रिलायन्स इन्फ्राला उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा
Total Views |
मुंबई : रिलायन्स इन्फ्राला कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बाजूने लवादाचा निर्णय ठेवला आहे. दि. २७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन(डीव्हीसी)च्या वतीने आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्राच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रघुनाथपूर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित याचिकेवर निर्णय दिला. दि. २७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात, न्यायालयाने रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड(आर-इन्फ्रा)च्या बाजूने लवादाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. डीव्हीसीच्या वतीने या पुरस्काराला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आर-इन्फ्राने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या निवेदनात ही माहिती दिली आहे.
डीव्हीसीने सप्टेंबर २०२३ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. कंपनीच्या स्टॉक एक्स्चेंज फाइलिंगनुसार, लवादाचा निवाडा अंदाजे ७८० कोटी रुपयांचा असून यात जमा झालेल्या व्याजाचा समावेश आहे. त्याव्यतिरिक्त ६०० कोटी रुपयांची बँक हमी देखील जारी केली जाईल. न्यायालयाने ‘पुरस्कारपूर्व व्याजावरील सवलत आणि बँक गॅरंटीवरील व्याजदरात कपात केल्याच्या प्रकरणाशिवाय’ १८१ कोटी रुपयांचा पुरस्कार कायम ठेवला आहे.
