विरोधी पक्षनेत्याची टूर

 

भारतीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका ही मूलभूत आणि महत्त्वाची असते. देशात अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस अशा अनेकांनी, विरोधी पक्षाचे नेटके व प्रभावी नेतृत्व करताना सरकारला जनतेप्रति उत्तरदायी ठेवले. मात्र, आजच्या काळात विरोधी पक्षाचे तथाकथित नेते राहुल गांधी यांच्या वागण्यातही जबाबदारी दिसत नाही, हेच दुर्दैव! राहुल गांधींच्या नुकत्याच झालेल्या व्हिएतनाम दौर्‍यावर भाजप खासदार आणि माजी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी टीका केली. ते म्हणाले, “व्हिएतनाममध्ये जेवढा वेळ राहुल गांधी यांनी घालवला, तेवढा स्वतःच्या मतदारसंघात घालवला असता तर बरे झाले असते.” ही केवळ राजकीय प्रतिक्रियाच नाही, तर विरोधी पक्षनेत्याच्या जबाबदारीचा पुनर्विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. राहुल गांधींच्या व्हिएतनाम दौर्‍याकडे पाहिले तरी हेच लक्षात येते की दौरा झाला; पण कोणतीही अधिकृत माहिती मिळाली नाही. ना काँग्रेस पक्षाने त्यावर प्रकाश टाकला, ना राहुल गांधींनी स्वतःचा हेतू स्पष्ट केला. नेमके तिथे त्यांनी काय केले? कोणाला भेटले? आणि भारताच्या कोणत्या हितसंबंधांना चालना दिली? यावर त्यांचे संपूर्ण मौन. विरोधी पक्षनेता म्हणून हे वर्तन केवळ विचित्रच नाही, तर विरोधी पक्षनेत्याच्या परिपक्वतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.

 

राहुल गांधी यांचे वर्तन एखाद्या पर्यटन मोहिमेच्या अधिक जवळ जाणारेच वर्तन वाटते. ज्याप्रमाणे एखादा थकलेला पर्यटक सोशल मीडियावर कोणतेही अपडेट न देता परततो आणि विश्रांती घेतो, तसे राहुल गांधी वागतात. मग, काही दिवसातच एखादा वादग्रस्त मुद्दा चर्चेत आणला जातो. असा योगायोग दरवेळी कसा होतो? हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. आता व्हिएतनामनंतर कोणता नवीन अजेंडा समोर येतो, याचीही प्रतिक्षा आहेच. विरोधी पक्षनेते म्हणून सार्वजनिक जीवनात पारदर्शकता अपेक्षित असते. पण, राहुल गांधी यांच्या परदेश दौर्‍यांची कोणतीही स्पष्ट माहिती न दिली जाणे, हे भारतीय लोकशाहीत विरोधकांकडून होत असलेल्या जबाबदारीशून्य वर्तनाचे लक्षण आहे. भारतीय विरोधी पक्षनेत्यांनी पूर्वी जेथे संघर्ष आणि विचारांमधून नेतृत्व घडवले, तिथे राहुल गांधी केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्येच मग्न दिसतात. भारतीय लोकशाहीला जबाबदार, पारदर्शक आणि विवेकी विरोधी पक्षाची गरज आहे. राहुल गांधींनी स्वत:त आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे, अन्यथा राजकीय इतिहास त्यांना ‘पर्यटक विरोधी पक्षनेता’ या उपाधीशिवाय काहीही देणार नाही.

 

 

 

 

 

"ठुमका लाव, नाहीतर निलंबित करतो,” हे वाक्य कुणा गल्लीतील उर्मट गुंडाचे नव्हे, तर बिहारच्या माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पुत्राचे आहे. तेजप्रताप यादव यांच्या तोंडी असलेला हा अहंकार इतका बेमालूम आहे की, त्यांना त्यांची चूक उमजण्याचीही गरज वाटत नाही. होळीच्या सणानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये लालूंचे हे चिरंजीव, कर्तव्यावर असलेल्या एका पोलीस जवानाला धमकावत होते. हा केवळ एका पोलीस अधिकार्‍याचा अपमान नसून; ही लोकशाहीच्या संस्थांची खुलेआम चालवलेली थट्टा आहे. घराणेशाहीत वाढलेल्या तेजप्रतापसारख्या अशा तथाकथित उद्दाम ‘राजपुत्रां’ना अजूनही वाटते की, सत्ता म्हणजे त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ताच आहे. अर्थात हा उद्दामपणादेखील वारसा हक्कानाचे मिळतो. पण, पोलीस दल हे एखाद्या घराण्याचे खासगी अंगरक्षक दल नाही, तर हे संविधानिक चौकटीत कार्यरत असलेली यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडून ‘ठुमका’ लावण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे, त्यांच्या कर्तव्याचा आणि शिस्तीचा अपमानच नव्हे, तर जनतेच्या विश्वासाचाही घात आहे. या प्रकारांमुळेच लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळांवरच घाव बसतो. संविधान हे सगळ्यांना समान अधिकार देते. कायद्यासमोर कुणालाही विशेष वागणूक देण्याचा दावा मान्य केला जात नाही. मात्र, घराणेशाहीच्या सावलीत वाढलेल्यांना अजूनही वाटते की, प्रशासन ही त्यांची खासगी मालमत्ता आहे. त्यामुळेच आज सत्तेपासून दूर असतानाही, त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून हे अशा मानसिकतेचेच दर्शन वारंवार घडत असते.

 

या प्रकारच्या वागणुकीचा दुष्परिणाम समाजावरही होतो. जेव्हा एखाद्या नेत्याचा मुलगा किंवा वारसदार कायद्याच्या पलीकडे वागत असतो, तेव्हा समाजात चुकीचे चित्र तयार होते. ‘सत्तेच्या जवळ असाल तर सर्व मोकळे, नियम फक्त इतरांसाठी’ अशी धारणा तयार होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा पोलीस दल आणि प्रशासनावरचा विश्वास कमी होतो आणि लोकशाही संस्थांचे महत्त्वही झाकोळले जाते. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे सर्वत्र कायद्याचे राज्य. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही, मग तो माजी मुख्यमंत्री असेल की, त्यांचा वारसदार. संविधानाच्या चौकटीत काम करणार्‍या यंत्रणांचा सन्मान राखणे, ही इथल्या प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा लोकशाही संस्थांना राजदरबारी गुलाम होण्याची वेळ येईल.