मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, २५ फेब्रुवारी रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून यात विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय?
पुणे जिल्ह्याच्या मुळशी तालुक्यातील पौड येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हे वाचलंत का? - नीलम गोऱ्हेंबद्दलचे वक्तव्य राऊतांच्या अंगलट? शिवसेनेकडून तक्रार दाखल करण्यात येणार
यासोबतच १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून अशा ३३२ गावठाणासाठी ५९९.७५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच यावेळी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देत राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करण्यात येईल.
यावेळी बारामती आणि परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही महाविद्यालयांसाठी प्रत्येकी ५६४.५८ कोटी रुपयांच्या तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम १८(३) १९५५ मध्ये सुधारणा आणि महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे.