नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेला उत्तेजन देण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना जोरदार यश मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचे एक प्रमुख निदर्शक असलेल्या थेट करसंकलनाने विक्रमी कामगिरी केली आहे. १ एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंतच्या कालावधीत १६. २ टक्क्यांची वाढ नोंदवत थेट करसंकलन २५.८६ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. आयकर विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार थेट करसंकलनात दरवर्षी वाढच होताना दिसत आहे.
या करसंकलनात कॉर्पोरेट करसंकलनाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २ लाख कोटींची वाढ नोंदवत १२.४० लाखांचा टप्पा गाठला आहे. सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या आयकर संकलनाने देखील १२.९० लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. यातही २ लाख कोटींची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. शेअर बाजारातील उलाढालींवर आकारला जाणाऱ्या सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन कर मध्येही जोरदार वाढ होत, त्याने ५३,०९५ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या थेट करसंकलनात आयकर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन कर यांचा समावेश होतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात दिल्या गेलेल्या करसवलतीमुळे पुढील वर्षी यात मोठा फरक दिसून येण्याची शक्यता आहे.
थेट करसंकलनात झालेली वाढ भारताची अर्थव्यवस्था स्थूलमानाने मजबूत होत असल्याचे निदर्शक आहे. भारत सरकारकडून सातत्याने पायाभूत सुविधांवर वाढवला जाणारा खर्च, त्यातून होणारी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती, सरकारकडून सुरु केल्या गेलेल्या समाज कल्याणाच्या योजना यांचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. या करसंकलनाने भारत सरकारवरचा कर्जाचा बोजाही कमी व्हायला मदत होणार आहे. एकूणच थेट करसंकलनातील वृध्दी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोलाची ठरणार आहे.