गुंतवणुकीतील फसवणूक टाळण्यासाठी व्हा गुंतवणूक दक्ष!

 

 

 

 

 

• गुंतवणूक ज्या कंपनी, बँक किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनीमध्ये करणार आहोत, त्या संस्थेची रिझर्व्ह बँक, भारत सरकार, सेबी यांच्याकडे अधिकृत कंपनी असल्याची नोंदणी झाली आहे अथवा नाही, याची सर्व खात्री करुन घ्यावी.

 

• कंपनी गुंतवणुकीवर किती टक्के व्याज देते, हा केवळ एकच निकष विचारात न घेता, ज्या कंपनीत गुंतवणूक करणार आहोत, त्या कंपनीची अगोदरच्या तीन ते पाच वर्षांतील आर्थिक कामगिरी, ताळेबंद तपासावेत किंवा अशी माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळवावी.

 

• गुंतवणूक करणार्‍यांची भूमिका ही फक्त गुंतवणूक करण्याचीच हवी, गुंतवणूकदाराने सदस्य गोळा करत फिरणे हे तत्त्वतः चुकीचे आहे. काही काही गुंतवणूक प्रकारांत गुंतवणूक करण्यास आलेल्याला गुंतवणूकदाराला आणखी सदस्य गोळा करण्यासाठी किंवा आणखीन गुंतवणूकदार वाढवण्यासाठी आमिषे दाखविली जातात. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये कटाक्षाने गुंतवणूक टाळावी.

 

• गुंतवणुकीसाठीचा पैसा हा स्वतः कमाविलेला असणे आवश्यक आहे. चांगला परतावा देणारी एखादी गुंतवणूक योजना समजल्यानंतर, इतरांकडून उधारीवर पैसे घेऊन गुंतवणूक करू नये. तसेच, स्वतःची स्थावर मालमत्ता, सोने विकून गुंतवणूक करणे हेदेखील चुकीचे ठरू शकते.

 

• इच्छुक गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे दुसर्‍याच्या खात्यावर जमा करून त्याला शेअर विकत घ्यायला सांगू नये, तशी परवानगी देऊ नये.

 

• कोणतीही वित्तीय संस्था मुदत ठेवींव्यतिरिक्त त्यांच्या गुंतवणूक योजनांवर किती परतावा मिळेल, याची हमी देत नाही.

 

• गुंतवणुकीवरील परतावा हा शेअर बाजार नियमावली, बाजार जोखीम व अन्य घटकांवर अवलंबून असतो, हे नेहमीच ‘डिस्क्लेमर’मध्ये सांगितलेले असते. याउलट फसव्या योजना अवास्तव गुंतवणूक मोबदल्याची खात्री देतात, हे गुंतवणूकदारांनी कायम लक्षात ठेवावे.

 

• कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करताना किती मोठा परतावा मिळतो, एवढेच बघून गुंतवणूक करू नये, तर योजना कार्यान्वित करणारी व्यक्ती-कंपनी, तिची विश्वासार्हता, मागील अनुभव, ‘सेबी’ किंवा इतर योग्य सरकारी संस्थांमध्ये नोंदणी, आर्थिक स्थिती तपासणी, ऑफर करण्यात आलेली योजना नोंदणीकृत आहे का? गुंतवणूक कशात करणार? गुंतवणूक पद्धत, त्यातील धोके या बाबी आवर्जून तपासायला हव्यात.

 

• लाभ आणि लोभ यातील फरक ओळखणेही महत्त्वाचे. वास्तवापेक्षा अधिक लाभाची तीव्र इच्छा हा लोभ आणि वास्तवातील फायदा म्हणजे लाभ. हा फरक ओळखला नाही, तर फसवणूक होण्याचीच शक्यता अधिक असते. गुंतवणुकीपासून लाभाची अपेक्षा करताना याचे भान ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे.

 

मुंबईतील ‘टोरेस’ कंपनीने अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून अनेकांना कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातल्याचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आले. ‘टोरेस’ कंपनीच्या फसव्या योजनेत आतापर्यंत सव्वा लाख गुंतवणूकदारांनी एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्याची माहिती आहे. तसेच, मुंबईत गेल्या १२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘मनी एज’तर्फे गुंतवणूकदारांची ३०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाली आहे. या कंपनीने मुंबईसह राज्यात १२ शाखा उघडल्या होत्या. गुंतवणुकीवर वर्षाकाठी तब्बल २४ टक्के व्याज देण्याचे प्रलोभन कंपनी देत होती. स्वतःसह नातेवाईकांचे सुमारे २ कोटी, ८० लाख रुपये गुंतविणार्‍या व्यक्तीने तक्रार दिल्यानंतर हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. या कंपनीने नोएडातील एका व्यावसायिकाला नऊ कोटी, फरिदाबादमधील महिलेला सात कोटी, तर पुण्यातील एका महिलेला २.२२ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे माहितीत उघड झाले आहे.

 

एकीकडे बँका आपल्या मुदत ठेवींवर सहा ते सात टक्के व्याज देत असताना, कोणीही आठवड्याला चार ते ११ टक्के दराने व्याज देत असेल, तर ते खरंच कसे शक्य आहे? हा विचार गुंतवणूकदारांच्या मनात यायलाच हवा. आकर्षक जाहिराती, अवास्तव परताव्याचे आमिष दिसले की यात धोका आहे, हे लक्षात यायला हवे. अतिलोभ माणसाला सारासार विचार करण्यापासून दूर ठेवतो. त्यामुळेच ‘टोरेस’, सहारा, पॅनकार्ड, समृद्ध जीवन, शेरेगर, टोरेस ज्वेलरी स्कॅम, विशाल फंड योजना, क्रिप्टो स्कॅम, कडकनाथ कोंबडी घोटाळा, इमू घोटाळा, कल्पवृक्ष, स्पीक एशिया, स्टॉकगुरू असे अनेक घोटाळे कंपन्यांकडून यापूर्वीही घडले आहेत. या सर्व फसव्या गुंतवणूक योजनांमध्ये असलेली समान बाब म्हणजे, कमी काळात प्रचंड मोठ्या दराने परताव्याचे आमिष! अशा फसवणुकीच्या घटना वरचेवर घडतात. त्यांचा तपासही होतो. पुढील अनेक वर्षे ही प्रकरणे कायद्याच्या कचाट्यात अडकून पडतात आणि होरपळलेली सर्वसामान्य माणसे मात्र वार्‍यावरच राहतात. असे हे दुष्टचक्र. त्यामुळे आपले पैसे गुंतविताना सारासार विचार व्हावयासच हवा. वारंवार अशा घटना घडतात, तरीही लोक शहाणे होत नाहीत.

 

सार्वजनिक निवडणुकांच्या बाबतीतही असेच होते. कोणाला निवडून द्यायचे, योग्य व्यक्ती कोण याचे तारतम्य न बाळगता, अपात्र व्यक्तींनाही निवडून देतात, अशी बरीच उदाहरणे आपण गेल्या ७५ वर्षांत पाहिली आहे. अशा प्रकारच्या बोगस योजनांना ‘पॉन्झी स्कीम्स’ असे म्हटले जाते. चार्ल्स पॉन्झी या व्यक्तीच्या नावाने अशा प्रकारच्या योजना ओळखल्या जातात. १९२०च्या दशकात अमेरिकेत या चार्ल्स पॉन्झीने अतिशय चढ्या दराने परतावा देणारी गुंतवणूक योजना आणली आणि अनेक लोक यात फसले. अशी योजना आणणारा हा पहिला माणूस नव्हता, पण हा घोटाळा खूप गाजला त्यामुळे अशा योजनांना ‘पॉन्झी योजना’ असे नाव पडले. अशा योजनांची सुरुवात होते एक माणूस किंवा कंपनीपासून.

 

ही व्यक्ती सुरुवातीच्या गुंतवणूकदारांना आपल्या योजनेत पैशांची गुंतवणूक करण्यासाठी तयार करते आणि या लोकांना ठराविक काळाने त्यावर घसघशीत परतावाही दिला जातो. नवनवे गुंतवणूकदार जोडण्यावर यात भर दिला जातो. त्यांच्याकडून येणार्‍या पैशांपैकी काही रक्कम जुन्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यासाठी वापरली जाते. ज्यामुळे घोटाळा कायदेशीर आणि अत्यंत फायदेशीर दिसतो. लोकांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होतो. नंतर बहुतेक पैसे घोटाळ्याच्या संचालकांच्या खिशात जातात. हळूहळू नव्या गुंतवणूकदारांचा ओघ कमी होतो आणि कथित नफा वाया जातो. तेव्हा घोटाळा लक्षात येतो. यात गुंतवणूकदारांना जितके जास्त नवे गुंतवणूकदार आणाल तितका जास्त परतावा मिळेल, असे सांगितले जाते. सुरुवातीला यातून पैसे मिळतात, मात्र नंतर नवे गुंतवणूकदार कमी होतात आणि आधीच्या लोकांना पैसे मिळणे कठीण होते आणि मग ही स्कीम बंद पडते.

 

‘पॉन्झी’ योजनांमध्ये काही समान वैशिष्ट्ये असतात. ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज कमिशन’ या अमेरिकी भांडवल बाजार नियामक संस्थेने पुढील धोक्याच्या खुणा सांगितल्या आहेत - (अ) कमी जोखमीसह उच्च परताव्याची हमी दिलेल्या गुंतवणूक योजना (ब) बाजारातील परिस्थिती लक्षात न घेता अधिक दराच्या परताव्याचे काही कालावधीसाठी सातत्य (क) गुंतवणुकीची अधिकृत नोंदणी नसणे (ड) विक्रेत्यांकडे गुंतवणूक उत्पादने विकण्याचा परतावा नसणे. (इ) गुंतवणूक धोरणांची माहिती गुप्त आहे किंवा स्पष्ट करण्यासाठी अवघड आहे, असे सांगून गुंतवणूकदारास माहिती देण्यास नकार (ई) ग्राहकांना त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी कागदपत्रे देण्यास असमर्थता (उ) गुंतवणुकीचे पैसे परत मिळविण्यास अडचणी व (ऊ) आणखी लोक आणण्याचा आग्रह

 

अशा प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदारांची जशी चूक असते, तशीच अशा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या सरकारी यंत्रणांचीही चूक असते. एखादी सहकारी बँक कोणतीही अनियमतता निदर्शनास आली, तर त्यावर रिझर्व्ह बँक लगेच कारवाई करते. सध्याचे ताजे उदाहरण ‘न्यू इंडिया सहकारी बँके’चे. गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी विविध कायदे अस्तित्वात आहेत. तरीही, अंमलबजावणीच्या कमतरतेमुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फसविण्याचे प्रकार राजरोसपणे घडतात. आपला देश माहिती-तंत्रज्ञानामध्ये आमूलाग्र प्रगती करीत असताना, त्याचा प्रभावी वापर करून कायद्यांची कडक अंमलबजावणी व्हावयास हवी. अस्थिर शेअर बाजार, तुटपुंजे व्याज देणार्‍या बँकेच्या ठेवी आदींमुळे गुंतवणूकदार फसव्या योजनांत फसतात. प्रत्येक गुंतवणूकदाराने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, गुंतवणुकीसाठी ’ड्यू डिलिजन्स’, भांडवली बाजारपेठेची जाण व जोखीम घेण्याची क्षमता आवश्यक असते.