१९७८ च्या धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्याचे नियम तात्काळ अधिसूचित करा

सतेंद्र सिंह निवेदनाद्वारे म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून अरुणाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आणि आदेशाविरुद्ध चर्च आणि ख्रिश्चनांकडून निदर्शने होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत, जे अत्यंत दुर्दैवी आहे. हे राज्य १९७२ मध्ये केंद्रशासित प्रदेश बनले असून तेथील तत्कालीन जनता पक्षाच्या सरकारने १९७८ मध्ये अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा मंजूर केला होता. त्यावेळी श्री पी के थुंगन तिथले मुख्यमंत्री होते. स्थानिक जनजाती जमातींच्या धर्माचे आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी आणि प्रलोभन, दबाव किंवा फसवणुकीद्वारे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आणि सरकारी नोंदींमध्ये अशा धर्मांतरांची नोंद करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. यापूर्वी मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये असेच कायदे करण्यात आले होते आणि नंतर देशातील इतर अनेक राज्यांमध्येही हे सर्व कायदे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.

दुर्दैवाने अरुणाचल प्रदेशात त्याचे नियम अद्याप बनवलेले नाहीत, जे कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि २५ ऑक्टोबर १९७८ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर काही महिन्यांत अधिसूचित केले गेले पाहिजेत. या नियमांच्या अनुपस्थितीत, गेल्या ४७ वर्षांपासून हा कायदा लागू होऊ शकला नाही. याचा थेट नकारात्मक परिणाम असा झाला की ज्या राज्यात ७० च्या दशकात १% देखील ख्रिश्चन नव्हते, तिथे २०११ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या ३१% पर्यंत वाढली आणि आज ती आणखी जास्त झाली असती. हे आकडे हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहेत की कायदेशीररित्या मंजूर झालेला हा कायदा काही घटकांच्या स्वार्थांमुळे आणि तत्कालीन केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निष्काळजीपणा आणि अपयशामुळे अंमलात आणता आला नाही.

पुढे ते असेही म्हणाले की, नियम बनवण्याचा आदेश भाजप किंवा कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या दबावाखाली देण्यात आला नव्हता, तर ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर स्थायी खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर आदेश दिला की राज्य सरकारने या आदेशाच्या ६ महिन्यांच्या आत हा कायदा लागू करण्यासाठी नियम अधिसूचित करून आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडावी. स्थानिक आदिवासी समुदाय गेल्या २०-२५ वर्षांपासून नियम तयार करण्याची मागणी करत आहे. ही जनहित याचिका त्याच ठिकाणच्या एका तरुण आदिवासी वकिलाने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

राज्य उच्च न्यायालयाच्या संविधानाची अंमलबजावणी करण्याच्या आदेशाला आणि राज्य सरकारच्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांना विरोध करणे हे चर्च, त्यांच्याशी संबंधित संघटना आणि देशाच्या संविधानाचा प्रचार करणाऱ्या लोकांचे अत्यंत निंदनीय पाऊल आहे. अरुणाचल प्रदेशातील डोनी-पोलो, रंगफ्रा, अमितमताई, रिंग्याजोमालो येथील भक्त आणि बौद्ध धर्माचे पालन करणारा आदिवासी समाज देखील हे सर्व पाहत आहे.