‘क्रिएटर्स इकोनॉमी’: नवी ‘सॉफ्ट पॉवर’

 

 

 

 

 

इंटरनेट जितके स्वस्त आणि सर्वव्यापी होत गेले, तसतसे भारतीयही ‘ऑनलाईन’ विश्वात अधिकाधिक रममाण होऊ लागले. मोबाईल विक्रीत झपाट्याने वाढ झाली. डबघाईला आलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांनी आपला विस्तार अगदी खेड्यापाड्यांत केला. नवनव्या मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन्सद्वारे अनेक उद्योग-व्यापार भरभराटीस आले. पण, २०२० साली ‘कोरोना’ महामारीने अख्ख्या जगाला कवेत घेतले. भारतातही ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाला. अख्खे जगच जणू गृहकैदेत. त्याच काळात घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त असणार्‍या काही मंडळींनी आपल्या कलागुणांना कॅमेर्‍यासमोर आणि पर्यायाने जगासमोर सादर केले आणि त्यानंतर भारतात उदयाला आली ती एक मोठी ‘क्रिएटर्स कम्युनिटी.’ सोशल मीडियाच्या भाषेत ‘क्रिएटर्स’ म्हणजे कोण? तर अर्थात जो आशयनिर्मिती करतो तो. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात हौशी मंडळींनी अगदी पाककलेपासून ते गायनापर्यंत, आपल्याला जे जे म्हणून येते, ते ते जगाला दाखविण्याचा जणू चंगच बांधला आणि विशेष म्हणजे, त्यांना समाजमाध्यमांवर अगदी भरभरून दादही मिळाली. अर्थात, काही गोष्टी याला अपवाद होत्याच. पण, म्हणून हे संपूर्ण क्षेत्रच वाईट आहे, असे कदापि म्हणता येत नाही.

 

पर्यटनानिमित्त केलेली भ्रमंती, जंगल सफारी, विनोद, अभिनय, पाककला, तंत्रज्ञान अशा विविधांगी आशयनिर्मिती करणार्‍या मंडळींनी समाजमाध्यमांचे जग आज अक्षरश: व्यापून टाकले आहे. अशा काही ‘कंटेट क्रिएटर्स’चा प्रवास हा तर अत्यंत प्रेरणादायी ठरावा. अर्थात, हा इथवरचा प्रवास झाला, तो ‘फोर-जी’ आणि ‘फाईव्ह-जी’च्या धोरणांसोबतच. गावाखेड्यांमध्ये मोबाईलविक्रीच्या संख्येत वाढ झाली. इंटरनेटमुळे साधे खेडेगावही ‘जागतिक खेडे’ म्हणून नावारुपाला आले. बोलीभाषेतल्या संस्कृतींचा गोडवाही जागतिक पटलावर पोहोचू लागला. त्यातल्या त्यात उदाहरण द्यायचे झाले तर, ‘रेड सॉईल स्टोरीज्’ नावाने सुरू झालेल्या युट्यूब चॅनेलचे घ्यावे लागेल.

 

मालवणी भाषेसह मराठीत तयार होणारा मजकूर अन्य ३०हून अधिक जागतिक भाषांमध्ये ‘सबटायटल्स’ देऊन प्रसारित केला जातो. कोकणातील ग्रामीण खाद्यसंस्कृती, निसर्ग आणि खमंग, रुचकर पाककृतींनी या चॅनेलला देशविदेशांतून भरपूर प्रसिद्धी मिळते. उच्चशिक्षित आणि मोठ्या पगाराची नोकरी करणार्‍या दोन जोडप्यांनी तयार केलेल्या या चॅनेलप्रमाणेच लाखो-कोट्यवधी भारतीय ‘क्रिएटर्स’नी आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. युट्यूबमधून होणारी कमाई तशी सुमार असली, तरीही त्यांच्याकडे आकर्षित होणार्‍या ब्रॅण्ड, जाहिरातींची उलाढाल मोठी आहे. दरवर्षी सुमारे कोट्यवधींची उलाढाल या क्षेत्रात होते. याच क्षेत्राला आणखी ‘बूस्टर’ दिल्यास मोठ्या वर्गाला याचा फायदा होऊ शकतो. केंद्र सरकार आता एक अब्ज डॉलर्स इतका निधी ‘क्रिएटर्स कम्युनिटी’साठी उभा करणार आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबद्दल नुकतीच घोषणा केली. यंदा दि. १ मे ते ४ मे दरम्यान ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिडिओ अ‍ॅण्ड एंटरटेनमेंट’ अर्थात (वेव्स) २०२५ या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.

 

सार्वजनिक क्षेत्रासह खासगी कंपन्यांना यात गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने सरकार एक निवेदन जारी करणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे, तर मुंबईतील गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत एक ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नोलॉजी’ (आयआयसीटी) या संस्थेच्या निर्मितीसाठी ३९१ कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याची माहितीही वैष्णव यांनी दिली आहे. ‘आयआयटी’ आणि ‘आयआयएम’च्या धर्तीवर सुरू होणार्‍या या शैक्षणिक संस्थेत ऑनलाईन विश्वातील बारकाव्यांसह नव्या संधी आणि आव्हानांवरही प्रकाश टाकला जाईल. विशेष म्हणजे, मुंबईस्थित मुख्यालय असणार्‍या या संस्थेच्या विविध राज्यांमध्ये कक्षा विस्तारत जातील, जेणेकरून गावाखेड्यांतील कलागुणांना न्याय देता येईल.

 

छायाचित्रण, एडिटिंग, रेकॉर्डिंग, डॉक्युमेंटरी तयार करणे यांसारख्या कौशल्यांची ओळख करून देणे आणि ‘क्रिएटर्स’च्या आयशनिर्मितीचा गुणात्मक दर्जा वाढविणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जागतिक पातळीवर असलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी जे जे शक्य होईल, त्या त्या गोष्टींचा अंतर्भाव यात करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. दि. १ मे ते ४ मे दरम्यान होणार्‍या या (वेव्स) परिषदेतही याचविषयी चर्चा केली जाणार आहे. ‘वेव्स २०२५’ मध्ये एकूण १०० देशांतील विविध ‘क्रिएटर्स’ उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय, ‘जागतिक बाजारपेठेतील संधी’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश असणार आहे. एकूण २५ लाख ‘क्रिएटर्स’चा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग असेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. यापैकी ८० हजार जणांना त्यांच्या कलाकृती ऑनलाईन सादर करायच्या आहेत. त्यांपैकी फक्त एक हजार जणांना हे व्यासपीठ मिळणार आहे.

 

आता प्रश्न पडतो की, सरकारला या गोष्टी करण्याची गरज काय पडावी? कारण, याच क्षेत्राद्वारे जागतिक ब्रॅण्ड भारताकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत. ‘मेटा’, ‘गुगल’सारख्या कंपन्यांनी भारताकडे विशेष लक्ष दिले आहे. विपणनाच्या रणनीतीसाठी ब्रॅण्ड आणि ‘क्रिएटर्स’ सोबत हे ब्रॅण्ड्स काम करताना दिसतात. भारतातल्या युझर्सची वाढती संख्या, ‘क्रिएटर्स’चा वाढता ‘फॉलोअर्स’चा आकडा या गोष्टी जगाला आकर्षित करणार्‍या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले, तर सध्या रशियाशी युद्ध पुकारलेल्या युक्रेनच्या लोकसंख्येचे घेता येईल. या देशाची लोकसंख्या आहे अवघी पावणे चार कोटी. यापेक्षा जास्त ‘फॉलोअर्स’ असणारे ‘क्रिएटर्स’ भारतात हजारोंच्या संख्येने आहेत.

 

विविध देशविदेशातील ब्रॅण्डना आपले उत्पादन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायची गरज आहे. म्हणूनच भारतीय बाजारपेठ त्यांना खुणावताना दिसते. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा एक राजमार्ग म्हणजे ‘क्रिएटर्स’चे हे विश्व. अर्थात, या क्षेत्रात जितकी जास्त उलाढाल, तितकाच अर्थव्यवस्थेला फायदा. भारताला पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे झेप घेण्याची गरज असल्यास, या क्षेत्राला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. एका अहवालानुसार, भारतातील ८६ टक्के ‘क्रिएटर्स’च्या उत्पन्नात पुढील दोन वर्षांत वाढ होताना दिसणार आहे. ३० सेकंदात आपली गोष्ट जगासमोर पोहोचविण्याच्या या शर्यतीने बराच मोठा पल्ला गाठला. भारताला जगाचा ‘क्रिएटर हब’ म्हणून उदयास आणण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने पुढे ठेवले आहे. मे महिन्यात होणार्‍या ‘वेव्स परिषदे’त याची झलक आपण पाहणार आहोतच. ज्या प्रकारे भारतीय सिनेमा जगात आपल्यासाठी ‘सॉफ्ट पॉवर’ बनला, त्याच प्रकारे हे क्षेत्रही खुणावत आहे, हे निश्चित.