भारतातील विस्तारणारे लॉजिस्टिक क्षेत्र

भारताचे लॉजिस्टिक मार्केट तेजीत असून, 2019 ते 2024 या कालावधीत ते 11 टक्क्यांनी वाढत असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, 2029 सालापर्यंत ते 35.3 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. लॉजिस्टिक खर्च जीडीपीच्या तुलनेने जास्त असून, अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर, तो खर्च कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. वाहतुकीसाठी रस्त्यांना प्राधान्य दिले जात असले, तरी भारतीय रेल्वे मोठा भार उचलण्याच्या तयारीत आहे. रेल्वेमधील पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमुळे रेल्वे क्षेत्रातील वाढीला गती मिळणे, अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतातील लॉजिस्टिक वाहतुकीची गतिशीलता मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. म्हणूनच, या क्षेत्राचा धांडोळा घ्यायला हवा.

भारताचे लॉजिस्टिक क्षेत्र हे विशाल असून, त्यात आर्थिक वाढ, तांत्रिक प्रगतीमुळे परिवर्तन होत आहे. भारताची 140 कोटी लोकसंख्या ही भारताचे सामर्थ्य म्हणून ओळखली जाते. जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ, वाढत असणारा मध्यमवर्ग तसेच ई-कॉमर्सचा वाढता विस्तार यामुळे ही बाजारपेठ विस्तारत आहे. उत्पादन, किरकोळ, कृषी आणि फार्मास्युटिकल्ससह विविध क्षेत्रांमधील लॉजिस्टिक सेवांमध्ये म्हणूनच वाढ होताना दिसून येते. परिणामी, लॉजिस्टिक क्षेत्राला चालना मिळत आहे. अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, भारत श्रम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये कमी दराचा फायदा देतो, त्यामुळे लॉजिस्टिक ऑपरेशन्ससाठी भारत एक आकर्षक गंतव्यस्थान बनले आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक विकासात लॉजिस्टिकची महत्त्वपूर्ण भूमिका ओळखली असून, या क्षेत्राची कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये समर्पित फ्रेट कॉरिडोरचा विकास, डिजिटलायझेशनला देण्यात आलेले प्रोत्साहन तसेच, नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे यांचा समावेश आहे. भारतमाला परियोजना (रस्ते विकास) आणि ‘सागरमाला’ (बंदर विकास) यांसारखे कार्यक्रम हे देशभरात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राबवले जात आहेत. भारत लॉजिस्टिक्समध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढवत आहे. यामध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग, वेअरहाऊस मॅनेजमेंट सिस्टम, वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली आणि कार्यक्षमतेसाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा उल्लेख करावा लागेल. नवनवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यात नवोद्योग देखील तितकीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसून येत आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात कुशल कर्मचारी उपलब्ध होत आहेत. विशेषत: आयटी आणि अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रांमध्ये, उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यास समर्थन देणारा ठरत आहे.

आज देशात मोठ्या संख्येने रस्ते उभारले जात असले, बंदरांच्या विकासासाठी तरतूद केली जात असली, तरी तुलनेने आजही संपूर्ण देशात या सुविधा उपलब्ध आहेतच असे नाही. म्हणूनच वाहतुकीचा खर्च जास्त होताना दिसून येतो. त्यासाठी लागणारा कालावधीही वाढल्याने मालाचे नुकसान होते. वाहतुकीच्या विविध पद्धतींमध्ये अखंड, एकात्मिक लॉजिस्टिक प्रणालीचा अभाव कार्यक्षमतेत मोठ्या प्रमाणात अडथळा आणणारा ठरतो. विविध प्रणाली आणि भागधारक यांच्यातील आंतरकार्यक्षमतेच्या अभावामुळे वाहतुकीत अडथळे आणि विलंब निर्माण करणारा ठरतो. कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नाशवंत वस्तूंसाठी महत्त्वाची असले, तरी ते देशात म्हणावे तितके विकसित झालेले नाही. त्यामुळे कृषी आणि औषधनिर्माण यांसारख्या क्षेत्रांच्या वाढीस मर्यादा येताना दिसून येतात. तापमान-नियंत्रित गोदाम आणि वाहतूक सुविधांच्या अभावामुळे या क्षेत्रांचे लक्षणीय नुकसान होत आहे. मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, लॉजिस्टिक तंत्रज्ञान आणि डेटा विश्लेषणे यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये कौशल्याचा अभाव आहे. मात्र, देशात कौशल्य व्यवस्थापनासाठी तरतूद केली जात आहे. त्यामुळे येणार्‍या कालावधीत ही कमतरता दूर झालेली दिसून येईल, असे म्हणता येते.

ई-कॉमर्सच्या वेगवान वाढीमुळे उत्पादन क्षेत्राला बळ मिळाले आहे. म्हणूनच, या क्षेत्रासाठी विशेषत्वाने सेवा देणार्‍या लॉजिस्टिक कंपन्यांसाठी देशात मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देणार्‍या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांमुळे उत्पादन विकासाला चालना मिळाली आहे. उत्पादन आणि वितरणाला समर्थन देण्यासाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक उपायांची गरज येत्या काळात वाढलेली दिसून येईल. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये मोठी गुंतवणूक केली जाणे अपेक्षित आहे. ही गुंतवणूक लॉजिस्टिक कंपन्यांना नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती आणि व्यवस्थापनामध्ये सहभागी होण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणारी ठरणार आहे. या क्षेत्रासमोर असलेल्या आव्हानांचाही विचार करावा लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग तुलनेने कमी आहे. भू-राजकीय तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.

जागतिक आर्थिक मंदीचा लॉजिस्टिक सेवांच्या मागणीवर नकारात्मक परिणाम होतो, त्यामुळे लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो. तसेच इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार वाहतुकीच्या खर्चावर आणि नफा क्षमतेवर लक्षणीय परिणाम करतात. त्यामुळे ऑपरेशनचे नियोजन आणि व्यवस्थापन प्रभावीपणे करणे अवघड होते. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून वाढती स्पर्धा नफा कमी करणारी ठरते. तसेच, कार्यक्षमता आणि सेवा गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा राखणे, यातील कंपन्यांसाठी अत्यावश्यक ठरते. भू-राजकीय अस्थिरता आणि युद्धे पुरवठा साखळी विस्कळीत करणारी ठरतात. त्याचा लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या कामकाजावर थेट परिणाम होतो. पर्यावरणाच्या वाढत्या चिंतेमुळे पर्यायी इंधन आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक आवश्यक असलेल्या हरित लॉजिस्टिक उपायांचा अवलंब करण्यावर जोर दिला जात आहे.

भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र निर्णायक टप्प्यावर असून, यात भरपूर संधी आहेत. पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांवर मात करणे, नियम सुव्यवस्थित करणे, तंत्रज्ञानाच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देणे आणि कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे या क्षेत्राच्या वाढीच्या अमर्याद संधी उपलब्ध करून देणारे ठरेल. तसेच, भारताच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात हातभार लावण्यासाठीही त्या महत्त्वाच्या ठरतील. केंद्र सरकारचे उपक्रम तसेच खासगी क्षेत्रात होत असलेली मोठी गुंतवणूक कार्यक्षम लॉजिस्टिक उद्योगासाठीचा मार्ग प्रशस्त करत आहेत, असे म्हटले तर फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

संजीव ओक