राज्यातील दळणवळण सुविधांना विशेष प्राधान्य - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

 

मुंबई: ( Special priority to communication facilities in the state Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) रस्त्यांचे जाळे वाढले, तर कंपन्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होते, शेतकऱ्यांचा वाहतुकीवरचा खर्च कमी होतो, इंधनावरील राज्याच्या, देशाच्या परकीय चलनात बचत होते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी वाढ होते. यासाठी अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. १७ मार्च रोजी दिली.

 

सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. अजित पवार म्हणाले, राज्याच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम गरजेनुसार बदलत असतो. यावेळी विकसित देश आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी विकासात्मक योजना या पाच प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती. या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. राज्याच्या दळणवळणाच्या सुविधांकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे आणि यापुढेही देणार आहे. अमृतकाल राज्य रस्ते विकास आराखडा २०२५ ते २०४७ ज्याचा उल्लेख याच विचारावर आधारीत आहे.

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण आहेच. दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारातून महाराष्ट्रात येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. १६ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्याचा जीएसडीपी साधारणपणे दरवर्षी सुमारे १० टक्क्यांनी वाढतो आहे. आता ग्रोथ रेट १४ ते १५ टक्के करण्याचा प्रयत्न करत आहे. वाढवण बंदरासारख्या महाकाय प्रकल्पासाठी राज्याने कंबर कसलेली आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक या माध्यमातून महाराष्ट्रात होईल, लाखो रोजगार मिळतील, अँक्सीलरी व्यवसाय त्या माध्यमातनू उभे राहतील. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु होण्यासाठी काही दिवसांचाच कालावधी राहिलेला आहे. राज्याच्या महानगरात मेट्रोचे जाळ तयार होत आहे. उद्योगांचे वेगवेगळे क्लस्टर्स तयार होत आहेत. या प्रयत्नांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था १ हजार अमेरिकन डॉलरची होणार असल्याचा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात तूट का?

 

राज्याची राजकोषीय तूट 'एफआरबीएम' नॉर्म्सच्या मर्यादेत आहे. कुठेही नियम मोडलेले नाहीत. २०२५-२६ मध्ये अंदाजित राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी आहे. ती २.७६ टक्के म्हणजे ३ टक्क्याच्या मर्यादेत आहे. मागील काही वर्षांची स्थिती बघितली, तर अर्थसंकल्प हा दरवर्षी तूटीचा असतो. परंतु, महाराष्ट्राची आर्थिक शिस्त पाळण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेतला तर, त्या वेळेस अशी तूट मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेली असते किंवा तूटीच्या ऐवजी अधिक्य आल्याचे स्पष्ट होते. या अर्थसंकल्पात ४५ हजार कोटींची तूट दाखवलेली आहे. मागील आर्थिक वर्षात सरकारने नवीन योजना, संकल्प हाती घेतले आणि पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून तरतुदी करुन ते पूर्ण केले जातात, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.