सर्वसमावेशक विकासासाठी पतपेढी चळवळ आवश्यकच : विद्याधर अनास्कर

 

 

 

 

 

दोघांमध्ये थोडासा फरक आहे. पूर्वी आपल्याकडे लोक त्यांच्या पातळीवर ‘भिशी’ नावाची गोष्ट चालवायचे. त्यात कसे असायचे की, समान गरज असलेले लोक यायचे, काही पैसे एकत्र गोळा करायचे. त्यातून जेव्हा गरज असेल, तेव्हा ते सगळे लोक जमायचे, चिठ्ठ्या टाकल्या जायच्या आणि जो चिठ्ठी उचलायचा त्याला भिशी लागली, असे म्हटले जायचे आणि त्याला पैसे देऊन मग उरलेले पैसे वाटून घेतले जायचे. हीसुद्धा एकप्रकारची वित्तीय संस्थाच आहे. परंतु, यांना परवाना नाही. पण, पतपेढ्यांना अशा प्रकारचे वित्तीय व्यवहार करण्याचा परवाना मिळाला आहे. पतपेढीला राज्य सरकारचे सहकार खाते परवानगी देतात, सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक परवाना देते. यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. पतसंस्था म्हणजेच पतपेढी ही फक्त सभासदांशीच व्यवहार करू शकते. सहकारी बँका मात्र सभासदांशिवाय इतर जनतेकडूनही ठेवी स्वीकारू शकते. पतपेढ्यांना ही परवानगी नाही.

 

 

सहकाराचे मूळ तत्त्व ‘समान गरज’ हे आहे. इथे कायम एक उदाहरण दिले जाते ते म्हणजे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे. आपली गरज भागवण्याची जर एखाद्यात क्षमता नसेल, तर तीच समान गरज असलेले लोक एकत्र येतात आणि आपली गरज भागवतात, हे याचे मूळ सूत्र आहे. पतपेढीच्या निर्मितीमागेही हेच सूत्र आहे. परंतु, सध्या याच्या थोडी उलट परिस्थिती होताना आपल्याला दिसते. आज सहकारी पतपेढी काढण्यासाठी एखादी स्थानिक राजकीय व्यक्ती पुढाकार घेते आणि प्रमोटरच्या रूपाने ती संस्था स्थापन करते. यातून त्यांना एक आर्थिक सत्ताकेंद्र उभारता येते. हीच सध्याची परिस्थिती आहे आणि ही परिस्थिती सहकाराच्या मूळ तत्त्वापासून थोडी भरकटत आहे.

 

याचे मूळ हे सहकार खात्याच्या मूळ कायद्यातील तरतुदींमध्ये आहे. मुंबईसारख्या शहरात जर आपल्याला पतपेढी सुरू करायची असेल, तर निकष असे आहेत की, चार हजार सभासद आणि 75 लाख रुपये भांडवल क्षमता. आता यातील समजा एक हजार लोकांनी प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचे कर्ज जरी घेतले, तरी अडीच कोटी रुपये आपल्याला कर्जवाटपासाठी लागतील. आता समजा, यात काही घोळ झाला, तर तो प्रसंग पेलण्याची क्षमता मुळातच भांडवलात नाही. परिणामी, या पतपेढ्या अडचणीत येतात. त्यामुळे सहकार खात्याने आपले निकष बदलणे गरजेचे आहे. आता राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल बोलायला गेले तर वर दिलेल्या निकषांनुसार चार हजार लोक जमवणे, हे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपासाठी अनुकूल वातावरण तयार होते. राजकारणात सहकार क्षेत्राचे आकर्षण आहेच. कारण, त्यातून द्रव्यबळ तसेच मनुष्यबळ दोन्ही मिळते. त्यामुळे ही परिस्थिती घडून येते. जर सहकार खात्याने आपले निकष बदलून व्यक्तींऐवजी भांडवलाला महत्त्व दिले, तर बरेच प्रश्न सुटू शकतात.

 

यात दोन फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे सर्व सहकारी सोसायट्यांची नोंदणी सहकार कायद्यांतर्गत केली जाते, ज्याचे नियंत्रण हे सहकार आयुक्तांकडे असते. त्यात सहकारी बँकांमध्ये त्यांची सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणी केली जात असली, तरी त्यांना बँकिंग परवाना हा रिझर्व्ह बँकेकडून मिळतो. म्हणून त्यांच्यावर दोघांचे म्हणजे सहकार आयुक्तांचे आणि रिझर्व्ह बँकेचेही नियंत्रण असते. यालाच आपण ‘दुहेरी नियंत्रण’ म्हणतो. पतपेढ्यांबाबत असे होत नाही. त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचे कुठलेही नियंत्रण नसते. त्यांची नोंदणी करणारासुद्धा सहकार आयुक्त आणि नियंत्रण ठेवणारा पण सहकार आयुक्त अशी व्यवस्था असते. त्यामुळे यांचे सर्व नियंत्रण केवळ सहकार खात्याकडेच असते. त्यांच्याकडे या सहकार क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवायला विभाग आहेत. जसे की, लेखापरीक्षण, यांच्यामार्फत या पतपेढ्यांचे ताळेबंद तपासले जातात. परंतु, या क्षेत्रातील तसेच या नियमन करणार्‍या विभागांच्या अपारदर्शी कारभारामुळे त्यांच्याकडून या तपासणीकडे गांभीर्याने बघितले जात नाही. त्यामुळे गैरप्रकारांना वाव मिळतो.

 

मुळात जर 100 चांगल्या गोष्टी घडल्या असतील आणि मध्येच एखादी वाईट गोष्ट घडली, तर वाईट गोष्टीचा गाजावाजाच जास्त होतो. तसेच काहीसे या पतपेढ्यांचे होते. एखादी पतपेढी बुडीत खाती गेली आहे, अशी बातमी जरी पसरली, तरी लगेच लोकांच्या रांगा त्या पतपेढ्यांच्या बाहेर लागायला लागतात. नेमके काय झाले आहे, याची कोणीच शहानिशा करत नाही, अफवा पसरतात. अशा अफवा पसरून लोकांच्या रांगांच्या रांगा लागायला लागल्या, तर श्रीमंतातील श्रीमंत वित्तीय संस्थासुद्धा बुडायला कितीसा वेळ लागणार आहे? त्यामुळे नागरिकांनी अशावेळी थोडासा संयम बाळगला, तर अडचणीत आलेली संस्था परत रुळावर येऊ शकते. यात अजून एक गोष्ट म्हणजे, कुठलीही सहकारी संस्था मग ती बँक असो किंवा पतपेढी, ती सहकाराचे तत्त्व अपयशी ठरले म्हणून अडचणीत आलेली नाही. त्या अडचणीत आल्या त्या फक्त त्यातील सहभागी लोकांनी केलेल्या गैरव्यवहारांमुळेच! ज्यांना सहकाराचा फक्त फायदाच घ्यायचा आहे, अशा लोकांनी यात काम केले, तर संस्था अडचणीत येणारच आहेत ना! या अशा गोष्टींमुळे सहकारी वित्तीय संस्था अडचणीत येतात. अशा प्रकारच्या गोष्टी घडू नयेत, यासाठी सहकार खात्यानेही गांभीर्याने बघून त्यानुसार कायदे बनवणे, ही काळाची गरज आहे.

 

सामान्य माणसाची गुंतवणूक म्हणजे त्याची आयुष्यभराची पुंजी असते. परंतु, सामान्य माणूस ही पुंजी गुंतवताना कुठलाही विचार न करता पैसा गुंतवतो. पैसे ठेवत असताना पहिला प्रश्न असतो की, ठेवींवरचा व्याजदर किती, जितका जास्त व्याजदर तिकडे गुंतवणूक. परंतु, इथेच त्याची फसगत होते. कायम एक लक्षात ठेवावे की, ठेवींवरचा व्याजदर न विचारता कर्जावरचा व्याजदर विचारा. कर्जावर व्याजदर जिथे जास्त, तिथे ठेवी ठेवू नका. उदा. 18 टक्के कर्जावरचा व्याजदर आहे, तर इतक्या मोठ्या व्याजाने कर्ज घेणे कोणाला परवडेल? किंवा जो हे कर्ज घ्यायला येईल, त्याला इतर कुठल्याही ठिकाणी कर्ज नाकारलेले असते. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये कर्ज हे दहा टक्क्यांच्या आसपासच्या दराने मिळते. मग ते कर्ज सोडून तो इतके महाग कर्ज घ्यायला येतो, म्हणजे निश्चित त्याच्याकडे ते कर्ज फेडण्याची क्षमता नाही. जिथे असे कर्ज दिले जाते, तिथे ते थकित होणार आणि ठेवीदारांचे पैसे अडकणार, हे निश्चितच आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अशा प्रकारे गुंतवणूक करू नये. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर व्हावे, हीच काळाची गरज आहे, तरच त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील. त्यामुळे मजबूत भांडवलाच्या पतपेढ्या या उभ्या राहिल्या पाहिजेत आणि तरंच ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील आणि याकडे धोरण निर्मात्यांनीही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

 

खरं तर पतपेढी या अतिशय चांगले काम करतात. अतिशय तळागाळातील लोकांना सेवा देऊन त्यांच्याकडे असलेला अनुत्पादक पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचे काम हे पतपेढीच करू शकते, कुठलीही मोठी सरकारी किंवा खासगी बँक नाही. त्यामुळे पतपेढीचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तरीही आता सरकारच्या धोरणानुसार बँकिंग व्यवस्थेत झालेले बदल पतपेढ्यांमध्येही होणे अपरिहार्य आहे. बँकांच्या बाबतीत जसे छोट्या बँकांचे मोठ्या सक्षम बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाते, तशीच गरज आज पतसंस्थांच्या बाबतीत म्हणजेच पतपेढ्यांच्या बाबतीत झाली पाहिजे. छोट्या पतपेढी घेऊन धोका पत्करण्यापेक्षा त्यांच्या एकत्रीकरणातून मोठ्या, परंतु सक्षम पतपेढ्या होणे हीच काळाची गरज आहे. अजून एक म्हणजे, खरी गरज ओळखून संस्थेची निर्मिती होणे गरजेचे आहे. चांगले, स्वच्छ प्रशासन, चांगले व्यवहार यांमुळेच पतपेढ्या टिकतील आणि भविष्यात महाराष्ट्र सरकारचे धोरणही तसेच असण्याची शक्यता आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांनुसार ज्या बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांनाच असे बॉण्ड्स वितरित करण्याची परवानगी मिळते. सध्या राज्य सहकारी बँकेला मिळालेला हा परवाना दहा वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे दहा वर्षांसाठी ते पैसे बँकेला वापरायला मिळतील. निश्चित त्याला व्याजदर जास्त असेल. सध्या हे फक्त साखर कारखाने, हाऊसिंग सोसायट्या, वैयक्तिक गुंतवणूकदार यांच्यासाठी खुले करण्यात आले आहेत. हळूहळू रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेऊन ते पतपेढ्यांनाही खुले करण्यात येतील. अशी ही सर्व प्रक्रिया आहे.