भारताचा विकासदर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज

नवी दिल्ली : संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ नुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ( India's Growth Rate ) ६.३ टक्के ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान वाढण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, शनिवार, दि. १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सितारामन सादर करणार आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच्या पहिल्या दिवशी शुक्रवार, दि. ३१ जानेवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. जागतिक अनिश्चितता असूनही भारताने आपला आर्थिक विकास कायम ठेवला आहे, यावर या आढाव्यात भर देण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ६.४ टक्के असेल, जी दशकाच्या सरासरीच्या अगदी जवळ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चढ-उतार होणार्‍या विकासदरांना पाहता, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये वास्तविक जीडीपी ६.३ टक्के आणि ६.८ टक्के दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

पुरवठ्याच्या बाबतीत म्हटले आहे की, “वास्तविक मूल्यवर्धित (जीव्हीए) ६.४ टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. २०२५ सालच्या या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रात ३.८ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तिथेच २०२५ साली औद्योगिक क्षेत्राचा विकास दर ६.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. बांधकाम आणि वीज, वायू, पाणीपुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवा क्षेत्रातील मजबूत वाढीचा दर औद्योगिक विस्ताराला पाठिंबा देऊ शकतो. वित्तीय, रिअल इस्टेट, व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवांमध्ये वाढत्या घडामोडींमुळे सेवा क्षेत्र ७.२ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.”

२०४७ सालापर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भौगोलिक-आर्थिक विखंडन, चीनने उत्पादनावर ताबा मिळवणे आणि ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रयत्नांमध्ये चीनवर (पान ८ वर)अवलंबून राहणे या उदयोन्मुख जागतिक वास्तवाच्या प्रकाशात भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनाचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, भारताने प्रणालीगत नियमनाच्या मुख्य घटकावर लक्ष केंद्रित करताना, विकासासाठी अंतर्गत संसाधने आणि देशांतर्गत प्रोत्साहनांवर पुन्हा भर देण्याची आवश्यकता आहे.

यामुळे कायदेशीर आर्थिक क्रियाकलाप करण्यासाठी वैयक्तिक आणि संस्थात्मक व्यवसायात आर्थिक स्वातंत्र्य सहज मिळू शकेल. ‘व्यवसाय सुलभता २.०’ अंतर्गत सुधारणा आणि आर्थिक धोरण पद्धतशीर पद्धतीने बनवले जावे, यावर या पुनरावलोकनात भर देण्यात आला आहे. यामुळे देशातील ‘एसएमई’ क्षेत्राला चालना मिळेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय कृषी क्षेत्राची कामगिरी समाधानकारक

भारतीय कृषी क्षेत्राची कामगिरी समाधानकारक राहिली आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाने खरिप हंगामातील अन्नधान्याचे उत्पादन हे १ हजार, ६४७ लाख मेट्रिक टन इतके झाले आहे. २०२३ सालच्या तुलनेत हे उत्पादन ८९.३७ लाख मेट्रिक टनांनी वाढले आहे. याव्यतिरिक्त कृषी क्षेत्राच्या कामगिरीत फळबाग शेती, मत्स्योत्पादन, पशूपालन या क्षेत्रांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विषमता कमी होत आहे. २०२३-२४ साली भारतीय ग्रामीण क्षेत्राचा उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चातील तफावत दिवसेंदिवस कमी होत जात आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या सामाजिक विषयांवरील खर्चात २०२१-२५ या वर्षांत १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारचा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चात वाढ होऊन २९ टक्क्यांवरुन ४८ टक्क्यांवर गेला आहे. तर सर्वसामान्य लोकांचा आरोग्यावरील खर्च ६२.६ टक्क्यांवरून ३९.४ टक्क्यांवर गेला आहे. ‘आयुषमान भारत योजने’मुळे आतापर्यंत १ लाख, २५ हजार कोटी इतका खर्च कमी करण्यात यश मिळाले आहे. भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. यातून या क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी तसेच त्यातून रोजगारनिर्मितीसाठी बळ मिळणार आहे. यातून आत्मनिर्भर भारताला बळ मिळणार आहे. देशातील भांडवली गुंतवणूक स्थिर पद्धतीने होतच आहे. भारताची परकीय गंगाजळी जानेवारी २०२५ साली ६३४.६ बिलियन डॉलर्सवर गेली आहे. भारताची परकीय गंगाजळी ही भारताच्या एकूण परकीय कर्जाचा ९० टक्के भार पेलू शकते असे हा अहवाल सांगतो.

भारताचे समाधानकारक चित्र

भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा भारताचे समाधानकारक चित्र रेखाटत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक जसे की, उद्योग क्षेत्र, शेती क्षेत्र हे अजूनही चांगल्या स्थितीत आहेत. जागतिक पातळीवर ज्या उलथापालथी होत आहेत त्यांचा परिणाम थोड्या काळासाठी राहील पण लवकरच त्यात सुधारणा होईल. उद्योग क्षेत्राकडून कमी गुंतवणुकीबद्दल जी ओरड होत आहे, ती चुकीची आहे. लवकरच हे क्षेत्रही पूर्वपदावर येईल. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची भक्कम पायाभरणीच्या मार्गावर आपण आहोत हे चित्र हा अहवाल नक्कीच मांडतो.

सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया