ना फिकीर, ना चिंता

 

 

हरियाणामध्ये मतदानाची तारीख जवळ आली असून, प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी प्राणपणाने प्रचारामध्ये आपली सर्व ताकद पणाला लावत आहे. निवडणुकीमध्ये जाहीरनामा हासुद्धा मतदाराला आकर्षित करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. हरियाणामध्ये काँग्रेसने लोकसभेप्रमाणेच रेवडी वाटपाची परंपरा कायम ठेवली आहे. हरियाणा विधानसभेसाठी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देणे, ज्येष्ठ महिला आणि विधवांना महिन्याला सहा हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य देणे, तसेच इतर महिलांना दोन हजार प्रतिमाह अर्थसाहाय्य करण्याचे वचन या जाहीरनाम्यात दिले आहे. तसेच, दोन लाख कायमस्वरुपी नोकर्‍यांची निर्मिती करणार असून, ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याचेदेखील काँग्रेसने सांगितले आहे. तसेच जातीय जनगणना करण्याचे वचनदेखील क़ाँग्रेसने दिले आहे.

 

मुळातच या रेवडी वाटपाचे हे नवे काँग्रेसी तंत्र देशविघातक असेच आहे. लोकसभेमध्ये असाच रेवडी वाटप विशेष जाहीरनामा काँग्रेसने प्रसारित केला होता. मात्र, हे सगळे साध्य कसे आणि केव्हा करणार? असे प्रश्न विचारल्यावर त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नव्हते. याआधीही तेलंगण असो किंवा हिमाचल प्रदेश असो, तिथेही असेच आकर्षक जाहीरनामे प्रसिद्ध करून, लोकांच्या भावनांना काँग्रेसने हात घातला. या क्लृप्तीने काँग्रेसने निवडणूक जिंकली. मात्र, योजना काही केल्या कार्यन्वित झाल्या नाहीत. तेथील जनतेच्या पदरात मात्र घोर निराशाच आली. जातीय जनगणना हा मुद्दा काँग्रेस आता बाहेर काढत आहे. पण जेव्हा देशात काँग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा का काँग्रेसने जनगणनेमध्ये जातीचा अंतर्भाव केला नाही? या प्रश्नाचे उत्तर आजवर काँग्रेस देऊ शकली नाही. काँग्रेसच्या अशा रेवडी वाटपाचा परिणाम राज्याच्या दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेवर होतो. या रेवडी वाटपामुळे राज्यांतील लोकसंख्येचे राज्य सरकारवरील अवलंबित्व वाढीस लागते. त्यामुळे राज्याची क्रियाशक्ती कमी होते. आणि या सगळ्याचा विपरित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागतो. त्यामुळे हे न करण्याबाबत अनेकवेळा अर्थतज्ञांनी सांगितले आहे. त्यामुळे काँग्रेस या सगळ्याकडे कानाडोळा करत हे सिद्ध करत आहे की, ना काँग्रेसला जनहिताची फिकीर आहे, ना देशाच्या भवितव्याची चिंता.

 

शात बेरोजागारीचा दर सर्वाधिक असून, गेल्या ४५ वर्षांचे सर्व विक्रम या बेरोजगरीचे विक्रम मोडले गेले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. मात्र, दुसरीकडे समोर आलेले आकडे हे मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या विधानाचा समाचार घेणारे आहेत. माणूस वायफळ बडबड करू शकतो, मात्र आकडे कायमच सत्य परिस्थिती दाखवतात. देशात मोदी सरकार आल्यापासून सातत्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या असल्याने, बेरोजगारीच्या दरात कमालीची घसरण झाली आहे. असे असूनही काँग्रेस आणि त्यांची इकोसिस्टीम कायमच अशी खोटी बाष्कळ विधाने करत फिरत असतात. खरे पाहता, काँग्रेस सध्या ज्यांच्या तालावर नाचत आहे, त्या काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेले राहुल गांधी हे आजकाल जिथे संधी मिळेल तिथे खोटेच बोलत सुटले आहेत. मालकच खोटे बोलत असल्याने, त्याचीच री ओढण्यापलीकडे त्यांचे लोक करणार तरी काय? वास्तविक पाहाता, इतकी वर्षे काँग्रेस पक्षाला दिल्यावर अध्यक्षपदाची माळ खर्गे यांच्या गळ्यात पडली. मात्र, त्यानंतरही त्यांना मालकपरिवाराचीच री ओढत आपले पद संभाळावे लागत आहे, याचेच वाईट वाटते.

 

देशात २०१७-१८ मध्ये पुरुषांमध्ये असलेली बेरोजगारी ही ६.१ टक्के इतकी होती. तर त्याच वर्षात स्त्रियांमध्ये असलेली बेरोजगारी ही ५.६ टक्के इतकी होती. मात्र, पायाभूत सुविधांचा विकास, देशात केलेली गुंतवणूक, ‘मेक इन इंडिया’सारखे कार्यक्रम यामुळे, २०२३-२४ मध्ये स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील बेरोजगारीचा दर हा प्रत्येकी ३.२ टक्क्यांवर आला आहे. यासाठी रालोआ सरकारचे अनेक उपक्रमदेखील कारणीभूत आहेत. या सरकारच्या काळात स्वयंरोजगारातदेखील वाढ झाली. मात्र, यातले काहीही ’संपुआ’ने केलेले नाही. त्यामुळेच खोट्या विधानांच्या आधारे प्रचार करण्यापलीकडे काँग्रेस काही करू शकत नाही. सध्या खोटे बोलण्याचे तंत्र काँग्रेसने उत्तम आत्मसात केले आहे. त्याचा प्रभावी वापर त्यांच्या इकोसिस्टीमच्या जीवावर काँग्रेस प्रभावीपणे करत आहे. खर्गे यांचे विधान हे त्याचाच एक उत्तम नमुना म्हणता येईल. मात्र, काँग्रेसजनांची सारीच विधाने वरवर कितीही सत्य वाटत असली, तरी ती आतून असत्याच्या वाळवीने पोखरलेलीच आहेत.