प्रश्नांची गर्दी, उत्तरांची उणीव

 

सर्बियामध्ये सध्या जे प्रचंड आंदोलन सुरू आहे, त्याचे मूळ एका दुर्दैवी घटनेत असले, तरी त्याचे स्वरूप आणि परिणाम हे केवळ त्या घटनेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. नोवी साड येथील रेल्वे स्थानकाचे छत कोसळल्यामुळे सुरुवात झालेल्या संतप्त प्रतिक्रिया, आता व्यापक राजकीय आंदोलनाकडे वळल्या आहेत. साधारण सव्वा तीन लाख नागरिकांनी एकत्र येत सर्बिया सरकारविरोधात आंदोलन केले आहे. या आंदोलन करणार्‍या नागरिकांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत, प्रशासनाने घटनेचे उत्तरदायित्व स्वीकारावे, संस्थात्मक पारदर्शकता वाढावी आणि नागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जावे. मात्र, यावेळी सर्बियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर व्हुचिच यांनी आरोप केले आहेत की, हे आंदोलन काही परकीय शक्ती आणि तथाकथित ‘रिजीम चेंजर्स’ यांच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्बियामधील स्थिरता बिघडवून सत्तापरिवर्तन घडवण्याचा हेतू या शक्तींचा आहे. विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबीयांसोबत नुकतीच राष्ट्राध्यक्ष व्हुचिच यांची व्यावसायिक प्रकल्पांबाबत चर्चा झाली. त्यानंतरच या आंदोलनाचा जोर अधिक वाढल्याचे निरीक्षण नाकारता येत नाही.

 

काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर व्हुचिच यांच्या हस्ते या स्थानकाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मात्र, काही महिन्यांतच या स्थानकाचा काँक्रीटच्या छताचा भाग कोसळून १५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघातानंतर नागरिकांनी सरकारी यंत्रणांवर भ्रष्टाचाराचे, निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचे आणि सुरक्षिततेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे गंभीर आरोप केले. या प्रकरणात सरकारने १६ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असले, तरी अद्याप न्यायालयीन प्रक्रिया संथ असल्याने जनतेला अपेक्षित न्याय झालेला नाही. त्यामुळे या आंदोलनकर्त्यांच्या मुख्य मागण्या म्हणजे, दुर्घटनेतील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, प्रकल्पातील सर्व कागदपत्रे पारदर्शकपणे प्रसिद्ध व्हावीत आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, या आहेत. अलेक्झांडर व्हुचिच यांची राजकीय कारकीर्द अतिउजव्या विचारधारेच्या पक्षातून सुरू झाली असून, त्यानंतर त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या स्थापनेनंतर सर्बियामध्ये सत्तेवर मजबूत पकड मिळवली. त्यांच्या कारकिर्दीत अर्थव्यवस्थेच्या पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांना एक उंची मिळाली. मात्र, त्याचबरोबर गेल्या दशकभरात त्यांच्या सरकारवर माध्यमांवरील नियंत्रण, लोकशाही संस्थांचे केंद्रीकरण आणि राजकीय विरोधकांवर दडपशाहीचे आरोप सातत्याने होत आहेत. त्यामुळे जनतेत व्हुचिच सरकारविरोधात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे, हे स्पष्ट आहे. दुसरीकडे, आंदोलन करणार्‍या जनसमुदायाला सत्ताधार्‍यांवर विश्वास नाही, हे स्पष्टच आहे.

 

विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षांवरदेखील त्यांचा तितकाच अविश्वास आहे. त्यामुळे या चळवळीला ठोस राजकीय नेतृत्व लाभलेले नाही. परिणामी, हा संघर्ष व्यवस्थेतील बदलासाठी आहे की सत्तांतरासाठी, हे स्पष्ट होत नाही. मात्र, अशा पद्धतीची आंदोलने यापूर्वीदेखील जगभरात ‘रिजीम चेंजर्स’कडून घडवण्यात आली आहेत. सर्बियातील अंतर्गत प्रश्नांमध्ये परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप झाल्यास, देशाच्या सार्वभौमत्वावरच प्रश्न उभे राहतील. राष्ट्राध्यक्ष व्हुचिच यांनी केलेले आरोप गंभीर असले, तरी त्यांवर स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशीची आवश्यकताही आहे. कोणत्याही आंदोलनाचा उद्देश लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी असावा, हे तत्त्व याठिकाणी समजून घेणेही अत्यावश्यक आहे. दुसरीकडे, सर्बियातील नागरी असंतोषाला केवळ बाह्य शक्तींचे कटकारस्थान म्हणणेही न्याय्य ठरणार नाही. जनतेच्या भावना, मागण्या आणि लोकशाही संस्थांकडून त्यांच्या असलेल्या अपेक्षा या गंभीरपणे ऐकल्या गेल्या पाहिजेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी एकत्र येऊन जनतेशी संवाद साधण्याची आणि लोकशाही प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवण्याची जबाबदारी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्बियातील वर्तमान परिस्थितीला केवळ एका बाजूने पाहणे योग्य ठरणार नाही. देशाच्या सार्वभौमत्वावर आघात होऊ नये आणि लोकशाही मूल्यांचाही र्‍हास होऊ नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. सर्बियाचा लोकशाही प्रवास हा आता एका निर्णायक टप्प्यावर आहे. यातून योग्य दिशा मिळावी, हीच अपेक्षा.