आयुक्त ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर

५५ कोटी रुपयांचे कथित जमीन हस्तांतरण प्रकरण अंगलट आल्यानंतर, वैद्यकीय रजेवर गेलेल्या नाशिक मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या जागी राज्य शासनाने त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून राहुल कर्डीले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. परंतु, एका दिवसातच हा निर्णय फिरवत ‘एनएमआरडीए’च्या मनीषा खत्री यांच्याकडे आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली. खत्री यांनी पदभार हाती घेतल्यापासूनच, रोज काही ना काही घडामोडी घडत आहेत. पहिल्या दिवसापासूनच ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आलेल्या खत्री, रोज नवीन निर्णय घेत प्रशासनाला कामाला लावत आहेत. नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करत, अनेक विभाग प्रमुखांचेही खांदेपालट केले. नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत पगार, कनिष्ठ अभियंता किरण लोणे व घनकचराचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांच्या बदलीच्या रुपाने, त्यांनी पुढील कामाच्या दिशा स्पष्ट केल्या. या बदल्या करत इतर अधिकार्‍यांनाही ‘जबाबदारी पार पाडा, नाही तर उचलबांगडी निश्चित आहे,’ असा इशारा दिला. मनपाचा कारभार हाती घेताच अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेत, कामाची रुपरेषा ठरवली. लगेचच नियोजित कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर आवश्यक कामे तातडीने सुरू करण्याचे आदेश गोदाघाटावरूनच दिले. येथेच न थांबता आयुक्तांनी परिपत्रक काढत, रस्तेदुरुस्तीचा अहवाल मागवत छोट्या-मोठ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे आदेश दिले. पुढील काळात आयुक्त म्हणून काम करत असताना, मनपाच्या कामकाजाची माहिती मिळावी यासाठी सर्व विभागांची बैठक घेत केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. आयुक्ताच्या खुर्चीवर विराजमान होताच, कामाचा वेग वाढविलेल्या खत्री यांना भविष्यात टीकेचा सामना करावा लागणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांचे पती जलज शर्मा नाशिकचे जिल्हाधिकारी आहेत. मनपाच्यावतीने करण्यात येणार्‍या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी अंतिम मंजुरी ही जिल्हाधिकार्‍यांची असते. आता नियमाला धरून आयुक्त असलेल्या पत्नी मनीषा खत्री यांनी प्रस्ताव पाठवला आणि जिल्हाधिकारीपदावर असलेल्या पती जलज शर्मांकडून त्याला मंजुरी मिळाल्यास, आपले हित जोपासत हा निर्णय झाल्याची टीका आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना सहन करत प्रशासनाचा गाडा हाकावा लागणार आहे, हे मात्र नक्की.

धानसभा निवडणुकीत मंत्री दादा भुसेंविरोधात मालेगाव बाह्य मतदारसंघातून दंड थोपटलेल्या, अद्वय हिरे चारीमुंड्या चित झाले. आपल्या विजयाची हमी देणारे हिरे तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. त्यात भरीस भर म्हणून ‘मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजारसमिती’चे सभापतिपदही त्यांच्या हातातून निसटले. २०२३ साली अद्वय हिरे यांनी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत, उबाठा गटात प्रवेश केला. त्याआधी ‘मालेगाव कृषी उत्पन्न बाजारसमिती’चा गड हिरे यांनी, स्थानिक नेते बंडूकाका बच्छाव यांच्या साथीने सर केला. या विजयाने हौसला बुलंद झालेल्या अद्वय हिरे यांना, रेणुका सुतगिरणीचे पैसे थकवल्याप्रकणी तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्यात सात वेळा बाजारसमितीच्या मासिक सभेला गैरहजर राहिल्याने, त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. जिल्हा उपनिबंधक फैय्याज मुलाणी यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला. बाजारसमितीचे मतदार धर्मा शेवाळे यांनी याबाबतची रीतसर तक्रार, जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली. बाजारसमितीचे सभापती असूनही सातत्याने मासिक सभांना गैरहजर राहिल्याने, त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली. या तक्रारीवर निबंधकांकडच्या सुनावणीदरम्यान, अद्वय हिरे तब्बल सात वेळा गैरहजर राहिल्याची गंभीर बाब समोर आली. त्यानंतर उपनिबंधक मुलाणी यांनी, अद्वय हिरे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला. आजोबा भाऊसाहेब हिरे, आजी पुष्पा हिरे, वडील प्रशांत हिरे अशा तीनजणांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळात मालेगावचे प्रतिनिधित्व केलेल्या हिरे कुटुंंबाकडे, कधी काळी मालेगाव आणि पर्यायाने नाशिकची एकहाती सत्ता अनेक वर्षे होती. ते म्हणतील, तीच पूर्व दिशा समजली जायची. त्यातून मतदारांना गृहीत धरण्यात आले. सत्तेचीनशा चढत गेली की, निवडून आल्यानंतर पुन्हा मतदारांकडे ढुंकूनही न पाहणारे अद्वय यांचे वडील प्रशांत हिरे यांचा,सर्वसामान्य शिवसैनिक असलेल्या दादा भुसे यांनी सलग दोन वेळा पराभव केला. सततच्या पराभवाने खचलेल्या हिरे कुटुंंबाने, मालेगावला रामराम केला. त्यानंतर बाजार समितीमध्ये अद्वय हिरे यांनी सत्ता मिळवली खरी, परंतु, गैरहजेरीने तीही गेली. एकेकाळी मालेगावच्या आसमानात तळपणार्‍या हिरे नावाच्या सूर्याला पुन्हा एकदा ग्रहण लागले, असेच म्हणावे लागेल.