कांदिवली 'एमआडीसी'तील ११६ एकर जमिनीचा खासगी वापर

 

 

मुंबई: ( sunil prabhu on kadivali MIDC land ) कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या भूखंडाचा नियमबाह्यरित्या व्यवसायिक वापर सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. या जागेवर बार, पब, जिम आणि दुकाने थाटण्यात आली आहेत. विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे आ. सुनील प्रभू यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. चारकोप परिसरातील सुमारे ११६ एकर भूखंड औद्योगिक वसाहतीला औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रतिचौ.मी. ६६ रुपये इतक्या माफक दराने वितरित करण्यात आला. मात्र, त्याचा औद्योगिक वापर न करता नियमांचे उल्लंघन करून बार, रेस्टॉरंट, कापड दुकाने, जिम, पब, लॉज, कार शोरूम आदी खासगी बाबींसाठी केला जात आहे. शासनाची परवानगी न घेता, या भूखंडाची परस्पर विक्री करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान करण्यात आले. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपनगर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी निवेदने देऊनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप प्रभू यांनी केला.

 

प्रभू यांच्या आरोपांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दुजोरा दिला आहे. याप्रकरणी त्यांनी सादर केलेल्या लेखी उत्तरातून काही धक्कादायक बातम्या समोर आल्या. मौ. कांदिवली येथील सर्व्हे क्र. ६७ पै, ६८ , ६९ , ७० पै, १६१ पै, १६२ पै, १४९ पै, १५७ पै आणि चारकोप येथील स. क्र. ४१ पैकी एकूण ११६ एकर २० गुंठे जमिनीचा अभिन्यास तयार करून 16 भूखंड सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव आणि १५० भूखंड औद्योगिक प्रयोजनासाठी निर्धारित केले होते. औद्योगिक प्रयोजनासाठी निर्धारित केलेले शासकीय भूखंड आधी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने औद्योगिक कंपन्यांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानंतर १९८२ मध्ये हे भूखंड महसूल आणि वन विभागाकडून काही अटी-शर्तींवर औद्योगिक कंपन्यांना कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात आले. ही औद्योगिक वसाहत २००२ मध्ये उद्योग विभागाकडे हस्तांतरित करून जमिनीचा ताबा ‘कांदिवली इंडस्ट्रियल इस्टेट लि.’ यांच्याकडे देण्यात आला आहे. जून २०२४ मध्ये क्षेत्रीय कार्यालयाकडून पाहणी केली असता, २१ भूखंडांवर वाणिज्यिक वापर होत असल्याचे आढळल्याची कबुली उद्योगमंत्र्यांनी दिली आहे.

 

 

- कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आणि विनापरवानगी हस्तांतरण होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने २००३ मध्ये महसूल आणि वनविभागाची शासन ज्ञापने रद्द करून या जमिनीचा ताबा पुन्हा मुंबई उपनगर जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला.

 

- त्याअनुषंगाने कांदिवली औद्योगिक वसाहतीमधील या जमिनीसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत दिशानिर्देश देण्याच्या अनुषंगाने महसूल आणि वनविभागाने दि. ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासननिर्णय जारी केला. या निर्णयाविरोधात ‘कांदिवली को. ऑप. इंडस्ट्रियल इस्टेट लि.’ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने या शासननिर्णयास स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे.