पुनर्विकासातून म्हाडाला मिळणार ७० हजार चौ.मी. क्षेत्र

मुंबई, दि.२१ : विशेष प्रतिनिधी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास होणाऱ्या ४५९ प्रकल्पांमध्ये मंडळास एकूण १६२९५८.६७ बी.मी. अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ प्राप्त होणार आहे. आगामी काळात ७०७८३.६३ चौ.मी. इतके क्षेत्रफळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मंडळास प्राप्त होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. आमदार अतुल भातखळकर यांनी जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकाने म्हाडाला डे असलेले अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ न देता परस्पर विक्री केले असल्याच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आली आहे.

विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास होणाऱ्या ४५९ प्रकल्पांमध्ये मंडळास एकूण १६२९५८.६७ बी.मी. अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी जुलै २०२४अखेरीस पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामधून ७७९७५.४५ चौ.मी.अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ प्राप्त झाले आहे. तसेच अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ ३९४९.३४ चौ.मी.च्या बदल्यात रेडी रेकनरच्या चालू दरानुसार ५८.५० कोटी इतकी रक्कम मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास प्राप्त झाली आहे. एकूण ८१९२४.७९ चौ.मी. इतके अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळास प्राप्त झाले आहे. ७०७८३.६३ चौ.मी. इतके क्षेत्रफळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मंडळास प्राप्त होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ राखीव न ठेवता त्यांची विक्री करून प्रयस्थ हक्क निर्माण केल्या प्रकरणी ३६ दोषी मालक विकासकांच्याविरुद्ध आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी १३ दोषी मालक विकासकांनी अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ सुपूर्द करून दंडात्मक रक्कमेचा भरणा केला आहे. उर्वरित २३ पैकी २१ प्रकरणी दोषी मालक विकासक यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याकरीता मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. तसेच २ प्रकरणापैकी एका प्रकरणात विकासकाने अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुर्रचना मंडळास हस्तांतरीत केले असून दंडात्मक रक्कमेचा भरणा केलेला नाही. अन्य एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच, उच्च न्यायालय आणि शहर दिवाणी न्यायालय येथे दोषी मालक विकासक यांच्या विरुध्द एकूण १७ प्रकरणात मंडळाने पुनर्प्राप्ती याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने सभागृहात दिली आहे.