भिम – युपीआयसाठी १५०० कोटी रुपयांची प्रोत्साहन योजना

 

 

 

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, कमी किमतीच्या भिम – युपीआय व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत लागू केली जाईल ज्याचा अंदाजे खर्च १,५०० कोटी रुपये असेल. या योजनेअंतर्गत, २००० रुपयांपर्यंतच्या युपीआय व्यवहारांचा समावेश फक्त लहान व्यापाऱ्यांसाठी असेल. लहान व्यापारी श्रेणीतील २००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी व्यवहार मूल्याच्या ०.१५ टक्के दराने प्रोत्साहन दिले जाईल, असे ते म्हणाले.

 

दूध उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशाने असलेल्या दोन योजनांसाठी सरकारने बुधवारी ६,१९० कोटी रुपयांचा निधी वाढवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित राष्ट्रीय गोकुळ अभियान आणि राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रम यांना मान्यता दिल्याची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

 

दूध उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दोन्ही योजनांमध्ये एकूण खर्च आता ६,१९० कोटी रुपये होईल. पशुधन क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित आरजीएमला मंजुरी देण्यात आल्याचे मंत्री म्हणाले. सुधारित आरजीएम केंद्रीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र योजनेचा भाग म्हणून ₹१,००० कोटींच्या अतिरिक्त खर्चासह अंमलात आणला जात आहे, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्रादरम्यान एकूण रक्कम ₹३,४०० कोटी होईल.

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी आसाममध्ये युरिया प्लांट उभारण्यास मान्यता दिली. त्याची अंदाजे किंमत १०,६०१.४ कोटी रुपये आहे. या प्रमुख खतांची आयात कमी करण्यासाठी आणि भारताला या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.