विश्वासार्हतेला तडा...

 

'जागतिक आरोग्य संघटना’ ('WHO’) ही जगभरातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी अत्यंत महत्त्वाची संस्था. महामारी रोखणे, रोग नियंत्रणात ठेवणे, लसीकरण मोहीम राबविणे आणि जागतिक आरोग्य धोरण आखणे, या तिच्या महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या. परंतु, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’तून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा करून, या संस्थेला धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा परिणाम, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे संघटनेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर एक नवे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे.

 

‘जागतिक आरोग्य संघटना’ 1948 सालापासून कार्यरत असून, तिच्या नेतृत्वाखाली जगभरात पोलिओ निर्मूलन, क्षयरोग नियंत्रण, विविध आजारांसाठी लसीकरण मोहीम आणि आरोग्य समस्यांवरील संशोधन असे अनेक मोठे कार्यक्रम आजवर राबविले गेले. परंतु, गेल्या काही वर्षांत संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. विशेषत: जगभरात हाहाकार माजवलेल्या ‘कोविड-19’ या महामारी दरम्यान केलेल्या वेळकाढूपणामुळे, या संस्थेच्या कामकाजाविषयी संदिग्धता निर्माण झाली. त्यावेळेपासूनच ट्रम्प यांनी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’चे चीनशी लागेबांधे असल्याचा आरोप करण्यास सुरुवात केली होती. तसेच, जगभर पसरलेल्या या महामारीसाठी ट्रम्प यांनी ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या धोरणांवर टीका करताना, या संघटनेची जगाला खरंच गरज आहे का? असा सवालदेखील उपस्थित केला होता. त्यानंतर ‘कोविड’ महामारीच्या दृष्टचक्रातून जग बाहेर आल्यावर, झालेले नुकसान भरण्याच्या शर्यतीत सर्वजण लागले. परिणामी, ‘कोविड’ काळातील ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ची भूमिका हा विषय जागतिक राजकारणाच्या पटलावरून विस्मृतीत गेला. पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच ‘जागतिक आरोग्य संघटने’तून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केले. ट्रम्प यांचा ‘जागतिक आरोग्य संघटने’विषयी असणारा राग हा दोन कारणांमुळे आहे. एक म्हणजे, ‘कोविड’ काळात हलगर्जीपणा दाखवत चीनला झुकते माप दिल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला, तर दुसरे म्हणजे, या संघटनेला अमेरिका सर्वाधिक निधी देते आणि अमेरिकेपेक्षा 90 टक्के कमी निधी चीन देत असल्याचेदेखील ट्रम्प यांनी सांगितले. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’चे धोरण चीनधार्जिणे वाटल्यानेच ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे म्हणता येईल.

 

‘जागतिक आरोग्य संघटने’ला काही अंशी निधी सदस्य राष्ट्रांकडून अनिवार्य शुल्क, ऐच्छिक योगदान आणि गुंतवणूक यांद्वारे दिला जातो. अन्य निधी इतर मार्गाने ही संघटना उभी करत असते. अमेरिका हा या संघटनेचा सर्वात मोठा भागीदार. अमेरिकेकडून सर्वाधिक आर्थिक मदत या संघटनेला मिळत असते. मात्र, ट्रम्प यांच्या निर्णयाने ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात निधीची कमतरता निर्माण होणार आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी अन्य सदस्य राष्ट्रांना त्यांच्या योगदानात वाढ करावी लागेल. मात्र, ‘कोविड’ महामारीच्या आधी असलेला ‘जागतिक आरोग्य संघटने’चा प्रभाव आणि त्यानंतरच्या जागतिक पटलावरील स्थिती यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. ट्रम्प यांच्यासारखी भूमिका अन्य राष्ट्रांनी घेतली नसली तरीही, या संघटनेविषयी असलेली भावना ही निश्चितच ट्रम्प यांच्या भूमिकेशी मिळतीजुळती असेल, याबाबत कोणतीही शंका नाही. त्यामुळेच इतर सदस्य राष्ट्रे योगदानात वाढ करण्याबाबत काहीशी उदासीनता दाखवू शकतात. असे झाल्यास, ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ खासगी दात्यांकडूनही निधी उभारणीचा विचार करू शकते. खासगी निधी संकलनामुळे संस्थेला कदाचित तातडीची आर्थिक मदत मिळू शकतेही. परंतु, हा पर्याय धोके निर्माण करणारा ठरू शकतो. खासगी दाते हे सहसा त्यांच्या व्यावसायिक हितासाठीच निधी देतात. त्यामुळे या संघटनेच्या निर्णय प्रक्रियेवर बाह्य हस्तक्षेप होण्याचा धोक्यात वाढ होऊन, तिची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हता अधिकच कमी होऊ शकते. त्यामुळे या संघटनेने भूमिकांमध्ये काळानुरूप बदल करून, मलीन झालेली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, अन्यथा एक दिवस संपूर्ण जगालाच पर्यायाचा विचार करावा लागेल, हे निश्चित!