नागपूर : राज्य सरकारने घरकुलांना पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवार, १५ मार्च रोजी याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधला.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "राज्य सरकार या आठवड्यात सर्वसमावेशक वाळू धोरण मंत्रिमंडळासमोर मांडणार आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झाले नाही आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली आहे, अशा ठिकाणी घाट सुरू करण्याचा निर्णय हे नवीन वाळू धोरण मंजूर झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे. तसेच घरकुलांना पाच ब्रास मोफत वाळू देण्याच निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे."
हे वाचलंत का? - बीडमधील २६ पोलिस कराडच्या मर्जीतले! पुरावे सादर करणार; तृप्ती देसाईंचा आरोप काय?
"राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची बांधणी सुरू आहे. या घरकुल योजनेंतर्गत घरांसाठी वाळू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केली जाईल. तसेच, राज्य सरकार लवकरच एम-सॅन्ड ही योजना आणणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरच्या माध्यमातून दगड बारीक करून ही वाळू तयार केली जाईल. त्यामुळे पर्यायी वाळूच्या उपलब्धतेमुळे पारंपरिक नदीतील वाळूची मागणी कमी होईल," असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर, अमरावतीसाठी जलनियोजन आराखडा
"नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाणीपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला असून प्रशासनास सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागपूर आणि अमरावती शहरासह जिल्ह्याला पुरेसे पाणी मिळेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. उन्हाळ्यात जिल्ह्यात कुठेही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची गरज भासू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू असून ३७ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. याबाबत २२ मार्चला पाणी टंचाईबाबत बैठक घेणार आहे," असेही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.