मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Kerala Waqf Board ) केरळमधील एकून ३ गावांतील ४०० एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीर दावा ठोकला असून गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी गावातील सुमारे ६०० कुटुंबांवर संकट ओढावल्याचे सांगितले जात आहे. या वादात प्रामुख्याने मुनंबम, चेराई आणि पल्लीकल द्वीपच्या काही भागाचा समावेश आहे, जी अनेक दशकांपासून या कुटुंबांची मालमत्ता आहे. आता हा भागावर वक्फ बोर्डाचा डोळा असल्याने येथील कुटुंबियांमध्ये आपली जमीन गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हे वाचलंत का? : दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर इस्लामिक कट्टरपंथींचा यूनुस सरकारला इशारा
मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे पाच वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये मुनंबम, चेराई आणि पल्लीकल हे क्षेत्र त्यांची मालमत्ता असल्याचा वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. या भागात केरळमधील ६०० हून अधिक कुटुंबेच नाहीत तर १९८९ पासून वैध जमिनीची कागदपत्रे असलेले विविध धर्माचे लोक राहतात. असे असतानाही वक्फ बोर्डाने या भागावर आपला हक्क सांगितला आहे. या कुटुंबांनी त्यांची जमीन कायदेशीररित्या खरेदी केली होती, परंतु आता त्यांना जबरदस्तीने खाली करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, जे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
केरळ कॅथोलिक बिशप्स कौन्सिल (केसीबीसी) आणि सायरो-मलबार पब्लिक अफेयर्स कमिशन (एसएमपीएसी) यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून ते लोकसभा सचिवालयासमोर ठेवले आहे. भविष्यात असे बेकायदेशीर दावे होऊ नयेत, यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी दोन्ही संघटनांनी सरकारकडे केली आहे.
असे म्हणतात की, वादाची मुळे १९०२ मध्ये त्रावणकोरच्या राजाने गुजरातमधील एका शेतकऱ्याला ४०४ एकर जमीन आणि ६० एकर पाण्याचे क्षेत्र भाड्याने दिले होते. त्यावेळी ही जमीन मच्छिमारांसाठी बाजूला ठेवण्यात आली होती, जे अनेक वर्षांपासून तेथे राहत होते. ४६ वर्षांनी सेठ यांचे उत्तराधिकारी सिद्दीक सेठ यांनी या जमिनीची नोंदणी करून घेतली. सिद्दीक सेठ यांनी नोंदवलेल्या जमिनीत मच्छिमार राहत असलेल्या भागांचाही समावेश होता. १९५० मध्ये सिद्दीक सेठ यांनी ही जमीन फारोख कॉलेजला भेट म्हणून दिली होती, परंतु कॉलेज फक्त शैक्षणिक कारणांसाठीच वापरेल अशी अट होती. कॉलेज कधी बंद झाले तर जमीन सेठच्या वंशजांकडे परत जाईल. मात्र तेव्हा कागदपत्रांमध्ये 'वक्फ' हा शब्द चुकून किंवा जाणूनबुजून लिहिला गेल्याने आता हा वाद निर्माण झाला आहे.