अर्थवृद्धीची आश्वासक वाटचाल...

 

 

 

 

 

२०२८ पर्यंत भारत ही जगातील सर्वांत मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आला असेल, असा ठाम विश्वास ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने आपल्या नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. जगातील सर्वाधिक मागणी असलेली बाजारपेठ आणि देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या बळावर जागतिक उत्पादनात भारताचा लक्षणीय हिस्सा असेल, असे ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने म्हटले आहे. २०२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा ३.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतका होता. २०२६ मध्ये ती ४.७ ट्रिलियन डॉलर्सची होत अमेरिका, चीन आणि जर्मनीनंतर चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झाली असेल. २०२८ मध्ये ५.७ ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करत, ती जर्मनीला मागे टाकेल, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. भारत १९९० मध्ये जगातील १२व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. २००० मध्ये तिची १३व्या स्थानावर घसरण झाली आणि २०२० मध्ये नवव्या, तर २०२३ मध्ये ती पाचव्या स्थानावर पोहोचली आहे. त्याचवेळी, २०२९ मध्ये जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा ३.५ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, असाही अंदाज आहे. त्याचवेळी, भारताच्या वाढीच्या वेग ६.३ ते ६.५ टक्के इतका राहील, असेही ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने नमूद केले आहे. भारताच्या वाढीचा वेग येणार्‍या काळात वाढला, तर २०३५ पर्यंत भारताचा जीडीपी १०.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतका असेल. तसेच भारताचे दरडोई उत्पन्नही ६ हजार, ७०६ डॉलर्स इतके झाले असेल. भारताची विकसित राष्ट्राकडे निश्चितपणे वाटचाल सुरू आहे, यावर या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यासाठीच भारताच्या वाढीच्या कारणांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

१४० कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असा भारताचा लौकिक आहे आणि ही बाजारपेठच भारताच्या वाढीची प्रमुख चालक आहे. देशांतर्गत वाढती मागणी, भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरत आहे. आर्थिक तसेच राजकोषीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर ही मागणी बळ देणारी ठरते. देशातील चांगल्या पायाभूत सुविधा, वाढता उद्योजकवर्ग, मजबूत मागणी, वाढलेली मध्यमवर्ग या वर्गांची वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला पुरक असून, ही मागणी देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देते. उत्पादनाला मिळालेली चालना देशाच्या अर्थकारणाला गती देत आहे. म्हणूनच, भारतीय बाजारपेठेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. जागतिक परिस्थिती विपरित असतानाही, भारताची वाढ होत आहे. आजही जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता आहे. अमेरिकेने जगभरातील व्यापार युद्धाला तोंड फोडले आहे. अमेरिकेने जे निर्बंध लागू केले आहेत, त्याचा फटका अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला निश्चितपणे बसणार आहे. दोन वर्षांपासून अमेरिकेची वाटचाल मंदीकडे होणार असल्याची भीती विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. ट्रम्प यांच्या निर्बंधांमुळे ही भीती प्रत्यक्षात येईल, असे आज तरी स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या वाढीबाबत आलेला हा सकारात्मक अहवाल दिलासादायक असाच आहे.

 

प्राप्तिकरात देशातील मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हीच बाब अधोरेखित केली होती. प्राप्तिकरात देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे मध्यमवर्गाच्या हातात चार पैसे शिल्लक राहतील. हे पैसे ते अन्य बाबींसाठी खर्च करतील. त्यामुळे उत्पादनाची मागणी वाढेल, असे त्यांनी म्हटले होते. ते आता प्रत्यक्षात येताना दिसून येत आहे. शहरी-ग्रामीण असा भेद कमी होत असून, मोठा वर्ग गरिबीतून बाहेर आला आहे. या वर्गाची क्रयशक्ती वाढली आहे. देशांतर्गत मागणी हीच विकासाची मुख्य चालक आहे. देशातील महागाईही नियंत्रणात आली आहे. त्याचाही फायदा होणार आहे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर, तरलता आणि नियम या बाबींमध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. रेपो दरात केलेली कपात बँकांकडील तरलता वाढवणारी ठरली आहे. सामान्यांचे ‘ईएमआय’ त्यामुळे काही अंशी स्वस्त झाले आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये केंद्र सरकार विक्रमी गुंतवणूक करत आहे. ही गुंतवणूक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ‘भारतमाला’सारखे प्रकल्प तसेच रेल्वे आणि शहरी पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विस्तार आर्थिक क्रियाकलाप सुलभ करणारा ठरत आहे. वाढलेली कनेक्टिव्हिटी पुन्हा एकदा अर्थकारणाला गती देत आहे. सुधारित पायाभूत सुविधा लॉजिस्टिकल अडथळे कमी करण्याबरोबरच, अधिक गुंतवणूक आकर्षित करतात आणि आर्थिक विस्ताराला चालना देतात. ही गुंतवणूक केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित नसून डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये ती केली जात आहे. त्यामुळे इंटरनेट प्रवेश आणि डिजिटल साक्षरता वाढत आहे. ही वाढलेली डिजिटल साक्षरता पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेतील सामान्यांचे योगदान वाढवत आहे.

 

भारताची सेवाक्षेत्रात प्रचंड क्षमता असून जागतिक सेवा क्षेत्रात, विशेषतः आयटी, आऊटसोर्सिंग आणि वित्तक्षेत्रात तो एक महत्त्वाचा देश म्हणून पुढे आला आहे. तांत्रिक प्रगती आणि वाढत्या जागतिक मागणीमुळे या क्षेत्रात सातत्याने वाढ होताना दिसून येते. जीडीपीवाढीत त्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ‘फिनटेक’ आणि आरोग्य सेवांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांचा विकासदेखील भविष्यातील विस्ताराचे आश्वासन देत आहे. जागतिक अनिश्चितता असतानाही, भारताने आपली वाढ कायम ठेवली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘युपीआय’ आणि डिजिटल क्रांती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे प्रमुख चालक ठरले आहेत. शाश्वत ऊर्जाक्षेत्रात भारताने केलेली गुंतवणूकही देशाच्या विकासात योगदान देत आहे. २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट हरितऊर्जेचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. देशातील युवा लोकसंख्या ही लक्षणीय असून, या लोकसंख्येसाठी केंद्र सरकारने कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामुळे त्यांचा रोजगार सुनिश्चित होत आहे. रोजगाराचे वाढलेले प्रमाण त्यांचे उत्पन्न वाढवत आहे. उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रकल्प राबवत आहे. म्हणूनच, भारतात जगभरातील दिग्गज कंपन्या मोठी गुंतवणूक करताना दिसून येतात. त्याशिवाय, मुक्त व्यापार कराराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या अहवालाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रचंड वाढीच्या क्षमतेला अधोरेखित केले आहे. भारताने आव्हानांना यशस्वीरित्या तोंड दिले आणि धोरणात्मक सातत्य राखले, तर आर्थिक वाढ, गुंतवणूक आणि तांत्रिक नवोपक्रमात भारत हा विश्वगुरु म्हणून उदयास येऊ शकतो, हेच यातून ठळकपणे मांडले गेले आहे. धोरणात्मक नियोजन आणि शाश्वत सुधारणा यांच्या बळावर जागतिक आर्थिक महासत्तांमध्ये भारताने आपले स्थान मजबूत केले आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते.