संकल्प

देशाचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत आधी दिवंगत अरूण जेटली यांनी, नंतर सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. आधीच्या काँग्रेस कारकिर्दीतील अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या परंपरांना छेद देत, देशाचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या हेतूने सादर झालेले अर्थसंकल्प, जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास खूप उपयुक्त ठरल्याचे म्हणायला येथे वाव आहे. आधीचे सरकार केवळ जे मंत्री आहेत, त्यांच्याच भागाचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करीत होते. मात्र, त्यानंतर तेथे विकासापेक्षा मंजूर झालेल्या निधीतील भ्रष्टाचारच अधिक होत होता, हे अनेकदा लोकांनी बघितले आहे. जाहीर झालेल्या योजनांचे भूमिपूजन, शुभारंभ रखडल्याचे देखील जनतेने बघितले आहे. केवळ लांगूलचालनासाठी घोषणा करायच्या आणि प्रकल्प रखडत ठेवायचे, असे धोरण असल्याने जनता कंटाळली होती. मोदी सरकारने या प्रकाराला कुलुप लावले.

भूमिपूजन केल्यावर त्या प्रकल्पाच्या शुभारंभासाठीही खुद्द पंतप्रधान मोदीच येतात आणि जनतेच्या पायाभूत सुविधांचे लोकार्पणही करतात. पुण्यात ‘मेट्रो’ प्रकल्प पंतप्रधान मोदींनीच शुभारंभ करून प्रत्यक्षात आणला. आज या ‘मेट्रो’मधून, दररोज हजारो प्रवासी सुरक्षित प्रवास करीत आहेत. वाहतुककोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अमंलात आणलेल्या या प्रकल्पांना जनतेने दिलेली पसंती, ही मोदींच्या कामाची पोचपावती आहे. त्यामुळे भविष्यातदेखील आता ‘मेट्रो’चा आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावर, राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारदेखील, केंद्र सरकारप्रमाणेच विकास कामांवरच भर देत असल्याचे बघायला मिळत आहे. यामुळे भविष्यात पुण्यातील वाहतुककोंडी असो की, विमानतळ, शहर बस वाहतुकीसाठी बसेसची जादा उपलब्धता, लॉजिस्टिक पार्क अशी कितीतरी कामे वेगाने होताना दिसतील. अर्थात अर्थसंकल्पातूनदेखील, पुण्यासाठी नक्कीच काही ना काही मिळणारच आहे. केवळ पुण्यातील नागरिकांच्या सुविधांचा विषय नाही, तर भविष्यात हे महानगर जगातदेखील ख्यातीप्राप्त व्हावे त्यासाठी विकसित भारतातील बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले शहर केंद्रस्थानी राहिल्यास नवल वाटायला नको. आता जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधीदेखील, या महानगराचा वारसा जपण्यासाठी सरसावले आहेत.

आता सरकारच्या संकल्पातून जनतेच्या हिताचे काही मिळणार असल्याने, जनतेनेदेखील आपले नागरिक म्हणून कर्तव्य निभावताना राष्ट्रीय साधन संपत्तीचा होत असलेला दुरूपयोग टाळण्याची मानसिकता अंगीकारण्याची गरज आहे. विकसित भारतासाठी जनतेची ही भूमिका, मोठी उपकारक ठरणार आहे. अजूनही आपल्या नागरिकांची मानसिकता अतिशय क्षुद्र आहे. कोणतेही कारण नसताना, प्रशासनाकडे आणि सरकारकडे बोट दाखविण्याची लागलेली सवय किंवा खोड आता जनतेने, स्वतःच मोडीत काढायला हवी. आपण विश्वासाने निवडून दिलेले शासन जर जनतेच्या हितासाठी काही करीत असेल, तर निर्माण झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे करण्याची घाई विकासाला बाधक आहे, ही जाणीव आता जनतेने बाळगायला हवी. आपल्या लाडक्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी, रस्त्यांवर कमानी उभारण्यासाठी रस्ते खोदणे कितपत योग्य आहे? दिवसरात्र आपले भगिनी आणि बंधू स्वच्छता करीत असताना, रस्त्यांवर थुंकणे कितपत योग्य? रिक्षाचालकांसाठी थांबे उपलब्ध करून दिलेले असताना, सिटीबसच्या समोर नेऊन प्रवाशांना वेठीस धरणे कितपत योग्य? बहुतांश भागात आपल्या महानगरात नित्य वाहतुककोंडी असते. तरीही कारण नसताना, वाहन घराबाहेर काढून या कोंडीचा भागीदार होणे कितपत योग्य? आपण केलेल्या पार्किंगमुळे रस्ते अरूंद होत आहेत आणि त्यामुळे पादचार्‍यांना विशेषतः ज्येष्ठांना ते त्रासदायक होते हे न समजणे कितपत योग्य? अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. यासाठी प्रशासन त्यांचे कर्तव्य पार पाडेलच. मात्र, आपण या शहराचा नागरिक म्हणून तरी, आपल्याच लोकांना सहकार्य करणार नसू, तर होणारा त्रास याला यापेक्षा कोणते विकल्प शोधायचे? हाच खरा मूलभूत प्रश्न आहे. जसे घरात खूप पाहुणे आले की, आपण कोणती ना कोणती तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था करीत असतो, येथेही तसेच करायचे आहे. सगळे सरकार आणि प्रशासन करीत बसले, तर कसे होईल? विकासाला होणारे अडथळे मानवी असल्याने, माणसांनीच त्यावर पर्याय शोधले पाहिजेत. तरच या विकासाला अर्थ राहील. अन्यथा एकीकडे विकासाची कामे होत असताना समस्यांचे डोंगरही उभे राहत असतील, तर होणार्‍या विकासाचा लाभ कसा मिळेल, यावर आत्मचिंतन झाले पाहिजे.