सुरक्षित शेजारातून वर्चस्वाची रणनीती

 

 

 

रशियाने ‘कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडंट स्टेट्स’ (सीआयएस)साठी ‘एकात्मिक हवाई संरक्षण प्रणाली’ (युनिफाईड एअर डिफेन्स सिस्टीम) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रणालीमुळे प्रदेशातील देशांची सुरक्षा मजबूत होईल आणि परस्पर सहकार्य वाढेल, असा रशियाचा दावा आहे. डिसेंबर २०२४ साली मॉस्को येथे झालेल्या ‘सीआयएस’च्या सरकार प्रमुखांच्या परिषदेच्या बैठकीत सर्व सदस्य देशांनी या सामायिक योजनेसाठी निधीवाटप करण्यास सहमतीदेखील दर्शवली होती, ज्यावर या देशांचे संरक्षणमंत्री देखरेख ठेवतील. या बैठकीचे नेतृत्व रशियाने केले असून, त्यामध्ये बेलारूस, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि अझरबैजानचे पंतप्रधान, आर्मेनियाचे उपपंतप्रधान आणि ‘सीआयएस’मधील तुर्कमेनिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील देश आणि प्रजासत्ताकांशी संबंध दृढ करण्यामागे रशियाची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पहिले म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशात पाश्चिमात्य देशांचा वाढता प्रभाव कमी करणे. दुसरे म्हणजे, आपल्या भूसामरिक प्रभावाला अधिक बळकटी देणे.

 

१९९१ साली तत्कालीन सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर ‘सीआयएस’ची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचा उद्देश सदस्य देशांमधील व्यापार, राजकीय सहकार्य आणि सुरक्षा विषयक मुद्दे सोडवण्यासाठी एक सुलभ मंच उपलब्ध करून देणे हा होता. ‘सीआयएस’च्या बैठका सदस्य देशांमध्ये आलटून-पालटून घेतल्या जातात. सुरुवातीच्या टप्प्यात या बैठकांमुळे सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या सीमा ओळखण्यास आणि परस्पर सहकार्य मजबूत करण्यास मदत झाली. ‘सीआयएस’ चार्टरच्या अध्याय तीन अंतर्गत, रशियाने युरेशियातील माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताकांबरोबर लष्करी आघाडी स्थापन केली. बाह्य सुरक्षेच्या धोक्यांपासून परस्पर संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सामूहिक सुरक्षा करार’ (सीएसटी) अस्तित्वात आणण्यात आला. २००२ साली या कराराचे अधिकृतपणे ‘सामूहिक सुरक्षा करार संघटना’ (सीएसटीओ) असे नामकरण करण्यात आले. ‘सीएसटीओ’च्या तत्त्वांनुसार, या संघटनेतील कोणत्याही सदस्य देशावर हल्ला झाल्यास, तो सर्व सदस्य देशांवरील हल्ला मानला जाईल. हा परस्पर सुरक्षा करार आहे, जो सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर निर्माण झालेल्या सहा देशांना संरक्षण सहकार्य, शस्त्रास्त्र उत्पादन आणि दहशतवादविरोधी कारवाईसाठी सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी एकत्र आणतो. रशिया हा ‘सीएसटीओ’मधील सर्वात प्रभावशाली आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे, जो या संघटनेच्या कारभारात आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावतो.

 

युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या विविध निर्बंधांमुळे रशियाला शेजारील देशांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागले आहे. या निर्बंधांचा रशियाच्या व्यापारावर मोठा परिणाम झाला असून, त्याला नव्या बाजारपेठा आणि व्यापारासाठी शेजारील देशांवर अधिकाधिक अवलंबून राहावे लागत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. आधीच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आहे, त्यातच या निर्बंधांमुळे अविश्वास आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ‘सीआयएस’ देश, विशेषतः मध्य आशियातील, गॅस आणि तेल निर्यातीसाठी व्यापार मार्ग व पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहेत आणि यात रशिया त्यांना सहकार्य करतो. मॉस्कोला ‘सेंट्रल कॉरिडोर’सारख्या नवीन कनेक्टिव्हिटी मार्गांबद्दलही चिंता आहे. हा ‘मिडल कॉरिडोर’ ‘सीआयएस’ देशांच्या माध्यमातून चीनला युरोपशी जोडतो. आतापर्यंत या व्यापारी मार्गांवर रशियाचे वर्चस्व होते; मात्र आता या मार्गांमध्ये वैविध्य येऊ लागले आहे.

 

त्याचप्रमाणे आजूबाजूच्या प्रदेशात चीनचा प्रभाव कमी करण्याचाही रशिया प्रयत्नशील आहे. चीन या भागात आपली सुरक्षा कारवाई वाढवत असून, रशियाला ती रोखायची आहे. शस्त्रास्त्र विक्रीच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित करणे, हे चीनचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे २०२० सालच्या नागोर्नो-काराबाख संघर्षानंतर दक्षिण कॉकेशसमधील अझरबैजानकडून तुर्कीच्या शस्त्रांच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली आहे. तुर्कमेनिस्तानसारखे मध्य आशियाई देशही तुर्कस्तानकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करत आहेत. २०१९ साली तुर्कस्तानमधून निर्यात होणार्‍या शस्त्रांपैकी तब्बल २३ टक्के शस्त्रे तुर्कमेनिस्तानला पाठवली जात होती. ‘सीआयएस’ देशांमधील संरक्षण पुरवठ्यात रशिया अद्यापही एक प्रमुख शक्ती आहे. मात्र, चीन आणि तुर्कस्तानकडून लष्करी तंत्रज्ञानाच्या विक्रीत सातत्याने होणारी वाढ या प्रदेशातील भूराजकीय बदलाचे स्पष्ट संकेत देते.

 

गेल्या दहा महिन्यांत, रशिया आणि ‘सीआयएस’ सदस्य देशांमधील व्यापार दहा टक्क्यांनी वाढून ९३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक झाला. विशेषतः यापैकी ८५ टक्के व्यवहार राष्ट्रीय चलनात पार पडले. रशिया बाह्य शक्तींसोबत, विशेषतः ‘नाटो’ आणि अमेरिकेसोबत, ‘सीआयएस’ क्षेत्रातील भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक धोके म्हणून पाहतो. प्रादेशिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा विषयक बाबींमध्ये सामरिक आघाडी कायम ठेवण्यासाठी, रशियाने ‘सीआयएस’ सदस्य देशांमध्ये लष्करी सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकात्मिक संरक्षण यंत्रणा उभारण्याचा रशियाचा प्रस्ताव या क्षेत्राला दिले जाणारे त्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. तथापि, ‘सीआयएस’ सदस्य देशांचे परस्परविरोधी हितसंबंध आणि द्विपक्षीय संघर्ष रशियाच्या वर्चस्वाला आव्हान देत आहेत. काही बाह्य दबावांसह प्रादेशिक शक्ती आणि ‘नाटो’ रशियाला त्याच्या प्रभावक्षेत्रात घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ‘सीआयएस’मधील एकात्मिक संरक्षण प्रणालीसारख्या रशियाच्या पुढाकारांचे यश हे या आघाडीत उद्भवणार्‍या अंतर्गत मतभेद आणि संघर्ष किती प्रभावीपणे हाताळले जातात, यावर अवलंबून असेल.