भारत-इंडोनेशिया संबंधांच्या अमृतकाळातील अमृतयोग

    29-Jan-2025   
Total Views |

india- indonesia
 
भारतीय प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून, यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो उपस्थित होते. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या द्विपक्षीय संबंधाला एक मोठा इतिहास असून, ते संबंध जसे राजकीय आहेत, तेवढेच सांस्कृतिकही आहेत. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या संबंधांचा घेतलेला हा आढावा...
 
भारतीय प्रजासत्ताकाला या वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण झाली. प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून यंदा इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. सुबियांतो आपल्या मंत्रिमंडळातील अनेक सहकार्यांसह, तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांसह चार दिवसांच्या भारत दौर्यावर आले होते. त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या भेटी घेतल्या. या दौर्यामध्ये भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या दरम्यान संरक्षण, सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळ्या अशा अनेक विषयांवर विस्तृत चर्चा झाली. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील वार्षिक व्यापार ३० अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. संरक्षण क्षेत्रात इंडोनेशियाने, भारतीय ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे विकत घेतली आहेत. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संबंधांनाही २०२४ साली ७५ वर्षे पूर्ण झाली. दि. २६ जानेवारी १९५० रोजी, भारताच्या पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्णो उपस्थित होते. या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, प्रबोवो सुबियांतो यांचा उल्लेख आपला भाऊ म्हणून केला, तर प्रबोवो सुबियांतो यांनी आपल्या पूर्वजांचा भारताशी जनुकीय संबंध असल्याचे सांगितले.
 
इंडोनेशिया हा भारताचा सागरी शेजारी असून, ऐतिहासिक काळापासून भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यामध्ये संबंध आहेत. इंडोनेशिया लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील सर्वात मोठा मुस्लीम देश असला, तरी आपली संस्कृती हिंदू असल्याचा तेथील लोकांना अभिमान आहे. रामायण आणि महाभारत यांच्याकडे ते ‘राष्ट्रीय महाकाव्ये’ म्हणून पाहतात. इंडोनेशियामध्ये १८ हजारांहून अधिक बेटे आहेत. हा देश खनिज संपत्तीने समृद्ध असून, जगातील महत्त्वाचे सागरी मार्ग इंडोनेशियाच्या बेटांमधून जातात. १९४५ साली नेदरलॅण्ड्सपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंडोनेशियाने अलिप्ततावादाचा मार्ग स्वीकारून, शीतयुद्धामध्ये तटस्थता राखली असली, तरी त्याचा कल सोव्हिएत रशिया आणि चीनकडे होता. समाजवादी धोरणांमुळे १९६० सालच्या दशकात, इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था ढासळली. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने, जनता रस्त्यावर उतरली. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन, लष्करी अधिकारी सुहार्तो यांनी सुकार्णोंना पदच्युत करून, स्वतःच्या ताब्यात सत्ता घेतली. त्यांच्या तीन दशकांहून अधिक असलेल्या कारकिर्दीत, इंडोनेशिया अमेरिकेजवळ सरकला. याच कालावधीत इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली. त्यांच्याच काळात इंडोनेशियाच्या पुढाकाराने ‘आसियान’ गटाची स्थापना करण्यात आली. ‘आसियान’च्या माध्यमातून, इंडोनेशियाने आग्नेय आशियातील देशांचे नेतृत्त्व केल्यामुळे, त्यांच्या विस्तारवादाबद्दल असलेल्या भीतीचे निराकरण झाले. सुहार्तोंच्या कारकिर्दीत वेगाने विकास झाला असला, तरी भ्रष्टाचारातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. १९९० सालच्या दशकाच्या उत्तरार्धात, आग्नेय आशियातील आर्थिक संकटामध्ये इंडोनेशिया होरपळला. लोकांमधील असंतोषाचा उद्रेक झाल्यामुळे, सुहार्तोंना राजीनामा द्यावा लागला.
 
१९९८ ते २००४ या कालावधीत इंडोनेशियात तीन अध्यक्ष झाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा इंडोनेशियाला स्थैर्य प्राप्त झाले. आता अध्यक्षपदाला दोन टर्म म्हणजेच दहा वर्षांची मर्यादा असून, २००४ ते २०१४ या काळात सुशिलो बामबांग युधोयोनो, तर २०१४ ते २०२४ या कालावधीत जोको विडोडो यांनी अध्यक्षपद भूषवले. जोको विडोडो यांच्या कार्यकाळात, भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संबंधांनी नवीन उंची गाठली. प्रबोवो सुबियांतो हे इंडोनेशियाचे दुसरे अध्यक्ष सुहार्तो यांचे जावई असून, त्यांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ लष्करात सेवा बजावल्यानंतर राजकारणामध्ये प्रवेश केला. त्यांनी जोको विडोडो यांच्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. २००२ साली स्वतंत्र झालेला ‘ईस्ट तिमोर’ १९७५ सालापर्यंत पोर्तुगिजांची वसाहतीत होता. या प्रदेशावर इंडोनेशियाचा दावा असल्यामुळे पोर्तुगिजांनी स्वातंत्र्य देताच, इंडोनेशियाने ‘ईस्ट तिमोर’ ताब्यात घेतला. त्याविरुद्ध ‘ईस्ट तिमोर’च्या लोकांनी लढा दिला असता इंडोनेशियाने तो दडपून टाकला. त्यात तेव्हा लष्करी अधिकारी असणार्या, प्रबोवो सुबियांतो यांच्यावर मानवाधिकार हननाचे आरोप करण्यात आले. त्यांची लष्करातून हाकालपट्टी करण्यात आल्यानंतर, त्यांनी काहीकाळ जॉर्डनमध्ये आश्रय घेतला. कालांतराने प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशियात परतले आणि देशाच्या राजकारणात शिरले. २०१४ आणि २०१९ सालच्या निवडणुकीत त्यांना, अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. कालांतराने ते विडोडो यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री म्हणून सहभागी झाले. इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाला दोन टर्मची मर्यादा असल्यामुळे, विडोडो भविष्यामध्ये अध्यक्ष होऊ शकणार नव्हते. निवृत्तीनंतर इंडोनेशियाच्या राजकारणावर आपला प्रभाव राहावा, यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न त्यांच्या पक्षाने निष्फळ ठरवले. प्रबोवो सुबियांतो यांनी ही संधी हेरून, विडोडो यांचा मुलगा जिब्रान यांना आपल्या गोटात आणले. सुरकर्ता या शहराचे महापौरपद सांभाळणारे जिब्रन, राजकारणात यायला फारसे उत्सुक नव्हते. पण, सुबियांतोंनी त्यांचे मन वळवले. जोको विडोडोंनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे, प्रबोवो सुबियांतो अध्यक्ष झाले. त्यामुळेच विडोडो यांचे भारतासोबत संबंध सुधारण्याचे धोरण ते कायम ठेवतील. इंडोनेशियाची राजधानी असलेल्या जकार्ताचा सुमारे ४० टक्के भाग २०५० सालापर्यंत पाण्याखाली जाणार असल्यामुळे, त्यांनी नुसंतारा येथे देशाची नवीन राजधानी वसवण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी ३३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विलंब होत असून, त्यामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.
 
प्रबोवो सुबियांतो आणि नरेंद्र मोदींमध्ये संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा, सागरी व्यापार, गुंतवणूक, दळणवळण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि लोकांमधील संबंध वाढवण्याबाबत, प्रदीर्घ चर्चा झाली. इंडोनेशियाला भारतातील अंत्योदय योजनांबद्दल विशेष रस असून, त्यांनी भारताची ‘माध्यान्न भोजन योजना’ त्यांच्या शाळांमध्ये लागू केली आहे. इंडोनेशियाकडून भारत मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आयात करतो. इंडोनेशियामध्ये निकेल आणि कोबाल्टचे मोठे साठे असून, भारताला बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने त्यांचे विशेष महत्त्व आहे. प्रबोवो सुबियांतो यांच्यासोबत, इंडोनेशियाच्या सुमारे १०० उद्योजकांचे शिष्टमंडळही आले होते. प्रबोवो सुबियांतो यांनी, भारतीय कंपन्यांना इंडोनेशियाच्या रेल्वे, बंदरे अणि विमानतळे अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.
 
इंडोनेशियाने अमेरिका आणि चीन यांच्यापासून समान अंतर राखले असून, चीनने इंडोनेशियामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. चीनने संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर दावा केला असून, त्यात इंडोनेशियाचा दावा असलेल्या नटुना समुद्राचाही समावेश आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्तापासून सुमारे एक हजार किमी अंतरावर १५४ बेटांचा समूह आहे. सुबियांतो यांच्या चीन दौर्यामध्ये या बेटांवर, संयुक्त प्रकल्पाद्वारे काम करण्याच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. यातून इंडोनेशियाने आपल्या बेटांवर चीनचा अधिकार मान्य केल्यासारखे झाले. इंडोनेशिया चीनला दुखवू शकत नसला, तरी चीनचे सागरी आक्रमण थोपवण्यासाठी त्याला भारत आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या सागरी शेजार्यांची गरज आहे. अंदमान निकोबार द्वीपसमूह आणि इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटांमध्ये, सुमारे ३०० सागरी मैलांची सीमा आहे. या सीमेचे १९७० सालच्या दशकामध्ये निश्चितीकरण झाले असून, थायलंड, इंडोनेशिया आणि भारताच्या सागरी सीमा एकत्र मिळतात त्या बिंदूचेही, निश्चितीकरण करण्यात आले आहे. भारत, अंदमान आणि निकोबारच्या विकासासाठी प्रचंड प्रमाणावर गुंतवणूक करत असून, तेथील हवाई आणि नाविक तळाचाही मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात येणार आहे. या दृष्टीने भारत आणि इंडोनेशियातील संबंधांचे विशेष महत्त्व आहे.
 

अनय जोगळेकर

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत.  इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.