अन्नटंचाई ते धान्यसंपन्नतेचा प्रवास...

 

 

"पाऊस नीट पडला नाही, तर भारतातील शेतीवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही का?’ आपल्या सर्वांचे उत्तर ’हो, निश्चितच परिणाम होईल,’ असेच असते. मात्र, याला छेद देण्याच्या दृष्टीने भारतातील कृषिक्षेत्र विचार करत आहे. २०१२-१३ ते २०२२-२३ या दरम्यानच्या अन्नधान्य उत्पन्नाच्या आकडेवारीकडे लक्ष दिले असता, पावसावरील शेतीचे अवलंबित्व कमी झालेले दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर सिंचन क्षेत्राखाली आलेली शेतजमीन, विजेची उपलब्धता, शेतमालाला मिळणारा बाजारभाव याचा संबंध, कृषिउत्पन्नाशी जास्त दिसून येत आहे. २०१३-१४ आणि २०२३-२४ पर्यंत सरासरी कृषिउत्पन्नात, ३.९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

 

औद्योगिक संघटना असलेल्या ’पीएचडीसीसीआय’ या संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, खाद्यान्न निर्यातीवर असलेला भर, त्याला मिळणारा चांगला परतावा, उत्पादनातील वृद्धी, विजेची वाढती मागणी, पीकविमा, क्षमतेनुसार तयार झालेली नवी गोदाम आणि सिंचन योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी, याचा एकत्रित परिणाम शेतमाल उत्पादनवाढीवर दिसू लागला आहे. ‘इंडियाज् अ‍ॅग्रीकल्चर ट्रान्सफॉर्मेशन : फ्रॉम फूड स्केर्सिटी टू सरप्लस’ या अहवालात, ही माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे.

 

पाऊसपाण्यावरच शेती अवलंबून असते, असा सरळ विचार आजही जनमानसात आहेच. अर्थात, पावसापाण्याच्या अंदाजावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबूनही असतात. बर्‍याचदा याच अहवालाने, शेअर बाजाराची दिशाही ठरवलेली असते. वस्तू व उत्पादने, वाहन उद्योग, कृषिउत्पादनेनिर्मिती करणार्‍या कंपन्या यात गुंतवणूक करायची की नाही, हा निर्णयही पावसाच्या अंदाजावर ठरत असतो. प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची वाढती मागणी, त्यांचे वाढलेले भाव याचा एकत्रित परिणाम अहवालात दिसून आला. या अहवालातील नोंदीनुसार, गेली कित्येक वर्षे पावसापाण्याचा तितकासा थेट परिणाम, हा पिकांच्या उत्पादनांवर दिसून आला नाही.

 

सिंचनक्षेत्रातील वाढीमुळे देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी दहा टक्के संबंध उल्लेखनीय आहे. घाऊक महागाई डोळ्यांसमोर ठेवली, तर ही वाढ कृषिक्षेत्रासाठी सकारात्मकच आहे. निर्यातीच्या उपलब्ध झालेल्या संधी असोत वा शेतीसमस्यांवरच्या उपाययोजना ज्यामध्ये कीटकनाशके, खते, वैज्ञानिक उपकरणे, शेतीला जोडधंदा, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, खासगी क्षेत्राचा वाढता हस्तक्षेप आणि उदारीकरण कारणीभूत ठरतात.

 

याच अहवालावरून भविष्याचा वेधही घेता येणार आहे. यातील अंदाजानुसार, प्रस्तावित पिकांची वाढ लक्षात घेत, वर्ष २०३० पर्यंत दुपटीने वाढ होऊन, कृषिउत्पादन ७०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचणार आहे. २०२३ मध्ये हे उत्पादन ३०८ अब्ज डॉलर्स इतके होते, तर २०३५ पर्यंत ही वाढ १ हजार, १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचणार आहे. २०४० पर्यंत १ हजार, ५०० अब्ज, तर २०४५ पर्यंत २ हजार, १५० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतातील कृषिउत्पन्नाची वाढ ही विक्रमी उच्चांकाने वृद्धिंगत होत असल्याचे निरीक्षणही, अहवाल सादरकर्त्या संस्थेने नोंदविलेले आहे.

 

काही वर्षांपूर्वी देशात अन्नधान्यासाठी, आयातीवर अवलंबून राहाण्याची गरज होती. रशियाकडून लाल गहू आयात करावा लागे. ‘नाव काढू नको तांदळाचे, केले मोदक लाल गव्हाचे!’ या गीताचे बोल आठवले, तर तेव्हाची परिस्थिती डोळ्यांसमोर तरळत जाते. याच गीतात गणपती बाप्पाकडे ‘हे दिवस जाऊन सुखाचे दिवस येवो,’ अशी मागणी, भक्तगण करत होते आणि बाप्पा पावलाच! गेल्या २० वर्षांतली सरासरी कृषिवाढ ही ३.९ टक्के इतकी असून, यातही वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

अत्याधुनिक शेती हा यातला महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वी शेत नांगरण्यासाठी बैलजोडीवर अवलंबून राहावे लागे, उत्तर भारतातील बहुतांश शेतकर्‍यांकडे आता ट्रॅक्टर आले. म्हणून जनावरांची संख्या कमी झाली का? तर नाही. तर ट्रॅक्टरमुळे कमी काळात जास्तीची जमीन नांगराखाली आली आहे. शिवाय, शेतमाल वाहतुकीसाठीही त्याच्या वापर होऊ लागला. खते, बी-बियाणांच्या उपलब्धतेमुळे सातत्याने, कृषिक्षेत्राला अर्थसंकल्पात केलेली भरीव तरतूद असो शेती क्षेत्राच्या विकासात भर दिसू लागला. ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या योजनांचा लाभ घेत, महिलांनी प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. फवारणीसाठी, सिंचनासह अन्य कामांसाठी ही, शेतात ड्रोनचा वापर होऊ लागला.

 

महाराष्ट्रात भविष्यात अशा आणखी दोन महत्त्वाकांक्षी योजना, आकाराला येत आहेत. त्या म्हणजे ‘अटल सौरऊर्जा कृषी पंप’ आणि ‘नदीजोड प्रकल्प.’ नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी विदर्भ, मराठवाड्यातील जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी संकल्प, विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडला आहे. याशिवाय, ‘अटल सौरऊर्जा कृषी पंप योजने’चे यशही, गावोगावी दिसू लागले आहे. शेतीसाठी लागणारे पारंपरिक ऊर्जास्रोत, शून्यावर आणण्याचे ध्येय यातून दिसेल. याचा फायदा म्हणजे, भविष्यातही दिवसा शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल; शेतकर्‍याला रात्री वीजेची वाट पाहात जागरण करत बसावे लागणार नाही. या योजनेतून, पारेषणविरहित एक लाख कृषी पंप शेतकर्‍याला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

शेतकर्‍याच्या खात्यात ‘पीएम कृषी सन्मान योजने’मुळे, थेट राशी जमा होऊ लागली आहे. शेती सोडून जाणार्‍या पिढीची वाटचाल, पुन्हा शेतीकडे वळलेली दिसून येते. केंद्र सरकारने केलेल्या ‘श्रीअन्न’ अंतर्गत भरड धान्याबद्दल झालेली जनजागृती, पुन्हा पारंपरिक पिकांकडे वळलेला शेतकरी आणि त्याच्या यशोगाथा, आपण बर्‍याचदा सोशल मीडियावरही पाहतो. कोरोना काळात भारतात अनेकांची अडचण लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८० लाख लोकांना मोफत राशन दुकानांमार्फत शिधावाटप सुरू केले. आजही शासनमान्य शिधावाटपकेंद्रावर ही ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना’ सुरू असून, आणखी चार वर्षांची वाढ त्याला मिळाली आहे.

 

इतके असूनही, देशातील १२० कोटी नागरिकांना अन्नधान्यवाटप करूनही भारताकडे अन्नधान्याचा अधिशेष साठा शिल्लक आहे, ही विशेष बाब. अराजकतेच्या आहारी गेलेल्या भारताशेजारील देशांची अवस्था काय आहे? हे इथे वेगळे सांगायला नको. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ज्या प्रकारे विविध पैलूंवर काम करण्यास सुरुवात केली, त्यापैकी कृषिक्षेत्र हा एक मोठा हिस्सा आहे. या काळात ‘अन्नसुरक्षा’ हा विषय समोर ठेवून, झालेल्या कामगिरीपैकी ही एक यशस्वी कामगिरी म्हणावी लागेल.