माणसाला वाचनकला अवगत झाल्यापासून त्याचे नाते पुस्तकांशी जोडले जाते. ज्ञानाची गंगा पुस्तकांच्या माध्यमातूनच वाचकांपर्यंत पोहोचते. हीच पुस्तके वेळप्रसंगी उत्तम मार्गदर्शन करणारे मार्गदर्शकदेखील ठरतात. पुस्तके ही चारित्र्य निर्माण करण्याचे एक उत्तम साधन आहे. याच पुस्तकांवरून अमेरिकेतील फ्लोरिडा या राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून एक मुद्दा खूप चर्चेतआहे, तो म्हणजे पुस्तकांवरील बंदीचा.
फ्लोरिडा राज्यात 2022-23च्या दरम्यान एक कायदा संमत करण्यात आला होता. त्या कायद्याअंतर्गत फ्लोरिडा राज्यातील शाळांना त्यांच्या ग्रंथालयातील काही पुस्तकांवर बंदी घालण्याची परवानगी मिळाली होती. या कायद्याचा वापर करून शाळांमध्ये काही पुस्तकांवर बंदीसुद्धा घातली गेली. या बंदी घातलेल्या पुस्तकांमध्ये मोठमोठ्या लेखकांचा आणि प्रसिद्ध पुस्तकांचाही समावेश आहे. फ्लोरिडा राज्यातील अनेक प्रकाशन संस्थांनी एकत्र येऊन या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे आणि त्याला कठोर विरोध दर्शवला आहे.
‘पेंग्विन रॅन्डम हाऊस’ आणि ‘सायमन अॅण्ड शुस्टर’ यांसारख्या प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थांचाही यात समावेश आहे. या कायद्यामुळे शाळेतील मुलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे, असा युक्तिवाद या प्रकाशन संस्थांनी करून या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. फ्लोरिडाचे शिक्षण विभागाचे प्रवक्ते ‘सिडनी बुकर’ यांनी यावर ‘हा कायदा कोणत्याही प्रकारे मुलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, लैंगिक आणि इतरहीदृष्ट्या मुलांवर वाईट परिणाम घडवणारी पुस्तके शाळा मुलांपासून दूर ठेवत आहेत,’ असे म्हणत या कायद्याचे समर्थन केले. प्रकाशक आणि शाळांच्या या वादात पालकांनी दुहेरी भूमिका घेतलेली आहे. काही पालकांनी या कायद्याचे समर्थन करून शाळांना पाठिंबा दिला आहे, तर काही पालकांनी या कायद्याला विरोध करून प्रकाशकांची साथ दिली आहे. ज्या पालकांनी या कायद्याला विरोध केला आहे, त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘कोणाही तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय आणि एखादी समिती स्थापन केल्याशिवाय शाळांना कोणती पुस्तके चांगली, कोणती पुस्तके वाईट हे परस्पर ठरवता येणार नाही. याने मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो.’
हा विषय फक्त फ्लोरिडापुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो जागतिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरतो. मुलांच्या हाती वाईट पुस्तके लागू नये, वाईट चित्रपट, वेबसिरीज किंवा इतर गोष्टींकडे त्यांनी वळू नये, याची जबाबदारी घेणे ही फ्लोरिडाच काय, तर जगाच्या कुठल्याही कोपर्यातील पालकांसाठी आणि सोबतच शाळांसाठी मोठे आव्हान असते. असा एखादा प्रकार पालकांच्या किंवा शिक्षकांच्या निदर्शनास आला किंवा असा प्रकार घडू शकतो, अशी शक्यता जरी त्यांना वाटली तरी, पहिले पाऊल उचलले जाते ते म्हणजे ‘बंदी घालणे.’ फ्लोरिडामध्येही तेच झाले. पण ही बंदी म्हणजे खूप टोकाची भूमिका असते. एखाद्याला वाईट वाटेवर जाण्यापासून अडवण्यापेक्षा ती वाट खरेच वाईट आहे, हे त्याला पटवून देणे अधिक महत्त्वाचे असते. लहान मुलांना एखाद्या गोष्टीसाठी विरोध केला की, ती मुले त्या गोष्टीकडे अधिक आकर्षित होतात, याची अनुभूती पालकांना बर्याचदा येते. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही गोष्टीसाठी विरोध करण्याऐवजी ती गोष्टी कशी चुकीची आहे, हे समजावून सांगणे अधिक योग्य ठरते.
फ्लोरिडामधील शाळांनीसुद्धा कोणती पुस्तके मुलांनी वाचू नये, हे ठरवण्यापेक्षा मुलांना अशा विषयावरची पुस्तके का वाचावीशी वाटतात, याचा सगळ्या दृष्टीने विचार करून शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण, समुपदेशन यांची सोय केली पाहिजे. या बाबतीत शाळांनी एकतर्फी निर्णय न घेता, पालक आणि तज्ज्ञांचे मत त्यासाठी विचारात घेतले पाहिजे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करून एखादे पुस्तक खरेच मुलांसाठी वाईट आहे का, याचा सारासार विचार करून मगच त्यावर बंदी घातली पाहिजे. एखाद्या प्रचलित लेखकाच्या पुस्तकावर बंदी घालण्यासाठी ठोस कारणे शाळांकडे असली पाहिजेत. अन्यथा, त्या पुस्तकावर घातलेली अवाजवी बंदी ही त्या लेखकावर अन्याय ठरू शकते आणि त्याची सामाजिक प्रतिमाही त्यामुळे मलीन होऊ शकते. शालेय ग्रंथालयात जरी ही पुस्तके मिळाली नाहीत, तरी इतर मार्गांनी मुले ती पुस्तके मिळवून वाचू शकतातच. त्यामुळे वाईट पुस्तके मुलांनी वाचू नयेत, यापेक्षा वाईट पुस्तके मुलांना वाचावीशी वाटूच नयेत, याची दक्षता फ्लोरिडासोबतच इतरत्र सर्व ठिकाणी घेतली गेली, तर ते अधिक योग्य ठरेल.
दिपाली कानसे