सहकार क्रांती : भारताच्या आर्थिक लोकशाहीचा नवा अध्याय

 

 

 

खर्‍या अर्थाने आर्थिक लोकशाही म्हणजे काय? केवळ जीडीपी वाढ, बाजारातील कार्यक्षमता की, सरकारच्या कल्याणकारी योजना? का प्रत्येक नागरिकाला अर्थव्यवस्थेचा भाग बनवणे? भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, या प्रश्नाचे उत्तर शोधले आहे, सहकार मॉडेलच्या माध्यमातून.‘सहकार’ ही केवळ आर्थिक संकल्पना नाही. मुळात ‘सहकार’ हा गांधीजींच्या ‘ट्रस्टीशिप’ तत्त्वज्ञानाचा, दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदय’ आणि ’एकात्म मानववादा’चे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या विचारांचे मूर्त स्वरूप आहे. दि. ६ जुलै २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आणि देशाच्या पहिल्या सहकारमंत्र्यांच्या रूपाने अमित शाह यांची नियुक्ती झाली.

हे मंत्रालय केवळ धोरणात्मक पातळीवर कार्यरत नाही, तर ’सहकारातून समृद्धी’ या विचारसरणीला मूर्त स्वरूप देत आहे. ’मास प्रॉडक्शन’च्या संकल्पनेला मागे टाकत, ’मासेसद्वारे प्रॉडक्शन’ या तत्त्वावर आधारित अर्थव्यवस्था उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

 

गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, ६० कोटी नागरिकांचे जीवनमान सुधारले आहे. ३० कोटी घरे, अन्नसुरक्षा, १२ कोटींहून अधिक एलपीजी गॅस कनेक्शन, पाणीपुरवठा, वीज, शौचालये यांसारख्या मूलभूत गरजांची पूर्तता झाली आहे.

 

पण या टप्प्यानंतर मोठा प्रश्न येतो की, या नागरिकांचे योगदान देशाच्या जीडीपी गणितामध्ये कसे समाविष्ट करून घेता येईल? याचे उत्तर आहे, ‘सहकार’ मॉडेल. हे मॉडेल केवळ क्रेडिट किंवा कर्जपुरवठ्यावर आधारित नाही, ते संस्थात्मक आर्थिक सक्षमीकरणाचे उदाहरण आहे, जे नागरिकांना आर्थिक निर्णयांमध्ये सहभागी बनवते.

 

 

अमित शाहंच्या सहकार मंत्रालयाने केवळ तीन वर्षांतच, ५६ महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत.यामुळे देशभरातील जवळपास आठ लाख सहकारी संस्थांना, बळकटी मिळाली आहे. ’आंतरराष्ट्रीय सहकारी परिषद ग्लोबल कॉन्फरन्स २०२४’ चे आयोजन प्रथमच भारतात करण्यात आले. सहकाराच्या १३० वर्षांच्या इतिहासामधील ही ऐतिहासिक घटना ठरली. याचवेळी पंतप्रधानानी, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०२५ साली ’आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षा’चीही सुरुवात केली.

 

सहकार मंत्रालयाने ग्रामीण भारताला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, अनेक योजना राबवल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी जागतिक स्तरावरील, सर्वात मोठी धान्यसाठवण योजना सुरू केली आहे. ११ राज्यांतील ११ प्रायमरी अ‍ॅग्रिकल्चरल क्रेडिट सोसायटींमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प सुरू झाले आहेत. ५०० नवीन गोदामे आणि १८ हजार क्रेडिट सोसायटींचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. आज क्रेडिट सोसायटी या केवळ पतसंस्था राहिलेल्या नसून त्या बहुउद्देशीय केंद्रांमध्ये रूपांतरित झाल्या आहेत, जसे की डेअरी, मत्स्यपालन, जनऔषधी केंद्रे, पीएम किसान समृद्धी केंद्रे, पाणी समित्या, ड्रोन सेवा इत्यादी.

 

 

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार क्षेत्रात, मोठ्या आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. १५ हजार कोटी रुपयांच्या, प्राप्तिकर वादाचा निकाल लावण्यात आला आहे. ४६ हजार कोटी रुपयांचे नवे कर कमी करून, उद्योगांना दिलासा दिला आहे. ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ’ अर्थात एनसीडीसीच्या माध्यमातून, दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सहकारी साखर कारखान्यांना दिले आहे. यामुळे इथेनॉल युनिट्स उभारण्यात मदत झाली आहे. या आर्थिक सुधारणांमुळे, सहकार संस्था आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनल्या आहेत.

 

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसच्या माध्यमातून, ८.१९ लाख सहकारी संस्थांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. हा डेटाबेस पारदर्शकता सुनिश्चित करत आहे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी, उपयुक्त ठरत आहे. याशिवाय, नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यात येत आहे, जे आगामी काळात सहकार चळवळीला अधिक बळकट करेल.

 

 

सहकार मंत्रालयाने, साखर उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी ठोस पाऊले उचलली आहेत. मळीवरचा जीएसटीचा दर २८ टक्क्यांवरून, पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे ४६ हजार, ५२४ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज साखर कारखान्यांना मंजूर करून, इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प राबवले जात आहेत.

 

 

सहकार मंत्रालयाने ‘व्हाईट रिव्होल्यूशन २.०’च्या माध्यमातून, दुग्ध व्यवसायाला नवी दिशा दिली आहे. यामध्ये दुधाचे उत्पादन ५० टक्के वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

सहकार क्षेत्रातील या सुधारणांचा लाभ जर सगळ्यात अधिक कुठल्या राज्याला होणार असेल, तर तो महाराष्ट्राला होणार आहे. महाराष्ट्र भारतातील सहकार चळवळीचे केंद्र असलेले प्रमुख राज्य आहे. देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना, महाराष्ट्रात सुरू झाला. यामुळे सहकार चळवळीला मजबूत पाया मिळाला. या चळवळीचे प्रणेते म्हणून, विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ आणि वैकुंठ मेहता यांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जातात. महाराष्ट्राने सहकार चळवळीत केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तन साधले. त्यांनी सहकार चळवळ केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी नव्हे, तर समाजाच्या सर्व थरांमध्ये आर्थिक सक्षमीकरणाचे माध्यम म्हणून उभे केले.

 

पण उज्ज्वल इतिहास असलेल्या सहकार क्षेत्राला पुढील काळात उत्तरोत्तर घरघर लागली. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ ही केवळ आर्थिक उपक्रम न राहता, राजकीय सत्ता मिळवण्याचे साधन झाली. सहकार चळवळीच्या केंद्रस्थानी सत्ता आली आणि निवडणुकीत वर्चस्व आणि दिल्लीत वजन राखण्यासाठी, काँग्रेस पक्षाने सहकार क्षेत्राची कंबर तोडण्याचे काम सुरू केले. सहकार क्षेत्र हळूहळू भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले. सहकार संस्थांच्या पैशांचा वापर, खासगी शिक्षण संस्थांना देणग्या देण्यासाठी केला गेला. अनेक ट्रस्ट तयार करून, हे पैसे नेत्यांच्या तिजोरीत जमा केले गेले. सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमध्ये बनावट प्रस्ताव तयार करून, कर्ज उचलले गेले आणि पुढे कर्जमाफीच्या नावाखाली हे कर्ज माफ करून, संपूर्ण रक्कम गिळंकृत करण्यात आली. सरकारी अधिकार्‍यांवर दबाव टाकून, सहकारी बँकांचे आणि पतसंस्थांचे लेखापरीक्षण जाणीवपूर्वक बनावट पद्धतीने करण्यात आले. सहकार क्षेत्रातील राजकारण आणि बेकायदेशीर मार्गाने पैसा गोळा करणे, हा एक प्रकारचा व्यवसायच झाला.

 

आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात ज्या क्षेत्रांनी नव्या वातावरणाला स्वीकारले, ती क्षेत्रे प्रगतीच्या मार्गावर गेली. मात्र, सहकार आणि ओघाने साखर उद्योग, सहकारी बँका यांनी या बदलाला स्वीकारले नाही. साखरेच्या ब्रॅण्डिंगसाठी कोणतीही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत, यामुळे या उद्योगाचा विकास खुंटला. एकेकाळी १०० टक्के साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर असलेली स्थिती राज्यात होती, आज फक्त ४५ टक्के कारखाने सहकारी उरले आहेत. शरद पवार यांनी स्वतः एक साखर कारखाना सुरू करून, स्वतःलाच ‘सहकार महर्षी’ची उपाधी दिली. पुढे स्वतःला साखर सम्राट म्हणून प्रसिद्ध केले. परंतु खर्‍या अर्थाने ते सहकार क्षेत्रातील, एक प्रकारचे सत्ताकार बनले.

 

सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार मंत्रालयाने, या क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि विकासावर भर दिला आहे. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा बिमोड करून, ते पुन्हा ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन बनवले जात आहे. नवीन सहकार धोरण, सहकारी बँकांचे संगणकीकरण, सहकारी संस्थाचा आपापसातला सहकार आणि आर्थिक सुधारणा, यामुळे सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली आहे. सहकार मंत्रालय केवळ एक धोरणात्मक उपक्रम नाही, तर तो भारताच्या आर्थिक लोकशाहीचा कणा म्हणून सिद्ध होत आहे. सहकारातून समृद्धी या संकल्पनेच्या माध्यमातून, आर्थिक शक्ती ही केवळ काही ठराविक लोकांपुरती मर्यादित राहात नाही, तर ती जनतेच्या हातात पोहोचत आहे. आता सहकार चळवळ ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे केंद्रबिंदू बनत आहे.