पनामाचे भविष्य काय?

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा विराजमान झाले आणि शपथ घेताच त्यांनी, पनामा कालव्याच्या नियंत्रणाबाबत मोठे विधान केले. पनामा कालवा पुन्हा अमेरिका आपल्या ताब्यात घेणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. पनामा आपली आश्वासने पूर्ण करत नसल्याचे, ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेने मूर्खपणा करत, हा कालवा पनामास दिला आणि तो आता चीनच्या प्रभावाखाली येऊ लागल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले. डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका पनामा कालवा परत मिळवण्याच्या बाजूने स्पष्ट दिसत असून, त्यासाठी लष्करी बळाचा वापर करण्याची शक्यता त्यांनी नाकारलेली नाही. ट्रम्प यांच्या विधानावर, मध्य अमेरिकन देश असलेल्या पनामा सरकारकडून जोरदार टीका करण्यात आली आहे.

इ. स. 1900 च्या सुरुवातीला, अमेरिकेने पनामा कालवा बांधला. पुढे 1914 साली सुरु झाला. यानंतर अमेरिकेने अनेक दशके कालव्यावर नियंत्रण ठेवले. त्यासोबत आजूबाजूच्या प्रदेशाचाही कारभार चालवला. 1977 साली अमेरिकेचे नियंत्रण कमी झाले, तेव्हा झालेल्या करारानुसार, या कालव्यावर पनामा आणि अमेरिका यांचे संयुक्त नियंत्रण होते. यानंतर 1999 सालच्या दरम्यान पुन्हा नव्याने झालेल्या करारानुसार, पनामाने कालव्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आणि अमेरिकेने अधिकृतपणे, हा कालवा पनामाला सुपुर्द केला. अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागरांना जोडणार्‍या या कालव्याची लांबी 82 किलोमीटर असून, दरवर्षी सुमारे 14 हजार जहाजे यातून जात असतात. फक्त कंटेनर जहाजच नव्हे तर, यामध्ये तेल, वायू आणि इतर उत्पादने वाहून नेणार्‍या जहाजांचाही यात समावेश आहे. पनामा सरकारला या कालव्यातून दरवर्षी एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक ट्रान्झिट फी मिळते असा अंदाज आहे. अशावेळी चीनचा पनामा कालव्यावर असलेला डोळा, ट्रम्प यांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

हा कालवा चीनला अमेरिकेच्या पूर्व किनार्‍याशी जोडतो. अमेरिकन जहाजांची जास्तीत जास्त हालचाल, या कालव्यातून होते. सुमारे 75 टक्के मालवाहू जहाजे पनामा कालव्यातून जातात. अशा स्थितीत, चीनचा वाढता प्रभाव अमेरिकेला अस्वस्थ करत आहे. जागतिक व्यापारात चीनचा उदय झाल्यापासून, पनामा कालव्याचे महत्त्वही त्यासाठीच वाढले आहे. 2017 सालापासून, पनामा आणि चीनमधील संबंध खूपच घट्ट झाले आहेत. याच संबंधासाठी पनामा सरकारने तैवानशी असलेले, राजनैतिक संबंध संपवले आणि चीनशी आपले संबंध प्रस्थापित केले. यानंतर चीनने, पनामामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आणि तो त्याचा महत्त्वाचा मित्र बनला. त्यामुळे चीनचा वाढता प्रभाव अमेरिकेला अस्वस्थ करत आहे.

हा कालवा उत्तम अभियांत्रिकीचे उदाहरण आहे. तसेच, जागतिक व्यापाराच्या क्षेत्रातही तो मोठा बदल समजला जातो. जागतिक व्यापारातील फक्त पाच टक्के मालवाहतूक या कालव्याच्या मार्गे होत असून, दरवर्षी सुमारे 270 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार होतो. असा दावा आहे की, पनामा कालव्यांच्या दोन बंदरांची जबाबदारी, हाँगकाँगची एक कंपनी सांभाळते. परंतु, पनामाच्या राष्ट्रपतींनी या कालव्यावर, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्याही चीनचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पनामा कालव्यावर अमेरिकन नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करणे, हे राजनैतिक आणि तार्किकदृष्ट्या एकाअर्थी मोठे आव्हानच असेल. कारण, पनामाही या कालव्यावरील नियंत्रण कमी करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला निश्चितपणे विरोधच करेल. या कारणास्तव, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांमधील संबंधांमध्ये तणावही निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

एक बाजू अशीही आहे की, जर अमेरिकेने लष्करी बळाचा वापर करून पनामा कालव्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर चीनकडूनही तशीच प्रतिक्रिया उमटू शकते आणि दोन महासत्तांमधील तणाव आणखी वाढू शकतो. इतकेच नव्हे, तर, अमेरिकेला भू-राजकीय आणि आर्थिक परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल.त्यामुळे पनामा कालव्याचा ताबा चीनकडे गेल्यास, होणारे परिणाम विचार करण्यापलीकडे असले तरी, ट्रम्प यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याच्या दोन्ही बाजू पडताळून पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पनामा कालव्याचा सध्याचा ताबा पनामा राष्ट्राकडे आहे. त्यावर चीनचा डोळा आहे, तर अमेरिका कालव्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवू पाहतो. त्यामुळे पनामाचे भविष्य काय? असा प्रश्न आता उद्भवतो आहे.