राज्य सरकार आणणार एक जिल्हा-एक उत्पादन योजना! प्रत्येक जिल्हा बनणार निर्यात केंद्र

 

मुंबई : महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात (Maharashtra Budget 2025) राज्य सरकार एक जिल्हा एक उत्पादन योजना आणणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे आता प्रत्येक जिल्हा हा निर्यात केंद्र बनणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशातच आता निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने 'महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023' जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे. याशिवाय “एक जिल्हा-एक उत्पादन”, जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली आहेत.

राज्याचे “लॉजिस्टिक धोरण-2024” जाहीर करण्यात आले असून त्याद्वारे 10 हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन व सुविधांमुळे सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच “ग्रोथ हब” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.