भारतातील सर्वसमावेशक विकास साध्य करायचा असेल, तर सहकाराशिवाय पर्याय नाही. सहकाराचे महत्त्व ओळखूनच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सहकारिता से समृद्धी’ हा नारा दिला. यामुळे सहकार क्षेत्राचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघानेसुद्धा 2025 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी भारतातील संस्था अशी ओळख असलेल्या ‘सहकार भारती’ या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी यांची ही विशेष मुलाखत...
‘सहकार भारती’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल सर्वप्रथम आपले अभिनंदन. यापुढे ‘सहकार भारती’चे उद्दिष्ट आणि एकूणच कार्यक्रमांची रुपरेषा कशी असणार आहे?
‘सहकार भारती’ ही आजमितीस 28 प्रदेश आणि 650 जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहे. नुकतीच ‘सहकार भारती’च्या स्थापनेला 47 वर्षे पूर्ण झाली. आता पुढील काळात भौगोलिक विस्ताराबरोबरच, संस्थात्मक विस्तार करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. देशात सध्या 55 प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. त्या प्रत्येक क्षेत्रात सहकारी संस्था उभारणी हे उद्दिष्ट आहे. या विस्तारासाठी देशभरात कार्यकर्त्यांची संमेलने घेणे सुरू आहे. पण, येत्या काळात देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रदेशात ‘सहकार भारती’ला पोहोचवणे हे प्रमुख काम आहे.
मोदी सरकारने भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. तेव्हा, या राष्ट्रीय उद्दिष्टात ‘सहकार भारती’ कसे योगदान देणार आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 साली ‘सहकारिता से समृद्धी’ अशी घोषणा दिली. आज भारतात 8 लाख, 60 हजार सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये 50 टक्के संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. जवळपास 29 कोटी लोकसंख्या ही या सर्व संस्थांशी जोडली गेलेली आहे. भारताचा एका बाजूने औद्योगिक विकास होत असतानाच, आता जर तो विकास समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवायचा जर असेल, तर त्याला सहकाराशिवाय पर्याय नाही. हे सरकारच्या सुद्धा लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये जवळपास दहा हजार सहकारी संस्था उभारणीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ‘सहकार भारती’ अशा सर्वच संस्थांना प्रशिक्षण देणे, नवीन संस्था उभारणे, यासंबंधी काम करते.
आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे. शेतीपासून सर्वच क्षेत्रांमध्ये भविष्यातही स्थित्यंतरे दिसून येणार आहेत. या सर्व बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी ‘सहकार भारती’ सहकारी संस्थांना कशा पद्धतीने मदत करणार आहे?
‘सहकार भारती’चा स्वत:चा ‘इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी’ आणि ‘सायबर सिक्युरिटी सेल’ आहे. या दोन्हींच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देणे, या संस्थांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त आत्मसात करून त्याचा वापर आपल्या कामांमध्ये करावा, यासाठीही ‘सहकार भारती’ प्रशिक्षण देते. ‘सायबर सिक्युरिटी’सारख्या विषयावर आज जगभरातील संस्था 88 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च करतात. यावरुन आपल्याला या क्षेत्राची व्याप्ती समजून येईल. तेव्हा या विषयावर जागृतीसाठी तसेच सायबर क्षेत्रातील धोक्यांपासून संरक्षणासाठी ‘सहकार भारती’ सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देते. आगामी काळात हे असे ‘सेल’ प्रत्येक विभागात स्थापन करण्याचा ‘सहकार भारती’चा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र राज्य देशातील सहकाराची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. पण, त्याच महाराष्ट्रात आजही असे अनेक प्रदेश आहेत, जिथे सहकार क्षेत्र अजूनही तितकेसे रुजलेले नाही. उदा. मुंबई महानगर क्षेत्र, कोकण, पूर्व विदर्भाचा प्रदेश यांसारख्या क्षेत्रात सहकार क्षेत्राच्या विस्तारासाठी ‘सहकार भारती’चे कशाप्रकारे प्रयत्नशील आहे?
महाराष्ट्र हे सहकार क्षेत्रात अग्रेसर राज्य. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर पश्चिम महाराष्ट्रात सहकारातील महत्त्वाचे नेते तयार झाल्यामुळे तेथील सहकार चळवळ अन्य ठिकाणी रुजली नाही. सध्या काळानुसार परिस्थिती बदलत आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये सुद्धा सहकार पोहोचत आहे. मुंबईतील वेगवान विश्वामुळे सहकार क्षेत्र रुजण्यासाठी मर्यादा आहे. पण, कोकण, विदर्भ या क्षेत्रात सहकाराचे तत्त्व पोहोचवण्यासाठी ‘सहकार भारती’चे कार्यकर्ते जोमाने काम करत आहेत.
महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रातील अग्रेसर राज्य असून या भूमीला चळवळीला मोठा वारसा लाभला आहे. पण, तरीही महाराष्ट्रात राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणारे फारसे ब्रॅण्ड विकसित झालेले दिसत नाही. आज गुजरातसारख्या राज्यात ‘अमूल’सारखा ब्रॅण्ड नावारुपाला येऊ शकतो. मग महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातून असाच एखादा मोठा ब्रॅण्ड देशाच्या कानाकोपर्यात का पोहोचला नाही?
गुजरातमध्ये खेडा जिल्ह्यातील शेतकर्यांनी आपल्याकडील दूध फुकट जाते, म्हणून देशाचे तत्कालीन उपपंतप्रधान वल्लभभाई पटेल यांची भेट घेतली आणि आपले गार्हाणे त्यांच्यासमोर मांडले. त्यावेळी त्यांनी एकच उत्तर दिले की, ‘मंडली बनाव.’ म्हणजेच सहकारी संस्था तयार करा. त्यातूनच पुढे ‘अमूल’चा जन्म झाला. तशी कुठलीही गोष्ट महाराष्ट्रात न होण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील नेतेमंडळींनी तशी मानसिकताच दाखवली नाही. ‘अमूल’चा विचार केला, तर आज ‘अमूल’शी हजारो शेतकरी जोडले गेले आहेत. आठ कोटी इतकी ‘अमूल’ची संकलन क्षमता आज आहे. पण, आज महाराष्ट्रात अगदी दुग्ध व्यवसायाचे म्हणायचे झाले, तर ‘गोकुळ’, ‘वारणा’ यांसारखे ब्रॅण्ड्स आहेत. पण, ते अजूनही ‘अमूल’ची उंची गाठू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र त्यात मागे का पडला, यावर काम करणे गरजेचेच आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास. या गोष्टीबद्दल या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बर्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते, तर या सहकार क्षेत्रातील प्रमुख घटकाला ‘सहकार भारती’च्या माध्यमातून आपण कसे मार्गदर्शन कराल?
‘सहकार’ क्षेत्रातील एकूण संस्थांपैकी अर्ध्या संस्था या गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांमधील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या संस्थांच्या सभासदांमधील असहकार. पुढचा अजून एक प्रश्न म्हणजे, या गृहनिर्माण संस्थांना ‘स्वयंपुनर्विकास’ या गोष्टीसाठी कुठल्याही बँकेकडून कुठलेही कर्ज दिले जात नाही. त्यांचा जागा हस्तांतरणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या संस्थांना या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या बाबतीत ‘सहकार भारती’ने या बाबतीत पाठपुरावा करायचा प्रयत्न केला. पण, यामध्ये ही कर्जे अनुत्पादित होण्याचा संभव असतो, असे सांगण्यात आले. परंतु, या सर्व गोष्टींवर ‘सहकार भारती’ सातत्याने पाठपुरावा करत आहे आणि या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मार्गदर्शन करणे, हे सर्व ‘सहकार भारती’ करत आहे.
सहकारी साखर उद्योग हा सहकार क्षेत्राचा खूप महत्त्वाचा भाग. पण, हे क्षेत्र आज अस्तित्वासाठी संघर्षाची लढाई लढत आहे. त्याच्या जोडीला वाढता उत्पादन खर्च, जागतिक बाजारात स्पर्धा करताना येणार्या अडचणी, या सर्वच प्रश्नांचा सहकार क्षेत्र कसा सामना करत आहे?
सहकारी साखर उद्योग हा भारतातील एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. महाराष्ट्राबाबत सांगायचे झाले, तर ग्रामीण महाराष्ट्रात झालेला विकास आणि उभ्या राहिलेल्या पायाभूत सुविधा यामागे हे सहकारी साखर कारखानेच आहेत. परंतु, आपल्याकडे याही क्षेत्रात राजकारणाने प्रवेश केला आणि एक अनिष्ट प्रथा सुरू झाली. चांगला चालणारा सहकारी साखर कारखान्याचा ताळेबंद मुद्दाम खराब करायचा, तो डबघाईला आणायचा आणि मग तो खासगी क्षेत्राला विकला की, तो चांगला चालायला लागतो. यामुळे अनेक साखर कारखाने बंद पडले. यावर ‘सहकार भारती’ने सरकारला प्रस्ताव पाठवला की, असा एखादा साखर कारखाना बंद पडला असेल, तर तो सहकारी संस्थेलाच विकावा, जेणेकरून त्याची मालकी सहकार क्षेत्राकडेच राहील. उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी रॉ साखर विकणे, इथेनॉल निर्मिती, मळीपासून विद्युत उत्पादन यासारखे प्रयोग ‘सहकार भारती’च्या मार्फत झाले आहेत आणि ते यशस्वीसुद्धा झाले आहेत. या दृष्टीने या क्षेत्राला उभारी देण्याचे काम चालू आहे.
अवघ्या काही दिवसांत आता या नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प येऊ घातला आहे. ‘सहकार भारती’ म्हणून आपल्या या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत?
सरकार अर्थसंकल्प तयार करते, तेव्हा विविध क्षेत्रांशी चर्चा करून त्याला अंतिम रूप दिले जाते. या संस्थांमध्ये ‘सहकार भारती’चा प्रतिनिधी म्हणून मी सहभागी झालो आहे. ‘सहकार भारती’ने अनेक मागण्या पाठपुरावा करत मान्य करून घेतल्या आहेत. जसे की सहकारी संस्थांवरील कर कमी करणे, नागरी सहकारी पतसंस्थांना ‘एटीपी डीडक्शन’ करणे, बँकांच्या ठेवींना पाच लाखांपर्यंतचे संरक्षण मिळणे या मागण्या मान्य झाल्या. पण, काही मागण्या अजूनही प्रलंबित आहेत. जसे की, नव्या सहकारी बँकांना परवानगी देणे, संस्थात्मक ठेवीदारांनाही असे विमा संरक्षण मिळावे, ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी यांसारख्या मागण्या प्रलंबित आहेत. पाठपुरावा सुरू आहे. या मागण्या सरकार दरबारी नक्की मान्य होतील, अशा आम्हाला विश्वास आहे.
हर्षद वैद्य