नक्षलवाद्यांच्या राष्ट्रघातकी मनसुब्यांचा बिमोड आवश्यक

 

 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)’ अर्थात ‘सीपीआय (एम)’ या राजकीय पक्षाने दि. २१ सप्टेंबर ते २० ऑक्टोबर २०२४ या काळात, पक्षाच्या २०व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने २५ पानांची एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. वास्तविकपणे, २००९ पासूनच आपल्या देशात ‘सीपीआय (एम)’वर ‘दहशतवाद विरोधी कायदा (युएपीए)’ कायद्यांतर्गत बंदी घातली आहे. चारु मुजूमदार आणि कान्हाई चॅटर्जी यांनी १९६८ मध्ये नक्षल चळवळीची स्थापना केली होती. त्यानंतर या चळवळीच्या कारवायांमध्ये फुट पडून अनेक गट पडले. दि. २१ सप्टेंबर २००४ मध्ये मार्क्स, लेनिन आणि माओच्या तत्वांनी प्रेरित झालेल्यांनी एकत्र येऊन ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेची स्थापना केली. अमेरिका पुरस्कृत भांडवलशाही आणि या देशात उरलेली सरजांमशाही प्रवृत्ती समूळ नष्ट करण्यासाठी, सशस्त्र क्रांतीच्या आधारे सत्ता काबीज करण्याचे ध्येय या संघटनेने निर्धारित केले होते.

 

या क्रांतीची सुरुवात देशाच्या ग्रामीण भागातून करून, पुढे शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्याची या संघटनेची योजना आहे. ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेच्या मते, शहरी भागात त्यांच्या विचारांशी साधर्म्य राखणारे कार्यकर्ते, संघटना पुरस्कृत क्रांतीला सहानुभूती देऊन, व्यापक जनआंदोलनाला पुढे नेतील. याच विचाराने भारलेल्या ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेनच्या पत्रकाप्रमाणे, गेल्या २० वर्षांत त्यांनी निमलष्करी आणि पोलीस दलांवर अनेक हल्ले करून ३ हजार ९० कमांडो किंवा पोलिसांची हत्या केली आहे. या संघटनेच्या लोकांनी केलेल्या हल्ल्यांत आजवर ४हजार ७७ जण जखमी झाले आहेत, २ हजार ३६६ आधुनिक शस्त्रास्त्रे, तसेच १ लाख १९ हजार ६८२ गोळ्यांच्या फेर्‍या पळवल्या आहेत. परंतु, ही दर्पोक्ती करीत असतानाच, या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांची ते पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून नृशंस अशी हत्या केली आहे, त्यावर मात्र पत्रक मौन बाळगून आहे. चळवळीतील क्रौर्याने हताश होऊन आत्मसमर्पण केलेल्या सहकार्‍यांचीही माओवाद्यांनी अमानुषपणे हत्या केली. या देशात सामाजिक न्याय, वास्तविक स्वातंत्र्य, लोकराज्याची स्थापना आणि देश तोडणे सहज शक्य होईल, असे स्वयंनिर्णयाचे स्वातंत्र्य हवे असल्यास ‘सशस्त्र क्रांती’ हा एकच मार्ग असल्याचे ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेचे ठाम मत आहे. ‘सीपीआय (एम)’ या संघटनेने छापलेल्या पुस्तिकेमध्ये ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तीन उत्तम मार्गही नमूद केले आहेत. त्यामध्ये पहिले म्हणजे, ‘सीपीआय (एम)’ ही संघटना, त्यानंतर दंडकारण्यात सक्रिय असलेली ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि या संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यांसाठी शहरी भागांमध्ये सहानुभूती आणि संसाधने उभे करणारे शहरी भागातील संघटन होय.

 

या संघटनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सन २००७ मध्ये ‘सीपीआय (एम)’ने त्यांची रणनीती स्पष्ट केली होती. त्यामध्ये सर्वप्रथम जास्तीत जास्त भारतीय सैन्य, पोलीस आणि सरकारी अधिकार्‍यांचा खात्मा करण्याबाबत रणनीती निश्चित केली होती. संघटनेला अपेक्षित असणारे मुक्त क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी हे करणे अत्यावश्यक होते. तसेच, या नक्षलवादी चळवळीसाठी नवीन तरुणांची भरती करणे, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तसेच लढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्याचे उद्दिष्टदेखील निश्चित करण्यात आले होते. तसेच या चळवळीचा प्रसार सर्वदूर करण्यासाठी प्रामुख्याने कामगार, अर्धकुशल कामगार, मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी आणि विद्यार्थी यांना सहभागी करुन घेण्याबाबत ठरविण्यात आले होते. तसेच या चळवळीच्या यशासाठी महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपर्यंत पोहोचण्याचे अधिक प्रयत्न केले जावेत, असे ठरवण्यात आले. तसेच चळवळीतील कार्यकर्त्यांना कामगारांच्या शोषणाविरोधात, जागतिकीकरणाला विरोध करण्यासाठी आणि हिंदू वर्चस्वाविरोधात लढा देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्याबाबतही चर्चा झाली. एवढेच नव्हे तर शहरी नक्षलवादी, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना निमलष्करी दल, पोलीस दल आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांच्या वर्तुळात घुसखोरी करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाणार होते.

 

प्रशासकीय व्यवस्थेत घुसखोरी केलेल्या या संघटनेच्या शहरी कार्यकर्त्यांनी चळवळीच्या उदिष्टपूर्तीसाठी अचूक माहिती देणे, मोक्याची माहिती देऊन चळवळीला सर्वप्रकारे साहाय्य करणे, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याचा गरजेनुसार पुरवठा सुनिश्चित करणे, प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थापन, औषधांचा पुरवठा करणे, चळवळीला प्रसिद्धी देणे आणि जखमी व्यक्तींना मदत करून, चळवळीला अंतर्गत मदत करणे इत्यादी अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत देशात अशा सुमारे २२७ विविध संस्था कार्यरत आहेत, ज्या वरुन उपद्रवशून्य दिसत असल्या, तरी नक्षली चळवळीचे खोलवर कार्य करत आहेत. या संस्था ‘ए ४’ म्हणून वर्गीकृत असून, त्या संस्थांना कम्युनिस्ट नसलेल्या समाजवादी विचारांच्या संघटना म्हणून ओळखले जाते. या संस्थांमधील काही सदस्यही चळवळीत सक्रिय सहभागी होण्याची इच्छा बाळगून असतात. मग त्यांना प्रारंभी प्रबोधनासाठी निवडण्यात येते. त्यानंतर त्यांची पदोन्नती होऊन त्यांना ‘ए ३’ अर्थात सशस्त्र क्रांती करणार्‍यांपर्यंत त्यांची पदोन्नती होते. या चळवळीविषयी सहानुभूती बाळगून असणारे पक्षाचे कार्यकर्ते काही राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय विद्यापीठांतील विद्यार्थी चळवळीतही दृष्टिपथास पडतात. ‘सीपीआय (एम)’ने पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांनुसार, ‘सीपीआय (एम)’ हा पक्ष भारतीय जनता पक्षाला क्रमांक एकचा शत्रू मानतो आणि भाजपचा पराभव करण्याचे ध्येयच या पक्षाने निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी विरोधी पक्षामध्ये सहभागी होऊन भारतीय जनता पक्षाविरोधात प्रचार करण्याचे आदेश ‘सीपीआय (एम)’ने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिले आहेत.

 

वास्तविक पाहता, नक्षली चळवळ पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडीजवळील नक्षलबारी येथून सुरू झाली असली तरी, तिचा विस्तार अल्पकाळातच पशुपतीपासून तिरुपतीपर्यंत जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये झालेला दिसतो. २०१३ पर्यंत तर देशातील ११० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये या चळवळीचे संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. मात्र, २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे बहुमताचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर मोदी सरकारने ‘अंत्योदया’च्या सिद्धातांनुसार, त्यांचे सर्व विकासात्मक उपक्रम कोणत्याही अडचणीशिवाय शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी एक खिडकी मदत योजनेसह विविध विकासात्मक उपाययोजना सुरू केल्या.

 

या योजनेंतर्गत, अधिवासाचे प्रमाणपत्र, तसेच आवश्यक अन्य सर्व प्रमाणपत्रे, तरुणांना व्यावसायिक कौशल्ये, रोजगार किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठीच्या सुविधांचा लाभ मिळेल, हे देखील सुनिश्चित करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा हजारांहून अधिक तरुण मुला-मुलींनी या योजनेचा लाभ घेतला असून, ते याबाबत अत्यंत समाधानी आहेत. या योजनांव्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारांनीही ‘सीपीआय (एम)’ पुरस्कृत नक्षलवादी चळवळीपासून विभक्त होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी ‘समर्पण धोरण’ तयार केले असून, याचा लाभ घेणार्‍यांसाठी पुनर्वसनाच्या योजनादेखील कार्यन्वित केल्या आहेत. नक्षलवाद्यांनी ‘बाल सैनिक’ म्हणून पकडलेल्या आणि चळवळीत महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत महिलांसह, अनेक नक्षलवादी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. याशिवाय, सरकारने खनन क्षेत्रात स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्‍यांच्या सहकार्याने खाणकाम सुरू केले आहे. यामुळे अनेकांना शाश्वत रोजगार मिळत असून, स्थानिकांच्या जीवनमानावर त्याचा सकारात्मक परिणाम झालेला आज दिसतो. पूर्वी नक्षल चळवळीने ग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांना भारत सरकारने ‘महत्त्वाकांक्षी जिल्हे’ म्हणूनही घोषित केले आहे. तसेच या जिल्ह्यांमध्ये रस्ते आणि दूरसंचार सुविधांव्यतिरिक्त चांगल्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक सुविधांद्वारे स्थानिकांची स्थिती सुधारण्यासाठीही सरकारी पातळीवर सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.

 

भारत सरकारने नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांतील पोलीस दलांमध्ये गुप्त माहिती, पोलीस दलातील समन्वय, प्रशिक्षण कार्यक्रम याचा विकास करण्यासाठी उपाययोजना राबविल्या आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी, त्यांनी अतिरिक्त निमलष्करी दल आणि वित्तपुरवठाही केला आहे. परिणामी, नक्षलवादी चळवळीचा प्रतिकूल परिणाम झालेल्या जिल्ह्यांची संख्या आधीच्या ११० वरून ३४ जिल्ह्यांवर आली आहे. सध्या छत्तीसगढमधील अबुजमल पहाड भागात ‘सीपीआय (एम)’ सक्रिय असल्याचे दिसून येते. कठीण भूभाग, दुर्गम वस्ती यामुळे या भागाला ‘मुक्त क्षेत्र’ म्हणून संबोधणार्‍या नक्षलवाद्यांनी पसरवलेल्या अराजकतेला स्थानिकांची असाहाय्यताही कारणीभूत ठरली आहे. या भागातील नक्षली हल्ल्यांमुळे होणारे सुरक्षा यंत्रणांचे नुकसान कमी करणे, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी स्थानिकांना मदत करणे आणि या माध्यमातून नक्षली चळवळीचा बिमोड करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी त्वरीत नवीन ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.

 

अशा प्रशासकीय पातळीवरील उपायांव्यतिरिक्त, सर्व लोकशाहीवादी आणि स्वातंत्र्याची जोपासना करणार्‍या राजकीय पक्ष, सर्व विरोधी पक्ष, माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि व्यावसायिक यांसारख्या समाजात प्रभावशाली असणार्‍यांनी हे लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे की, ‘सीपीआय (एम)’ ची विचारधारा ही कदापि बदलणारी नाही. त्यांनी सशस्त्र क्रांतीद्वारे भारत तोडण्याचा आणि माओवाद्यांच्या हुकूमशाहीचा उदय करण्यासाठी, राजकीय सत्ता काबीज करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाही, स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, २०२४’ जे महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आले आहे, त्यास सर्व राजकीय पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. नुकताच भारताच्या गृहमंत्र्यांनी मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद समाप्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. वरील योजनांमुळे नक्षलवादाची पाळेमुळे तोपर्यंत नक्कीच नष्ट होतील, असा विश्वास आहे.

 

(लेखक महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)