कलम ३७० आता इतिहासजमा, पुन्हा लागू होण्याचा प्रश्नच नाही – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 

 

 

नवी दिल्ली, दि. ६ : विशेष प्रतिनिधी : जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आणि दहशतवाद – फुटीरतावादाचे पोषण करणारे कलम ३७० आता इतिहासजमा झाले असून ते पुन्हा लागू होण्याचा प्रश्नच नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी जम्मू येथे केले आहे.

 

जम्मू – काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आपला जाहिरनामा प्रकाशित केला. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी जम्मू येथे जम्मू – काश्मीर भाजपच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहिरनामा प्रकाशित केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० आणि ३५ अ विषयी भूमिका स्पष्ट केली. नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहिरनाम्यामध्ये कलम ३७० आणि ३५ अ पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. धक्कादायक म्हणजे काँग्रेस पक्षाचे नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अजेंड्यास मूक पाठिंबा असल्याचे दिसते. कलम ३७० च्या नावाखाली प्रदेशातील तरुणांना फुटीरतावाद, दगडफेक आणि दहशतवादाकडे वळविण्यात येत होते. मात्र, कलम ३७० आणि ३५ अ आता इतिहासमा झाले असून ते पुन्हा लागू होण्याचा प्रश्न नाही. त्याचप्रमाणे नॅशनल कॉन्फरन्सने गुज्जर, बकरवाल यांच्या आरक्षणाविरोधी भूमिका घेतली असून भाजप सामाजिक न्याय कायम ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले.

 

जम्मू – काश्मीरसाठी २०१४ ते २०२४ हा सुवर्णकाळ असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले. प्रदेशातील जनतेने भाजपवर विश्वास दाखविल्यास जम्मू – काश्मीरलाही देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भाजप कटीबद्ध असेल. गेल्या दहा वर्षात लांगुलचालन, फुटीरतावाद आणि दहशतवादाची जागा विकासाने घेतली आहे. प्रदेशात एम्स, एनआयटीसारख्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत, जलविद्युत प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्याचप्रमाणे केवळ तीन कुटुंबाच्या ताब्यात असलेली प्रदेशातील व्यवस्था पंचायत निवडणुकांद्वारे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली झाली आहे. राज्यात दगडफेक आणि दहशतवादी घटना व त्यामुळे जाणाऱ्या बळींमध्ये तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नमूद केले आहे.

 

 

· माँ सन्मान योजनेंतर्गत प्रत्येक घरातील ज्येष्ठ महिलेला दरवर्षी १८,००० रुपये दिले जातील

· महिला बचत गटांच्या बँक कर्जावरील व्याजासाठी मदत

· उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दरवर्षी २ मोफत एलपीजी सिलिंडर

· पं. प्रेमनाथ डोग्रा योजनेंतर्गत ५ लाख रोजगार

· प्रगती शिक्षा योजनेअंतर्गत, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता म्हणून वार्षिक ३,००० रुपये.

· जम्मू – काश्मीर नागरी सेवा, युपीएससीसारख्या परीक्षांसाठी २ वर्षांसाठी १०,००० रुपये कोचिंग फी

· परीक्षा केंद्रांपर्यंत वाहतूक खर्च आणि एकवेळ अर्ज शुल्काची परतफेड

· उच्च माध्यमिक वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना टॅबलेट-लॅपटॉप

· जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जम्मूमध्ये प्रादेशिक विकास मंडळाची स्थापना

· जम्मू, दल सरोवर आणि काश्मीरमध्ये पर्यटनाला चालना

· विद्यमान व्यवसाय आणि लहान व्यापाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी: जम्मू आणि काश्मीरमधील ७,००० विद्यमान एमएसएमई युनिट्सच्या विद्यमान समस्या जसे की जमीन आणि सार्वजनिक सुविधांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक नवीन धोरण तयार केले जाईल

· सध्याच्या बाजारपेठा आणि व्यावसायिक जागांमध्ये कार्यरत असलेले छोटे व्यापारी आणि दुकानदार यांच्या लीज डीडच्या नियमितीकरणासंबंधीचे प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवले जातील

· यासोबतच युनिट आणि कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी योजना

· भूमिहीनांना जमीन. अटल आवास योजनेद्वारे भूमिहीन लाभार्थ्यांना ५ मरला जमिनीचे मोफत वाटप

· पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेद्वारे कुटुंबांना मोफत वीज पुरवतील, ज्यामध्ये सौर उपकरणे बसवण्यासाठी १०,००० रुपयांची सबसिडी.

· वृद्धावस्था, विधवा आणि अपंगत्व निवृत्ती वेतन १,००० वरून ₹ ३,००० पर्यंत तीन पट वाढवले जाईल.

· सर्वांसाठी परवडणारी आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, आयुष्मान भारत सेवा योजना ₹ ५ लाख कव्हरेज व्यतिरिक्त २ लाख रुपये.

· विद्यमान आणि आगामी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे १००० नवीन जागा

· पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत १०,००० रुपये, ज्यामध्ये विद्यमान ₹ ६,००० सोबत अतिरिक्त ४,००० रुपये.

· कृषीसाठी विजेचे दर ५० टक्क्यांनी कमी करणार

· सरकारी सेवांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण सुनिश्चित केले जाईल

· काश्मीर खोऱ्यात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी, विशेषत: अनुसूचित जाती आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी बदलीचे धोरण

· अग्निवीरांना जम्मू आणि काश्मीरमधील सरकारी नोकऱ्या आणि पोलिस भरतीमध्ये २० टक्के कोटा दिला जाईल. सामान्य कोट्यावर कोणताही परिणाम न होता जम्मू आणि काश्मीरच्या आरक्षण धोरणाचे पालन होणार