राजन यांचे वैचारिक दारिद्य्र

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा क्षेत्रात केलेल्या कामांची प्रशंसा केली. मात्र, देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मतही व्यक्त करतात. “वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर सरकारचे लक्ष हे योग्य पाऊल आहे. परंतु, हे काम योग्यरित्या पार पाडणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाचा हेतू चांगला आहे,” असे श्रीमान राजन यांना वाटते. राजन यांच्या मुखातून कधी नव्हे ते अनपेक्षितपणे हा होईना, मोदी सरकारबद्दल चार स्तुतीपर शब्द निघाले, हे ही नसे थोडके. पण, पुढे राजन यांनी 2047 सालामध्ये भारत विकसित राष्ट्र झाला असेल, म्हणजे काय असा प्रश्नदेखील उपस्थित केलो. तसेच असे काही घडेल, ही शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली. राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी होणार्‍या राजन यांनी आजपर्यंत जी भाकिते केली, ती प्रत्येक वेळी चुकीची ठरली, हे लक्षात घेतले म्हणजे पुरे!

मध्यवर्ती बँकेचे अन्य एक माजी गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय तज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी वेळोवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्या ध्येय-धोरणांवर केलेली टीका त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरी दर्शवणारी ठरली आहे. आताही 2047 सालामध्ये भारत हा विकसित देश म्हणून उदयास येईल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय चुकला असे म्हणणार्‍या कंपूमध्येही रघुराम राजन अग्रेसर होते. केंद्र सरकारला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, अशी भीती व्यक्त करणारेही राजनच होते. तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्थेने राजन हे कसे चुकीचे होते, हे दाखवत आपली वेगवान वाढ सुरू ठेवली. आज भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. त्यासाठीच राजन कोण आहेत, हे समजून घेणे आवश्यक ठरते. एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत त्यांनी मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून काम केले आहे. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे.

2013 ते 2016 रोजी या कालावधीत ते या पदावर होते. 2008 साली जी जागतिक मंदी आली होती, त्याचे भाकित त्यांनी 2005 मध्ये केले, म्हणून त्यांचे कौतुक केले जाते. ‘टाईम’ या नियतकालिकाने जगातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेश केला आहे. म्हणजेच त्यांच्या विद्वत्तेवर पाश्चात्यांनी मोहोर उमटवली आहे, असेही म्हणता येते. पण, या विद्वतेचा भारताला नेमका काय फायदा झाला, हेही पाहायला हवे. अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी या विद्वानांनी कोणतीही ठोस उपाययोजना राबविली नाही. काँग्रेसी कार्यकाळात देशातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढले. राजन यांनी त्याची कबुलीही दिली होती. संसदीय समितीला त्यांनी सांगितले होते की, काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात सर्वाधिक प्रमाणात बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. भारतात कर्जे काढून विदेशात पळ काढणारे जे उद्योगपती आहेत, त्या सर्वांना काँग्रेसच्या काळात अमर्याद कर्ज वाटप करण्यात आले. यात विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी नियमांतून पळवाट काढण्याचे काम काँग्रेसच्या कालावधीत 2014 सालापर्यंत झाले. तेव्हा हे सर्वच विद्वान अवाक्षरही उच्चारत नव्हते, हे विशेष. आता भारतीय अर्थव्यवस्था दमदार, जोमदार कामगिरी करत असताना, हेच राजन पुन्हा नाकाने कांदे सोलत आहेत.

2020 नंतर संपूर्ण जग आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना, भारताने केलेली आर्थिक प्रगती जगाला चकीत करणारी ठरली आहे. भल्याभल्यांचा अंदाज चुकवत ती नवनवी विक्रम रचत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून, येत्या पाच वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच क्षेत्रांसाठी सर्वोच्च गुंतवणूक केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले आहे. 2024च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने तरतूद केली गेली. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात, पंतप्रधान मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा संकल्प सोडला आहे. गेल्या वर्षी 2030 पर्यंत भारत तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणत होत्या. आता तो अंदाज दुरुस्त करत, त्यांनी 2027 रोजी पर्यंतच भारत ही कामगिरी करेल, असे म्हटले जात आहे. त्याचवेळी 2030 रोजीपर्यंत भारत हा सात ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था झाला असेल. सुधारणांचा वेग असाच कायम राहिल्यास, 2047 सालापर्यंत भारताला हे ध्येय साध्य करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने निश्चित असा कार्यक्रम आखला आहे.

 

भारत ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ. देशातील मध्यमवर्गाची संख्या वाढती असून, या वर्गाची क्रयशक्तीही वाढली आहे. ही वाढलेली क्रयशक्ती मागणीला बळ देत आहे. ही मागणी उत्पादन क्षेत्राला चालना देणारी ठरत आहे. म्हणूनच, उत्पादनावर दिलेला भर यथायोग्य असाच आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम त्यासाठीच राबवले जात आहे. जागतिक पातळीवर मंदी असताना, भारतात तेजी का, या प्रश्नाचे उत्तरच यात आहे. राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांकडून मात्र हे धोरण चुकीचे वाटू शकते. रोजगार निर्मितीसाठी श्रमप्रधान उद्योगांना चालना देण्यावर भर दिला पाहिजे, असेही ते सुचवतात. केवळ श्रम-केंद्रित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्याने, दीर्घकालीन आर्थिक वाढीस अडथळा येऊ शकतो. अल्पावधीत रोजगार निर्माण करताना, उद्योग भांडवल-केंद्रित क्षेत्रांशी तुलना केली तर जागतिक बाजारपेठेत कमी उत्पादक आणि कमी स्पर्धात्मक असू शकतात. तांत्रिक प्रगती आणि उच्च एकूण आर्थिक उत्पादनास चालना देऊ शकतात. शिवाय, कमी वेतनाच्या, कामगार-केंद्रित उद्योगांमध्ये कामगारांच्या शोषणाची संभाव्यता ही एक महत्त्वाची चिंता आहेच. रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी श्रम-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्याबरोबरच, अधिक टिकाऊ उद्योगांकडे वळण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे. श्रम-केंद्रित क्षेत्रांच्या सामर्थ्याचा फायदा घेत, वैविध्यपूर्ण तसेच, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अर्थव्यवस्थेकडे धोरणात्मकदृष्ट्या होणारे संक्रमण, रोजगार आणि उच्च उत्पादकता देणारे ठरते. हे कदाचित नमूद करण्यास राजन विसरले असावेत.