ऑनलाईन खरेदी आणि ग्राहक हक्क जागरुकता...

 

 

समस्त ग्राहकांसाठी दि. १५ मार्च रोजीचा हा आनंदाचा दिवस असतो. कारण, हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. १९६२ साली याच दिवशी अमेरिकेत ग्राहक संरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी अमेरिकन ग्राहकांना सुरक्षिततेचा, माहितीचा, निवडीचा, मत ऐकले जाण्याचा असे चार हक्क बहाल केले. त्यानंतर जागतिक स्तरावर यामध्ये मूलभूत गरजा भागवण्याचा हक्क, तक्रार निवारणाचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा-जागृतीचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क असे आता एकूण आठ हक्क आज ग्राहकांना प्राप्त झाले आहेत.

 

खरेदीच्या बाबतीत माहितीचा, निवडीचा आणि तक्रार निवारणाचा हक्क हे महत्त्वाचे. सध्याचा काळ ऑनलाईन खरेदीचा मानला जातो. एका क्लिकवर ग्राहकाला हवी असणारी वस्तू अगदी घरबसल्या मिळते. अगदी कमी किमतीच्या छोट्या सुईपासून ते महागड्या टीव्ही, फ्रिजसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत, सगळे काही आज ऑनलाईन उपलब्ध होते. वस्तूच्या प्रकारानुसार काही मिनिटे ते काही दिवसांत ती वस्तू ग्राहकाच्या हातात सहजपणे येते.

 

ऑनलाईन खरेदी ही बिनचेहर्‍याच्या माणसाबरोबर केल्यासारखी असते. दुकानाप्रमाणे आपल्यासमोर इथे कोणी माणूस हजर नसतो. उत्पादक एक, व्यापारी दुसराच आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तिसरा वेगळाच. यातील एकही व्यक्ती खरेदी करताना तुमच्यासमोर नसते. एका प्रकारे अदृश्य अशी ही खरेदी! त्यामुळे यात ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त असते.

 

‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’मध्ये अशा ऑनलाईन खरेदीतून होणार्‍या संभाव्य फसवणुकीपासून ग्राहकांचे प्रभावी संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी या कायद्यात ई-कॉमर्स नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमांमुळे बनावट उत्पादनांपासून संरक्षण, वाजवी किंमत हे फायदे मिळतात, तर परतावा किंवा त्याची धोरणे याबद्दल स्पष्टता येते. याव्यतिरिक्त मक्तेदारीला प्रतिबंध होतो आणि निरोगी स्पर्धा तयार होते.

 

ग्राहकांना संपूर्ण माहिती मिळण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर काही अटींची माहिती देणे बंधनकारक आहे. उदा. परतावा, वॉरंटी-हमी, वितरण-शिपमेंट, पेमेंटची पद्धत. त्याचबरोबर तक्रार निवारण यंत्रणेचा तपशील दिलेला असावा. वस्तू किंवा सेवांच्या जाहिराती अवास्तव, फसव्या नसाव्यात. अशा वस्तू आणि सेवांची सुरक्षितता आणि आरोग्य सेवा माहिती दिलेली असावी. पेमेंट पद्धतींबद्दल संपूर्ण माहिती असावी. उदा. पेमेंट पद्धतींची सुरक्षा, त्या पद्धती कशा वापरायच्या, त्या पद्धतींनुसार नियमित पेमेंट कसे रद्द करावे, बँकेचे चार्ज, वगैरे.

 

व्यापार्‍यांनी पुढील गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. ग्राहकांची वैयक्तिक गोपनीय माहिती सार्वजनिक होता कामा नये. सांगितल्यापेक्षा डिलिव्हरी उशिरा झाली किंवा दोषपूर्ण, चुकीच्या किंवा बनावट उत्पादनांच्या डिलिव्हरीमध्ये किंवा जाहिरात केल्याप्रमाणे वस्तू नसल्यास ती वस्तू परत घेणे, हे आता बंधनकारक आहे. ग्राहकाला काही कारणाने परतावा हवा असेल, तर तो जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत ग्राहकाच्या हातात पडला पाहिजे. त्या प्लॅटफॉर्मवर बनावट वस्तू विकली जाणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे. तसे आढळल्यास ती वस्तू ताबडतोब काढून टाकली गेली पाहिजे.

 

तसेच विक्रेत्या प्लॅटफॉर्मवर पुढील जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. संबंधित ई-कॉमर्स संस्थेशी पूर्व लेखी करार केलेला असला पाहिजे. कायद्याने आवश्यक असणारी सर्व माहिती दिली पाहिजे. वस्तू किंवा सेवेसाठी मूळ किंमत आणि इतर चार्जेसची स्पष्ट माहिती दिली पाहिजे. उदा. डिलिव्हरी, टपाल, कर आणि हाताळणी आणि वाहतूक शुल्क. पॅकबंद वस्तूंसाठी वजन माप कायद्याचे सर्व नियम पाळले गेले पाहिजे. विकल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांची हमी दिली गेली पाहिजे. कदाचित ‘एक्सचेंज, रिटर्न आणि रिफंड’ करण्याची वेळ आलीच, तर ते कसे होईल आणि रिटर्न शिपिंगचा खर्च कोण करेल, हे स्पष्टपणे सांगितले गेले पाहिजे.

 

तक्रार निवारण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीने तक्रार निवारण अधिकार्‍याचे नाव आणि त्यांचे संपर्क तपशील तसेच वेबसाईटद्वारे मिळवलेल्या वस्तू आणि सेवांबद्दल तक्रारी कशाद्वारे कळवू शकतात, याची माहिती त्यांच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केली पाहिजे. अशा तक्रारींचे निवारण त्या अधिकार्‍याने एका महिन्याच्या आत केले पाहिजे. ग्राहक फोन, ईमेलद्वारे किंवा वेबसाईटवर त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतील, अशी सोय असली पाहिजे. तसेच, तक्रारीचा मागोवा घेण्यासाठी तक्रार क्रमांक दिला पाहिजे. अशा प्रकारे ग्राहकांचे पारदर्शकपणे संरक्षण झाले पाहिजे.

 

 

१) सर्वप्रथम स्वतःच्या संगणकामध्ये चांगले अ‍ॅन्टी-व्हायरस असावे. तसे नसेल तर ग्राहकांचा पासवर्ड चोरला जाऊ शकतो. जर तुम्ही वायरलेस नेटवर्क वापरत असताना ते ‘एन्क्रिप्ट’ केलेले असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक नेटवर्कवरून कोणतेही आर्थिक व्यवहार करू नयेत.

 

२) जर वेबसाईट माहितीची असेल तर उत्तम. कारण, इथून खरेदी करणे खूप सुरक्षित असते. त्याचप्रमाणे, तिथे असलेले रिव्ह्यूसुद्धा तपासून पाहा. ते चांगले, योग्य वाटल्यास पुढे जा. खराब रिव्ह्यू असल्यास त्या साईटवरून खरेदी करू नका.

 

३) अविश्वसनीय ऑफर असल्यास फसवले जाण्याचा धोका खूप पटीने वाढतो. जर किंमत खूप कमी असेल, तर व्यापारी कायदेशीररित्या वस्तू घेऊन आला आहे का, तुम्ही पैसे दिलेल्या वस्तू तुम्हाला कधी मिळतील, वस्तू प्रत्यक्षात दाखवलेल्या ब्रॅण्डच्या आहेत की, स्वस्त पर्यायी आहेत, वस्तू योग्य प्रकारे काम करेल का, तुम्ही खराब झालेले सामान परत करू शकाल का किंवा व्यापारी तुमची वैयक्तिक गोपनीय माहिती विकू शकतो, त्यासाठी जबाबदारीने अतिरिक्त उत्पन्न मिळवत आहे का, याचा विचार करा.

 

४) जर तुम्ही गिफ्टकार्ड खरेदी करत असाल, तर दिलेल्या अटी काळजीपूर्वक वाचा. मुख्य म्हणजे, हे ऑनलाईन स्टोअर कायदेशीर आहे ना?

 

५) खरेदी करत असताना पेमेंट पद्धत, शिपिंग पत्ता, टेलिफोन नंबर आणि ईमेल इतकी पुरेशी माहिती विचारत असेल तर ठीक. जास्त माहिती विचारत असल्यास, त्या ई-स्टोअरमधून काहीही खरेदी करू नका. उदा. बँक खात्याची माहिती, आधार नंबर, ड्रायव्हिंग लायसन्स वगैरे माहिती मागत असल्यास पुढे जाऊ नका.

 

६) साईट सुरक्षित आहे ना ते तपासा. प्लॅटफॉर्म निवडताना त्याची सुरक्षितता तपासली पाहिजे. वेब पत्ता https:ने सुरू होतो का ते पाहा, http:ने नाही, तर तो छोटासा ’s’ तुम्हाला सांगतो की, वेबसाईट सुरक्षित आहे. तसेच, बंद कुलुपाचे चित्र असले पाहिजे.

 

७) कंपनीच्या शिपिंग अटी नेहमी तपासा. काही व्यापारी जास्त शिपिंग शुल्क आकारतात. त्यामुळे खरेदी केलेला करार महाग होऊ शकतो. ट्रॅकिंग आणि विमा सुविधा असतील तर उत्तम. वस्तू दहा दिवसांच्या आत पाठवली जात नसेल, तर विशेष सावधगिरी बाळगा.

 

८) विश्वासार्ह इंटरनेट वापरा.

 

९) तक्रार निवारण अधिकार्‍याकडून तक्रार सोडवली न गेल्यास नॅशनल हेल्पलाईन ‘१९१५’ या क्रमांकावर तक्रार नोंदवा. इथे येणार्‍या प्रत्येक तक्रारीचे जलद निवारण करण्यासाठी संबंधित कंपनी, एजन्सी इत्यादींकडे लक्ष दिले जाते. इथे तक्रार करण्यासाठी कोणतीही फी भरावी लागत नाही. इथे तक्रार निवारणाला जास्तीत जास्त ३० दिवस लागू शकतात.

 

नॅशनल हेल्पलाईन क्रमांकाद्वारे तक्रार निवारण न झाल्यास, ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात जावे लागते. तिथे बराच विलंब लागू शकतो. तसेच, वकिलांचे शुल्क इत्यादी वर खर्चसुद्धा सहन करावा लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने ‘समेट’ हे नवे माध्यम निर्माण केले आहे. इथे स्वतंत्र मध्यस्थाद्वारे तक्रारीचे परस्पर समजुतीने निवारण केले जाते. यासाठी सविस्तर माहिती ‘मुंबई ग्राहक पंचायती’ www.mymgp.org या संकेतस्थळावर मिळू शकते. कायद्याने आपल्याला सर्व अधिकार दिले आहेत. ते अधिकार सतर्कतेने वापरून आपण आपले संरक्षण करणे आवश्यक आहे.