बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या घुसखोरीला लगाम

 

मुंबई: ( Chandrashekhar Bawankule on infiltration of Bangladeshi and Rohingya ) बनावट जन्म प्रमाणपत्र घेऊन महाराष्ट्रात घुसखोरी करणार्‍या बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहेत. ‘जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमा’त बदल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

 

 जन्म-मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे ‘अर्ध-न्यायिक’ असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत. ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे हवी असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील, अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.

 

‘जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969’मधील तरतूदीनुसार तसेच ‘महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, 2000’ नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्घती निश्चित केली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे, ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

 

नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली, तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म-मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म-मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. संबंधित अर्जाची तपासणी पोलीस विभागामार्फत होईल. पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे.