एमएमआरडीए आणि एमईआयएलविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

 

 

मुंबई: ( Bombay High Court dismisses PIL against MMRDA and MEIL ) ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला(एमईआयएल) देण्यास आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हैद्राबाद येथील पत्रकार रवी प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत एमईआयएलच्या परदेशी बँकच्या हमी अवैध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता, परंतु या याचिकेत अपेक्षित न्यायालयीन योग्यता नसल्याने ती फेटाळण्यात आली.

  

गेल्या सुनावणीदरम्यान, एमएमआरडीएचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की आरोप करण्यात आलेल्या परदेशी बँक हमी स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी प्रमाणित केल्या आहेत, ज्याचा खुलासा याचिकाकर्त्याने केला नव्हता. एमईआयएलच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जनहित याचिका सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक सूडबुद्धीने प्रेरित आहे.

 

जनहित याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर, १६,६०० कोटी रुपयांचा बोरिवली-ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प आता कायदेशीर अडथळ्यांशिवाय पुढे जाण्यास मदत होईल.