हे तर बाबूंचे राज्य...

03 Sep 2024 21:31:56
kerala govt ldf supporter mla p v anwar


राज्य कोणतेही असो, सत्ताधारी राजकीय नेतेमंडळींना राज्यशकट हाकण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे सहकार्य हे अपेक्षित असते आणि तसे ते मिळतेही. पण, अनेकदा नेतेमंडळींनी, मंत्रिमहोदयांनी अधिकार्‍यांवर टाकलेल्या या विश्वासाचा गैरफायदाही घेतला जातो. ‘अपुनीच भगवान हैं’ असे म्हणत हे प्रशासकीय बाबू स्वतःलाच सत्ताधारी समजू लागतात. इतके की, हे सरकारही आपले काही वाकडे करु शकत नाही, या आविर्भावातच ते प्रशासकीय यंत्रणेत मिरवताना दिसतात. असाच काहीसा प्रकार केरळमध्ये सत्ताधारी समर्थक आमदारानेच उघडकीस आणल्याने, पिनराई विजयन यांच्या सरकारच्या अडचणीत भर पडली आहे. केरळचे एलडीएफ समर्थक आमदार पी. व्ही. अन्वर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव आणि राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) या दोघांवर गंभीर आरोप केले आहेत. अन्वर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विजयन सरकारचे अक्षरशः धिंडवडे काढले. मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय सचिव शशी आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अजिथ कुमार हे तस्करी, भ्रष्टाचार यांसारख्या असामाजिक आणि राष्ट्रविघातक कृत्यांमध्ये गुंतल्याचा आरोप त्यांच्यावर अन्वर यांनी केला. एवढेच नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे दोन्ही अधिकारी परस्पर निर्णय घेत असल्याचादेखील अन्वर यांनी केलेला दावा तितकाच धक्कादायक. त्याचबरोबर राज्यातील राजकीय नेते, मंत्री आणि पत्रकारांचेही फोन टॅप केले जात असल्याचा खळबळजनक दावा अन्वर यांनी केल्याने, राज्याची यंत्रणाच हादरुन गेली आहे. मुख्यमंत्री विजयन यांच्याकडे तब्बल 20 पेक्षा अधिक खात्यांचा कारभार आहे. त्यामुळे साहजिकच काही खात्यांची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे सुपुर्द करणे हे स्वाभाविक. पण, या अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना डावलून परस्पर कारभार रेटून नेल्याचा, निर्णय घेतल्याचा आरोप अन्वर यांनी केला आहे. एकूणच काय, तर केरळमधील प्रशासकीय अनागोंदी आणि अराजकता यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आली आहे. 2020 सालीही केरळमधील सोने तस्करी प्रकरण गाजले होते आणि त्यानंतर केरळचे मुख्य सचिव एम. शिवशंकर यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा या नवीन आरोपांनी केरळ हादरले आहे. आता या आरोपांचे राजकारणात काय पडसाद उमटतात, ते बघणे महत्त्वाचे!

आरोपींचा पुरोगाम्यांना पुळका
 
कोलकाता आणि बदलापूरच्या महिला अत्याचारविरोधी घटनांवरुन देशभरात प्रक्षुब्ध वातावरण आहे. अशातच केरळच्या मल्याळी चित्रपटसृष्टीतील महिला लैंगिक शोषणाच्या घटनांना वाचा फोडणारा हेमा समितीचा अहवालही समोर आला. त्यानंतर मल्याळी चित्रपटसृष्टीतील कित्येक महिलांनी आपणहून पुढे येऊन माध्यमांमध्ये आपबिती कथन केली. तसेच दोषींवर कडक कारवाईचीही मागणी या पीडित महिलांनी केली. खरं तर यानंतर तेथील चित्रपटसृष्टीने एकजुटीने अशा आरोपींवर कडक कारवाईसाठी केरळ सरकारवर दबाव निर्माण करणे अपेक्षित होते. पण, दबाव सोडा, उलट 70 हून अधिक सिनेसृष्टीतील कलाकार, लेखक, वकील, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना पत्र लिहिले. पत्र दोषींवर कारवाई करा म्हणून नव्हे, तर चक्क या पीडितांवर पोलिसांनी खटला दाखल करण्याचा दबाव आणू नये म्हणून! म्हणजेच एकप्रकारे दोषींवर कारवाई करु नका आणि त्यासाठी महिलांना तक्रार करायला सांगू नका, असाच या पत्राचा अप्रत्यक्ष सूर. या पत्रावर एकूण 72 जणांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. यांमध्ये अभिनेता प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, लेखिका-कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय, मल्याळी लेखिका सारा जोसेफ, अपर्णा सेन, गायिका चिन्मयी श्रीपाद, ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर आणि इंदिरा जयसिंग, केआर मीरा, एनएस माधवन यांच्या नावांचा समावेश आहे. आता या नावांवर नजर टाकली, तरी त्यांची विचारसरणी उघडच. पण, यानिमित्ताने या पुरोगामी मंडळींचा दुटप्पीपणाच चव्हाट्यावर आला. एकीकडे महिला अत्याचाराच्या घटनांवरुन मोदी सरकारविरोधात वातावरणनिर्मिती करायची आणि दुसरीकडे केरळमधील पीडित महिलांना पोलिसांकडे खटला दाखल करण्यासाठी दबाव आणू नका, अशी सरकारला विनंती करणारे पत्र लिहायचे. त्यामुळे ही मंडळी नेमके कुणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हाच खरा प्रश्न. हे म्हणजे आरोपींसाठी सरकारदरबारी लॉबिंग करण्याचाच एक अनाठायी प्रयत्न म्हणावा लागेल. त्यामुळे हेमा कमिटीचा अहवाल जाहीर करुन, महिला अत्याचाराबाबत आपले सरकार किती सजग वगैरे आहे, असे ढोल बडवणारे विजयन सरकार त्या पीडितांना न्याय देणार की, या पुरोगामी टोळीच्या दबावाला बळी पडणार, हे पाहावे लागेल.



Powered By Sangraha 9.0