देशातील शिक्षण क्षेत्रावर भाष्य करणारा केंद्र सरकारचा एक अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. यामध्ये देशातील अनेक शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकसंख्या ते शौचालय या निकषांच्या अनुषंगाने सद्यस्थिती मांडली आहे. या अहवालाने देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे चित्रच स्पष्ट केले आहे. त्यानिमित्ताने या अहवालातील निरीक्षणांचा घेतलेला आढावा...
केंद्र सरकारच्यावतीने ‘युडायस प्लस पोर्टल’वर नोंदवलेल्या विविध माहितीच्या आधारे, देशाच्या व राज्यांच्या शिक्षणासंदर्भातील अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. या अहवालातून अनेक उणिवा समोर आल्या आहेत. केंद्र सरकारचा हा अहवाल, देशातील विविध राज्यांच्या शिक्षणासंदर्भाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवणारा आणि वास्तवाचे दर्शन घडवणारा आहे. त्यामुळे हा अहवाल म्हणजे, एका अर्थाने डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. या अहवालाने समोर आलेल्या उणिवांवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले, तर चित्र बदलू शकते. भारत सरकारने ३४ वर्षांनंतर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ जाहीर केल्यानंतर त्यातील अपेक्षांची परिपूर्ती करायची असेल, शिक्षणाचे चित्र बदलायचे असेल, तर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. यातील सर्वच उणिवांचे निराकरण करण्यासाठी पैशाची गरज आहे असे नसले, तरी अनेक त्रुटींच्या निराकरणासाठी मात्र गुंतवणूक वाढवावी लागेल. त्याशिवाय भविष्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणार नाही. शेवटी प्रगत राष्ट्राचा प्रवास घडवायचा असेल, तर शिक्षणाच्या व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन घडवावे लागेल. त्यामुळे या अहवालाला गांभीर्याने समजून घेत, उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
देशात ‘शिक्षण हक्क कायदा’ अस्तित्वात आल्यानंतर, देशाच्या शिक्षणाचे चित्र पालटेल अशी अपेक्षा होती.प्राथमिक शिक्षणासंदर्भाने देशभर एकच कायदा लागू झाल्याने, देशातील सर्व शाळांच्या सुविधा आणि प्रक्रियेत समानता येण्याची अपेक्षा होती. त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदींची १०० टक्के अंमलबजावणी होईल, असे वाटत होते. मात्र अहवालाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर तसे झालेले दिसत नाही. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ आस्तित्वात येऊन आता जवळपास,१४ वर्षे पूर्ण होत आली. कायद्याने देशात किमान प्रत्येक शाळा ही दोन शिक्षिका असलेली असावी, असे म्हटले होते. मात्र दुर्दैवाने आजही आपल्या देशात सुमारे १ लाख, १० हजार, ९७० शाळा या एकशिक्षकी आहेत. अर्थात देशातील शिक्षणाचा विस्तार लक्षात घेता ही संख्या मोठी नाही, असे म्हणता येईल. मात्र, तरीसुद्धा हे बालकांच्या हक्काचे हे हनन आहे. शाहू, फुले, आंबेडकराचा महाराष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणार्या आपल्या राज्यात, सुमारे ८ हजार, २०० शाळा एकशिक्षकी आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये १३ हजार, १९८, आंध्रप्रदेशमध्ये १२ हजार, ६११, झारखंडमध्ये ८ हजार, ३५३, उत्तर प्रदेशात ८ हजार, ८६६, पश्चिम बंगालमध्ये ६ हजार, ३६६, मात्र चंदिगड, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पाँडेचरी या राज्यात एकाही शाळेत ही परिस्थिती नाही. त्रिपुरा, सिक्कीम, पंजाब, ओडिशा, नागालॅण्ड, लडाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अंदमान निकोबार या राज्यांमध्ये, एक शिक्षकी शाळांची संख्या ही ५०पेक्षा कमी आहे. याचा अर्थ, देशातील सुमारे दहा टक्के शाळा या एकशिक्षकी आहेत. त्याचवेळी देशातील १२ हजार, ९५४ शाळांमध्ये, शून्य पटनोंदणी झाली आहे. यात महाराष्ट्रातील १८ शाळांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ३ हजार, २५४ तेलंगण २ हजार, ०९७, राजस्थान २ हजार, १६७ मध्यप्रदेश १ हजार, २११, कर्नाटक १ हजार, ०७८, उत्तर प्रदेश ९०६ शाळा शून्य पटाच्या आहेत. याचा अर्थ या देशातील सुमारे १३ हजार शाळा, बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. देशातील एक शिक्षकी शाळेत, ३९ लाख, ९४ हजार, ०९७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रातील एक शिक्षकी शाळांचा विचार करता, १ लाख, ६७ हजार, ५३४ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एक शिक्षकी शाळांचा विचार करता, पहिली ते चौथी, पाचवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एक शिक्षक असलेल्या शाळेत, हा शिक्षक चारही वर्गाचे पाठ्यपुस्तक शिकवत असतो.त्याचबरोबर शासनाच्या सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन माहिती भरणे, विविध स्वरूपाचे अहवाल सादर करणे, शासनाचे विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी करणे ही कामेही करत असतो. याचा अर्थ येथे असलेल्या त्या शिक्षकाला किती कसरत करावी लागत असेल, याचा सहजपणे अंदाज येईल. एकशिक्षकी शाळांचे प्रमाण हे आदिवासी, डोंगराळ क्षेत्रात अधिक असणार यात शंका नाही. यातील काही शाळा या शहरी भागातील असण्याची शक्यता आहे. झोपडपट्टी क्षेत्रातील शाळांचा यामध्ये काही प्रमाणात समावेश असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हेळसांड होण्याची शक्यताही अधिक आहे. त्यामुळे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार देशातील प्रत्येक राज्यातील सर्व शाळा द्विशिक्षिका करण्याची तरतूद असताना, दुर्दैवाने १४ वर्षांत आपल्याला त्याची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. त्यामुळे या अहवालातील या नोंदीकडे अधिक गंभीरपणे पाहिल्याशिवाय, आपल्याला गुणवत्तेचे पाऊल टाकता येणार नाही. याचा अर्थ देशात, किमान एक लाख आणखी शिक्षकांची गरज आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये, शिक्षक भरतीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. शिक्षकांची नियुक्ती म्हणजे, शिक्षणावरील खर्चात वाढ असे मानले जाते. त्यामुळे शिक्षक भरती न करण्याकडे अनेक राज्यांचा कल असल्याचेच चित्र आहे. पण, शिक्षकच कमी असतील, तर शिक्षण प्रक्रियेवर त्याचा विपरित परिणाम होतो.
आपल्या देशाचा शिक्षणाचा विस्तार, जगातील कोणत्याही शिक्षण व्यवस्थेपेक्षा मोठा आहे. देशात सुमारे १४ लाख, ७१ हजार, ८९१ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये २४ कोटी, ८० लाख, ४५ हजार, ८२८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अध्यापनाचे काम करणार्या शिक्षकांची संख्या ९८ लाख, ७ हजार, ६०० इतकी आहे. आपल्या राज्यात १ लाख, ८ हजार, २३७ शाळांची संख्या असून, २ कोटी, १३ लाख, ७५ हजार, ९७० इतके विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत आहेत. एकूण शिक्षकांची संख्या ७ लाख, ३८ हजार, ११४ इतकी आहे. देशातील शिक्षक विद्यार्थी यांचे प्रमाण लक्षात घेता, देशात सरासरी २५ विद्यार्थ्यांच्यामागे एक शिक्षक आहे. आपल्या राज्यात २९ विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ३१, झारखंडमध्ये ३५ विद्यार्थ्यांच्यामागे एक शिक्षक आहे. सिक्कीममध्ये आठ, पाँडेचरी १९, हिमाचल प्रदेश १४, जम्मू-काश्मीर १६, लडाख नऊ, अंदमान निकोबार, मेघालय, मिझारोप, अरूणाचल प्रदेश १३ विद्यार्थ्यांच्या मागे, एक शिक्षक कार्यरत आहे. २५पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या मागे शिक्षक देणार्या राज्यांमध्ये, दिल्ली (२८), दादरा नगर हवेली (२८), आंध्र प्रदेश (२६), चंदिगड (२६), बिहार ३२, गुजरात २९, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश २७ विद्यार्थ्यांच्या मागे, एक शिक्षक उपलब्ध आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत आणि साक्षरतेत आलेख उंचावलेले राज्य म्हणून ओळखले जाणार्या केरळ राज्यात, २२ विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक उपलब्ध आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’प्रमाणे प्राथमिक स्तरावर प्रति ३० विद्यार्थ्यांच्या मागे, एक शिक्षक देण्याची तरतूद आहे. अर्थात हे प्रमाण सरासरी म्हणून समाधानकारक आहे. मात्र, केवळ सरासरी विचार करून हे मापन केल्याने समाधान व्यक्त करता येत नाही. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी अधिक आहेत आणि शिक्षक कमी आहेत, तर काही शाळांमध्ये विद्यार्थी पट कमी असतानाही शिक्षक कायद्याप्रमाणे दोन आहेत. त्यामुळे सरासरी समाधानाच्या टक्क्यांपर्यंत पोहोचताना दिसते आहे. मात्र, याचा अर्थ ही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आहे, असे म्हणता येणार नाही.
देशात एकूण १४ लाख, ७१ हजार, ८९१ शाळा आहेत. त्यापैकी १३ लाख, १० हजार, २८४ शाळांमध्ये ग्रंथालय, वाचन कोपरा सुविधा उपलब्ध आहेत. म्हणजे, १ लाख, ६१ हजार, ६०७ शाळांकडे ग्रंथालय उपलब्ध नाहीत. खेळाच्या मैदानाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या शाळा, २ लाख, ५९ हजार, ४४९ इतक्या आहेत. डिजिटल ग्रंथालय सुविधा उपलब्ध नसणार्या शाळांची संख्या, १३ लाख, ६१ हजार, ०१४ इतकी आहे. परसबाग नसलेल्या शाळांची संख्या ९ लाख, ३८ हजार, ५४९, मुलींसाठीचे स्वच्छतागृहाची नसलेल्या शाळांची संख्या १ लाख, ०५ हजार, १४१, मुलांचे स्वच्छतागृह नसलेल्या शाळांची संख्या १ लाख, ५१ हजार, २३७ इतकी आहे. वीजपुरवठा नसलेल्या शाळांची संख्या १ लाख, ५२ हजार, ०९९, सौरऊर्जा नसलेल्या शाळांची संख्या १३ लाख, १७ हजार, ३९३ इतकी आहे. देशात वीज नसेल तर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’नुसार, प्रत्येक शाळेत डिजिटल ग्रंथालयाची सुविधा अपेक्षित आहे. मग, त्या वाटा चालणार कशा हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. शाळांची समग्र माहिती अलीकडच्या काळात विविध संकेतस्थळ, विविध पोर्टलवर भरण्याची अपेक्षा असताना जेथे वीज नाही, तेथे कशापद्धतीने शाळांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असेल, याचा अंदाज बांधता येईल. जेथे मुलींच्या स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही, तेथे सहाजिकच मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नदेखील निर्माण होतो. सुरक्षेच्या दृष्टीने सुविधा नसेल, तर तेथे गैरहजेरीचे प्रमाण वाढते, हे यापूर्वी देखील विविध सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. या परिणामामुळे, मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते. त्याचा एकूण परिणाम हा शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. त्यामुळे सुविधांच्या अभावांचा विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीने, ग्रंथालयाचे योगदान महत्त्वाचे असते. असे असताना सुमारे पावणे दोन लाख शाळांमध्ये, ग्रंथालय सुविधा नाहीत. अर्थात जेथे ग्रंथालय उपलब्ध आहे असे नोंदवले असले, तरी तेथे ग्रंथालयाचे निकष पूर्ण होत असतीलच असेही नाही. केवळ पुस्तक असणे म्हणजे ग्रंथालय नाही, तर त्याच्या उपाययोजनांचा विचार महत्त्वाचा आहे. पुस्तके असली, तरी विद्यार्थ्यांचा वयोगट, स्तर लक्षात घेऊन पुस्तक उपलब्धतेचा विचार अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे केवळ ग्रंथालय उपलब्ध आहे असे म्हणून, त्या सुविधेचा विचार होता कामा नये. खरे तर ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने ग्रंथालयाची सुविधा उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध नाही, याचाही विचार करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जागतिक क्रीडा स्पर्धेत अपयश आले की, सातत्याने चिंता व्यक्त करण्यात येते. तेव्हा तात्पुरते चिंतन करत चर्चा केली जाते. तेव्हा शाळांमधील क्रीडा संस्कृती विकसित करण्याबाबतही चर्चा केली जाते. मात्र, आज देशात सुमारे पावने तीन लाख शाळांना मैदानच नाही. मग तेथे बालकांच्या खेळाची स्थितीचे चित्र काय असेल? याचा अंदाज बांधायला हवा. जेथे मैदानच नाही, तेथे क्रीडा साहित्याची उपलब्धतेची शक्यताही नाही. जेथे मैदान आहे, तेथे अलीकडच्या काळात वाढत्या मार्कांच्या स्पर्धेमुळे, मैदानावर जाणेही थांबले आहे. मैदान असूनही त्यांचा किती प्रमाणात उपयोग होतो, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने निश्चित केलेल्या निकषांची, देशात परिपूर्ती करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. त्यामुळे प्रथम कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, पावले उचलण्याची गरज आहे. मुळात या सुविधांचा विचार केला जातो तेव्हा त्यांचा संबंध केवळ सुविधांशी नाही, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अहवालावर नजर टाकली, तर आपल्या राज्यातही १०० टक्के सुविधा निर्माण करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. महाराष्ट्रात एकीकडे डिजिटल शिक्षणाचा आलेख उंचावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असताना, अवघे दहा हजार शाळांमध्येही डिजिटल ग्रंथालय निर्माण करण्यात यश आलेले नाही. राज्यात चालू स्थितीत असलेल्या शौचालयांची संख्या लाखांवर आहे. त्यामध्ये मुलांपेक्षा मुलींच्या शौचालयांची संख्या अधिक आहे, इतकीच काय ती समाधानकारक स्थिती. पण, ती सुविधाही १०० टक्के शाळेत नाही हे दुर्दैवच! देशात शाळा म्हणून कायद्याने अपेक्षित असलेल्या किमान सुविधा तरी १०० टक्के शाळांमध्ये, उपलब्ध करून देण्यात राष्ट्रीय स्तरावर यश आलेले नाही. त्यामुळे गुणवत्तेचे पाऊल आपल्याला चालायचे असेल, तर किमान भौतिक सुविधांची उपलब्धता आणि शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालाकडे गंभीरपणे पाहत, भविष्याची वाट चालण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.