साम्राज्यवादापासून समानतेकडे

 

सिंगापूरचे प्रख्यात मुत्सद्दी आणि ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चे माजी अध्यक्ष किशोर महबुबानी ,यांनी नुकतीच एक क्रांतिकारी सूचना केली आहे. ती म्हणजे, ब्रिटनने भारताच्या ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’तील स्थायी सदस्यत्वासाठी आपल्या जागेवरून पायउतार होण्याचा विचार केला पाहिजे. हे विधान जरी धाडसी असले तरी, ते जागतिक शक्तींच्या विकसित होत असलेल्या गतिशीलतेवर आधारित आहे. समकालीन भू-राजकीय वास्तविकता अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’अंतर्गत सुधारणांची गरज आहे.

संयुक्त राष्ट्राची स्थापना 1945 मध्ये, द्वितीय विश्वयुद्धाच्या शेवटी आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने करण्यात आली होती. चीन, फ्रान्स, रशिया (तत्कालीन सोव्हिएत युनियन), ब्रिटन आणि अमेरिका या पाच आघाडीच्या मित्र राष्ट्रांना ,त्या वेळच्या त्यांच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी आणि आर्थिक प्रभावाच्या आधारावर सुरक्षा परिषदेत स्थान देण्यात आले. तथापि, गेल्या सात दशकांमध्ये नवीन शक्ती उदयास आल्या, आणि जुन्या विकसित होत असताना, जागतिक परिदृश्य नाटकीयरित्या बदलले आहे.

इंग्लंड एकेकाळी प्रबळ जागतिक साम्राज्य होते. शीतयुद्धानंतरच्या काळात त्याचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव कमी होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये ब्रिटनची आता प्रभावी भूमिका राहिलेली नाही. ब्रेक्झिटचा निर्णय, ज्यामुळे ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडला. त्याची जागतिक स्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. ब्रिटनचा प्रभाव जागतिकऐवजी अधिकाधिक प्रादेशिक होत आहे, आणि चीन आणि भारत यांसारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी त्यांची आर्थिक शक्ती व्यापली आहे.

किशोर महबुबानी यांच्या वक्तव्याचे मूळ, जागतिक शक्तीतील या बदलामध्ये आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सुरक्षा परिषदेवर ब्रिटनची कायमस्वरूपी जागा ही जुन्या काळातील एक अवशेष आहे, आणि ती सध्याची भू-राजकीय वास्तविकता दर्शवत नाही. त्याऐवजी, महबुबानी प्रस्तावित करतात की, भारताने, त्याच्या महत्त्वपूर्ण जागतिक स्थानासह, ब्रिटनची जागा ताब्यात घ्यावी.

1.4 अब्जांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसह जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत, एक प्रमुख जागतिक शक्ती म्हणून ओळखला जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था, जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी, 2030 सालापर्यंत तिसरी सर्वात मोठी होण्याचा अंदाज आहे. भारताचा भू-राजकीय प्रभाव संपूर्ण आशिया आणि त्यापलीकडेही पसरलेला असून, जागतिक प्रशासन संस्थांमध्ये भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचे कायम सदस्यत्व मिळवण्यासाठी, विद्यमान मोदी सरकार सक्रिय आहे. भारताचा वाढता जागतिक दर्जा ओळखून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या राजनैतिक प्रभावाचा, आर्थिक सामर्थ्याचा आणि ग्लोबल साऊथचा नेता म्हणून कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताला मजबूत दावेदार म्हणून समोर आणले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये, भारताचे महत्त्वपूर्ण योगदान आणि जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठीची वचनबद्धता सरकारने सातत्याने अधोरेखित केली आहे.

भारताने अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन या प्रमुख जागतिक शक्तींसोबत, धोरणात्मक भागीदारी मजबूत केली आहे. ज्यांनी भारताच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा दर्शविला आहे. पंतप्रधान मोदींनी भारताची जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही ओळख, मोठी लोकसंख्या आणि आर्थिक वृद्धी हे घटक, सुरक्षा परिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची हमी देणारे घटक म्हणून, अधोरेखित केले आहेत. चीनसारख्या काही स्थायी सदस्यांच्या विरोधामुळे आव्हाने उभी राहिली असली तरी, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना पुढे नेण्यासाठी ‘जी-4’, ‘जी-20’, आणि ‘ब्रिक्स’सारख्या बहुपक्षीय मंचांचा विद्यमान मोदी सरकारने चाणाक्षपणे वापर केला आहे.

शिवाय, भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभागी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारताचे सैन्य सर्वाधिक संख्येने अशा शांतता मोहिमांमध्ये योगदान देत आहे. शांततापूर्ण सहअस्तित्व, जागतिक सहकार्य आणि शाश्वत विकासावर भर देणार्‍या परराष्ट्र धोरणासह, भारत सातत्याने बहुपक्षीयतेचा पुरस्कार करत आहे. भारताचा वाढता प्रभाव व संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांशी बांधिलकी, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेवरील कायमस्वरूपी जागेसाठी भारताला एक मजबूत उमेदवार बनवतो.

किशोर महबुबानी यांचे विधान ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’मध्ये सुधारणांची तातडीची गरज अधोरेखित करतो. सध्याची सुरक्षा परिषेदेची रचना जी 1945 मध्ये अस्तित्वात आली होती, ती अधिकाधिक कालबाह्य आणि पाश्चिमात्य जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे, असा सूर आशियायी व आफ्रिकी राष्ट्रांचा असतो. याचबरोबर सुरक्षा परिषदेच्याच्या वैधतेवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. कारण, ते आजच्या भू-राजकीय वास्तवाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व करत नाही. उदाहरणार्थ, 54 देशांचा खंड असूनही, आफ्रिकेला कायमस्वरूपी प्रतिनिधित्व नाही. त्याचप्रमाणे, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्व यांसारख्या प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. यामुळे भारत, जर्मनी, जपान आणि ब्राझील यांसारख्या देशांनी ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी, प्रयत्न चालवले आहेत. या देशांचा असा युक्तिवाद आहे की ‘संयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चा विस्तार झाल्यास, सुरक्षा परिषद सध्याच्या जागतिक शक्तींच्या गतिशीलतेचे अधिक चांगले प्रतिनिधित्व करेल. या राष्ट्रांचा सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये अधिक समावेशक आणि न्याय्य निर्णयप्रक्रियेची गरज अधोरेखित करतो. यास्तव, भारताचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने, सुरक्षा परिषदेला अधिक वैधता प्राप्त होईल. 21व्या शतकातील जगाच्या विविधतेचे आणि जागतिक सत्तेचे वितरण, या परिषदेद्वारे अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित केले जाईल याची खात्री होईल. पायउतार केल्याने, ब्रिटन अधिक प्रातिनिधिक आणि प्रभावी सुरक्षा परिषदेसाठी मार्ग मोकळा करू शकेल, जे आजच्या जगाच्या जटिल आव्हानांना, जसे हवामानबदल व जागतिक सुरक्षा यांना तोंड देण्यासाठी अधिक सुसज्ज असेल.

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’च्या स्थायी सदस्यांकडे ‘व्हेटो’सह महत्त्वपूर्ण शक्ती आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणताही ठोस ठराव अवरोधित करण्याची परवानगी मिळते. ही शक्ती ईर्षेने संरक्षित केली जाते, आणि ती सोडून देण्याच्या कोणत्याही सूचनेला तीव्र प्रतिकाराचा सामना करावा लागेल. शिवाय, अशा बदलाला सामावून घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असेल, आणि त्यासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहमतीची आवश्यकता असेल. यात केवळ सध्याच्या स्थायी सदस्यांचा करारच नाही, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सध्याच्या सर्व स्थायी सदस्यांसह संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत दोन-तृतीयांश सदस्यांची मान्यतादेखील समाविष्ट असेल.

भारताचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी ब्रिटनने सुरक्षा परिषदेतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा, ही कल्पना मूलगामी असली तरी, ती सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांबाबत गंभीर संभाषणाची गरज अधोरेखित करते. 1945 सालच्या भू-राजकीय वास्तविकतेवर आधारित सद्य रचना, आधुनिक जगाच्या बरोबरीने वाढत आहे. कालसुसंगत आणि प्रभावी राहण्यासाठी, जागतिक शक्तीचे नवीन वितरण प्रतिबिंबित करण्यासाठी ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद’ विकसित होणे आवश्यक आहे.

भारताचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश केल्याने, सुरक्षा परिषद केवळ अधिक प्रातिनिधिक बनणार नाही, तर त्याची वैधता आणि परिणामकारकतादेखील वाढेल. अशा सुधारणेचा मार्ग आव्हानांनी भरलेला असताना, भारताचा सुरक्षा परिषदेत समावेश व्हावा, अशी जागतिक स्तरावर सुरू झालेली चर्चा अधिक न्याय्य आणि कार्यक्षम जागतिक शासन प्रणालीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ब्रिटन, भारताच्या बाजूने पाऊल टाकून, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सुरक्षिततेच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.