शिक्षिका होती.) कराची येथे आत्मघातकी हल्ला केला. त्यात तीन चिनी नागरिक ठार झाले.
 
4) दि. 7 ऑक्टोबर 2024 रोजी कराचीमध्ये चिनी नागरिकांना घेऊन जाणार्‍या वाहनांवर, कार बॉम्बने हल्ला चढवला गेला. त्याचीही जबाबदारी ‘बीएलए’ने घेतली होती.
 
वास्तवावर दृष्टिक्षेप
 
‘बीएलए’च्या मते, चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर स्थानिक बलुच लोकांसाठी मारक आहे, शोषक आहे. तेथील ग्वादर बंदर प्रकल्प म्हणजे नववसाहतवादाचेच एक रूप आहे. त्यामुळे बलुच जनतेला, चिनी अस्तित्त्वच त्यांच्या मातृभूमीवर मान्य नाही. बलूच जनतेला खात्री आहे की, पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य घोषित केल्यानंतरच त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग खुला होऊ शकतो. पाकिस्तानने आजवर निरंकुशपणे चालवलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात बलुच जनतेच्या या संघर्षाला जगभरातून सहानुभूती मिळताना दिसते. पाकिस्तानी राज्यकर्ते जोवर तालिबान, ‘इसिस’, ‘आयएसआय’च्या भारतातील दहशतवादी कारवाया, चीनच्या पुढे लोटांगण घालणे आणि लष्कराच्या आहारी जाणे, यातून बाहेर येत नाही, तोवर बलुचिस्तानचा विकास शक्य नाही.
 
‘फ्री बलुचिस्तान’ ही केवळ घोषणा नसून, ती बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याकडे झेपावलेली एक व्यापक मोहीम आहे, याची पाकिस्तान, तेथील सैन्य आणि शासनकर्त्यांनाही पुरती कल्पना आहेच. तसेच भारत बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य मोहिमेला मदत करीत असल्याचा आरोपही पाकिस्तानने केला आहे, अर्थात नेहमीप्रमाणे त्याचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाहीच. पण, आपले राष्ट्रहित जोपासून मदत मागणार्‍यांना मदत करणे, हा भारताच्या वास्तववादी परराष्ट्रीय धोरणाचाच भाग आहे. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ हे तत्त्व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फार प्राचीन आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. उद्या पाकिस्तानचे तुकडे झाले आणि बलुचिस्तान स्वतंत्र झाला, तर तो कुणाला नको आहे? राजनैतिक आणि सामरिकदृष्ट्या भारतासाठी स्वतंत्र बलुचिस्तान हा देश कधीही लाभदायकच आहे. आश्चर्य मात्र या गोष्टीचे आहे की, मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करून बलुचिस्तानच्या जनतेवर पाकिस्तान अन्याय करत असताना, जागतिक स्तरांवरील मानवी हक्क कार्यकर्ते त्याकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत? की, आता थेट चीनचा वावर बलुचिस्तानमध्ये असल्याने, तमाम बुद्धिवादी डाव्या अन्यायाच्या विरोधात लढणार्‍या संघटनांना आणि माध्यमांना हा अन्याय जाणवतच नाही?

रुपाली कुळकर्णी-भुसारी
 
(लेखिका ‘एकता’ मासिकाच्या संपादिका आहेत.)
9922427596