बेकायदेशीररित्या दिलेले ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र रद्द! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

 

मुंबई : अधिकार नसताना नायब तहसिलदारांकडून वाटप करण्यात आलेले तब्बल ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सोमवार, १७ मार्च रोजी महसूल विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील आदेश दिलेत.

 

अकोला जिल्ह्यासह राज्यात दिनांक ११ ऑगस्ट २०२३ पासून स्थगिती आदेशापर्यंत निर्गमित झालेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांपैकी जे प्रमाणपत्र तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी या पदापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेत ते प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येत आहे. या प्रमाणपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून फेरतपासणी करून त्यावर निर्णय घेण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.

 

 

महाराष्ट्रात वर्ष २०२४ मध्ये नायब तहसीलदारांनी अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या सुमारे ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र दिले. त्यात अकोला, अमरावती, नागपूर, मालेगाव, यवतमाळ अशा अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, नायब तहसीलदारांनी बेकायदेशीररित्या दिलेले हे ४० हजार जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून या निर्णयाचे मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे.