नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २ जानेवारी २०२५ रोजी पंजाब सरकारला खडे बोल सुनावले आहे. न्यायालय जगजीत सिंह दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवण्याच्या मागे लागल्याचे चित्र पंजाब सरकार भासवत असल्याची टीका न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट स्पष्ट केली की दल्लेवाल यांचे उपोषण संपुष्टात यावे असे त्यांचे म्हणणे नसून, त्यांना केवळ दल्लेवाल यांच्या आरोग्याची चिंता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पंजाबचे सरकार आणि माध्यमं जाणीवपूर्वक असे चित्र तयार करीत आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाला दल्लेवाल यांचे उपोषण संपवायचे आहे. परंतु आम्हाला मात्र, एका शेतकऱ्याच्या आरोग्याची काळजी वाटते. ते कुठल्याही राजकीय विचारधारेचे नसून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लढणारे आहेत. पंजाब सरकारचे प्रतिनिधत्व करणारे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग म्हणाले की दल्लेवाल यांच्या मदतीसाठी पंजाबचे सरकार सज्ज आहे. त्यांनी वैद्यकीय मदत घ्यावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.