डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयामुळे ब्रिटनला ग्रहण

अमेरिकेत सत्तांतर अवघ्या आठवड्याभराच्या अंतरावर आले असताना ट्रम्प प्रशासनाशी कशाप्रकारे जुळवून घ्यायचे, हा प्रश्न अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना पडला आहे. यामध्ये ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि कॅनडासारख्या देशांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडा या आपल्या शेजारी राष्ट्रांवर मोठा आयात कर लावण्याची घोषणा केली आहे, तर युरोपमधील मित्र देशांकडून आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी आणि जगातील सगळ्यात श्रीमंत उद्योजक म्हणून ख्याती असलेल्या एलॉन मस्क यांनी उघड उघड अमेरिकेच्या मित्र देशांमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्याची गरज व्यक्त केली आहे. जर्मनी आणि ब्रिटन त्यांच्या हल्ल्याच्या केंद्रस्थानी आहेत.

 

 

ब्रिटनमध्ये दि. 4 जुलै 2024 रोजी निवडणुका पार पडल्या. त्यात मजूर पक्षाला तब्बल 14 वर्षांनी सत्ता मिळाली. त्यांना 650 पैकी तब्बल 411 जागा मिळाल्या, तर उजव्या विचारसरणीच्या हुजूर पक्षाच्या 244 जागा कमी होऊन त्यांना अवघ्या 121 जागांवर समाधान मानावे लागले. ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये सुमारे दोन तृतीयांश जागा जिंकूनही मजूर पक्षाला 33.7 टक्के मते मिळाली. लोकशाही देशांमध्ये मोठ्या विजयानंतर सत्ताधारी पक्षाचा मधुचंद्राचा काळ सुरू होतो. तो साधारणतः वर्षभर टिकतो. पण, अनेक प्रकारच्या संकटांमध्ये सापडलेल्या ब्रिटनला दिशा देण्यात कीर स्टार्मर यांना सपशेल अपयश आले आहे. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये ब्रिटिश पाऊंडमध्ये विक्रमी घसरण झाली आहे.

 

 

पाऊंड अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेमध्ये 1985 सालानंतर पहिल्यांदाच एवढा खाली घसरला आहे. ब्रिटनमध्ये व्याजदर वाढून पाच टक्क्यांच्या जवळ गेल्यामुळे सरकार तसेच, उद्योगांसाठी नवीन कर्ज काढणे अवघड झाले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुमारे 1.5 टक्के, तर महागाईचा दर सुमारे 2.5 टक्के राहणार आहे. नवीन सरकारने किमान वेतनामध्ये तसेच, करांमध्ये वाढ केल्यामुळे ब्रिटनमधील छोट्या उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात केली आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे ब्रिटन सरकारला पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीच्या बाबतीत हात आखडता घ्यावा लागणार आहे.

 

 

दुसरीकडे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि येऊ घातलेल्या ट्रम्प सरकारचे सल्लागार एलॉन मस्क यांनी ‘एक्स’ या आपल्या समाजमाध्यमातून स्टार्मर सरकारवर सातत्याने टीकेची झोड उठवली आहे. 1997 ते 2010 या काळात ब्रिटनमध्ये डाव्या विचारांच्या मजूर पक्षाचे सरकार असताना तेथे पाकिस्तानी तसेच, उत्तर आफ्रिकन वंशाच्या लोकांनी हजारो श्वेतवर्णीय शाळकरी मुलांचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले आहे. शाळेच्या बाहेर घोळक्याने उभे राहायचे, शाळेतून बाहेर पडणार्‍या किशोरवयीन मुलींशी मैत्री करायची, त्यांचे खर्च पुरवायचे आणि त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांचे शोषण करण्याच्या प्रकारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. या मुलींनी तक्रार केल्यास पोलिसांकडून ती नोंदवली न जाणे, तसेच पाकिस्तानी तरुणांकडे अंगुलीनिर्देश केल्यास तक्रार करणार्‍यांना वर्णद्वेषी किंवा इस्लामचे द्वेष्टे ठरवण्यात आले.

 

हे प्रकार चालू असताना पंतप्रधान कीर स्टार्मर ब्रिटनच्या महाभियोगाचे संचालक होते. ब्रिटनमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववाद्यांनी तसेच, बेकायदेशीररित्या घुसलेल्या लोकांनी धुमाकूळ घातला आहे. त्यांना शिक्षा न करता, त्यांच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांचा आवाज दडपला जात आहे. ब्रिटनमध्ये लोकशाही व्यवस्थेचा गळा आवळला जात असून, त्यासाठी कीर स्टार्मर जबाबदार आहेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी अमेरिकेचे नागरिक असलेल्या एलॉन मस्क यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. मस्क यांनी टीका केली की, ब्रिटनमध्ये पोलिसांचे दोन स्तर असून बाहेरुन आलेल्यांवर दया दाखवली जाते, तर मूळच्या ब्रिटिश लोकांविरुद्ध अत्यंत कडक कारवाई केली जाते.

 

एवढ्यावरच न थांबता, मस्क यांनी आपल्या 21 कोटी समर्थकांना प्रश्न विचारला की, अमेरिकेने ब्रिटनच्या लोकांना स्वतंत्र करण्यासाठी प्रयत्न करावेत का? एका प्रकारे ब्रिटनमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश बहुमताने निवडून आलेले सरकार उलथून टाकण्यासाठी एलॉन मस्क प्रयत्न करत असून, आपण केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सुरुवातीला स्टार्मर यांनी या आरोपांकडे दुर्लक्ष केले. पण, आता परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कीर स्टार्मर यांनी एलॉन मस्क यांच्यावर टीका करायला सुरुवात केली.

  

या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनच्या अर्थमंत्री रेचल रीव्स यांचा चीन दौरा लक्ष्यवेधी ठरतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन हे अमेरिकेसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले आहे. चिनी कंपन्यांनी मेक्सिको आणि कॅनडामध्ये आपल्या उत्पादनांची जुळवाजुळव करुन अमेरिकेला करमुक्त निर्यात सुरू केली. ती थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून येत असलेल्या मालावरही मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावण्याचे घोषित केले आहे. गेली काही वर्षे ब्रिटन अमेरिकेने उभ्या केलेल्या चीन विरोधातील आघाडीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामधील ‘ऑकस’ ही आघाडी चीनला केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आली आहे.

 

एकेकाळी युरोपमधून चीनला मोठ्या प्रमाणावर गाड्या आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनांची निर्यात केली जात असे. आता परिस्थिती पूर्णपणे पालटली असून, चिनी गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर पॅनेल आणि संगणकांची युरोपला निर्यात होते. फ्रान्स आणि जर्मनीने चिनी गाड्यांवर मोठे आयात शुल्क लावले आहे. ब्रिटन अमेरिकेला दगा देऊन आपल्यासोबत येणार नाही, याची चीनला पूर्ण जाणीव आहे. आर्थिक संकटामध्ये ब्रिटन होरपळत असताना त्याच्या अर्थमंत्री चीनला जातात आणि चीनमुळे पुढील पाच वर्षांत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला 60 कोटी पाऊंडचा फायदा होणार आहे, असे सांगतात, हे पटू शकत नाही.

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये ब्रिटनमध्ये मुस्लीम धर्मीयांची संख्या दोन टक्क्यांवरुन वाढून 6.6 टक्के झाली आहे. त्यात बेकायदेशीररित्या आलेल्या लोकांची भर पडत आहे. संपूर्ण मुस्लीम समाजाला दोष देणे योग्य नसले, तरी त्यातील एका मोठ्या घटकाचा ब्रिटिश संस्कृतीशी एकरुप व्हायला नकार, देशापेक्षा धर्मभावनेला प्राधान्य देणे, मूलतत्त्ववादी विचारसरणी, गुन्हेगारीचे मोठे प्रमाण तसेच, मुस्लीमबहुल भागात इस्लामी नियम लावण्याचे प्रयत्न यामुळे ब्रिटनमधील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांमध्ये असंतोष वाढत होता. गाझातील युद्धाविरोधात ब्रिटनमध्ये लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले.