महाराष्ट्राचा ‘ऊर्जावान’ विकास

 

 

 

हरित ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र दमदार कामगिरी करत असून, राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक दाखल होताना दिसते. २०३० साली आपण जेवढी ऊर्जा वापरणार आहोत, त्यातील ५० टक्के ऊर्जा ही हरित ऊर्जा असेल, हे उद्दिष्ट. त्याच दिशेने आपली वाटचाल वेगाने सुरु आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. तसेच पंप स्टोरेज ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात परवा महत्त्वाचे करार महायुती सरकारने केले आहेत. यामध्ये १५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी हे करार असून, ८२ हजार कोटींची गुंतवणूक होत आहे. सुमारे १८ हजार रोजगार यात निर्माण होणार आहेत, हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्राने केलेल्या करारामुळे ५६ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जा वीजनिर्मिती होणार असून, जवळपास २ लाख, ९० हजार कोटींची गुंतवूणक होणार आहे, तर ९० हजार रोजगार मिळतील. यासह तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प, पवनऊर्जा, हरित ऊर्जा प्रकल्प असे वेगवेगळे सामंजस्य करार झाले आहेत. यामध्ये ४७ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १८ हजार रोजगारनिर्मिती होणार असून, ५ हजार, ५० मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे.

 

हरित ऊर्जा क्षेत्रातील होत असलेली गुंतवणूक, शाश्वत विकास आणि आर्थिक वाढीसाठी सक्रिय दृष्टिकोन दर्शवणारी आहे. राज्याच्या जल आणि ऊर्जा विभागांमधील सात सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्याने जलव्यवस्थापनाचे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसह समन्वित प्रयत्न असल्याचे दाखवणारी आहे. हा सहयोगी दृष्टिकोन महत्त्वपूर्ण असाच. कारण, जलविद्युत आणि सौरऊर्जा यांसारखे अनेक नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी जलसंपत्तीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि त्याचबरोबर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा पायाभूत सुविधांना बळ देण्याची महायुती सरकारचे धोरण ते अधोरेखित करणारे ठरले आहे. या सामंजस्य करारांतर्गत समाविष्ट प्रकल्पांमध्ये हरित ऊर्जा उपक्रमांच्या विविध श्रेणींचा समावेश असेल. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प यांसारख्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाऊ शकतो. जल विभागाचा समावेश केल्याने, या ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये जलसंधारण आणि कार्यक्षम पाणी वापरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जलविद्युत प्रकल्प पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असेच आहेत. त्याशिवाय निर्माण होत असलेली रोजगारांची संख्याही लक्षणीय अशीच आहे. हे रोजगार उत्पादन, बांधकाम, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा सुविधांचे संचालन, देखभाल आणि त्यासंबंधित विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती झाल्याने, आर्थिक क्रियाकलापांना चालना तर मिळेल, त्याशिवाय प्रादेशिक विकासाला हातभार लागेल. अक्षय ऊर्जेचा वाटा वाढवण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे असून, महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने केलेले हे सामंजस्य करार त्या लक्ष्यांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल ठरले आहेत. राज्याने २०२५ पर्यंत ६० जीडब्ल्यू नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. अक्षय ऊर्जेवर भर दिल्याने राज्याच्या उद्योगांना स्थिर ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत आर्थिक विकासातही हातभार लागतो.

 

दुसरीकडे ‘मुंबई महानगर प्रदेशा’च्या (एमएमआर) विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठत, ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ला (एमएमआरडीए) ‘मे. पॉवर फायनॅन्स कॉर्पोरेशन’कडून (पीएफसी) मोठ्या कर्ज सुविधेसाठी मान्यता मिळाली आहे. या अंतर्गत रु. ३१,६७३.७९ कोटी इतके कर्ज मंजूर करण्यात आले असून कर्जाची रक्कम ‘मुंबई महानगर प्रदेशा’मधील वाहतुकीचे स्वरूप बदलणार्‍या नऊ महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. ‘पीएफसी’ आणि ‘एमएमआरडीए’ यांच्यात औपचारिक कर्ज करार झाला असून, हे करार पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आर्थिक पूर्ततेचा दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहेत. कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, आर्थिक वाढीस चालना देणे आणि जीवनमान उंचावणे हे त्यांचे उद्दिष्ट.

 

मुंबई आणि आसपासच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जबाबदार असलेल्या ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ला (एमएमआरडीए) आर्थिक चालना मिळाली आहे. ‘मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन’ अंतर्गत विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी हा भरीव निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुंबईच्या वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले हे कर्ज एक मोठे पाऊल ठरणार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असा मुंबईचा लौकिक असला, तरी आज येथील नागरिकांना घुसमटीला सामोरे जावे लागते. मुंबईची लोकसंख्येची घनता ही सर्वाधिक असून, येथील सार्वजनिक वाहतुकीवर सर्वात मोठा ताण असलेला दिसून येतो. म्हणूनच, भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात घनदाट लोकसंख्येच्या महानगर क्षेत्रांपैकी एक शहर असे ज्या मुंबईबद्दल बोलले जाते, तेथील वाहतुकीसह इतर अत्यावश्यक सेवांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करायची गरज तीव्र झाली आहे. गर्दी कमी करणे, कनेक्टिव्हिटी तसेच लाखो रहिवाशांचे जीवनमान सुधारणे या उद्देशाने असंख्य प्रकल्प प्रत्यक्षात आणायला हवेत. महायुती सरकार त्यादृष्टीने काम करत आहे. मुंबई मेट्रोचा विस्तार, शहरातील रस्त्यांच्या जाळ्यात सुधारणा, नवीन वाहतूक केंद्रांचा विकास, पाणी आणि स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा आणि इतर महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा यांचा समावेश यात असेल.

 

भारतात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. असे कर्ज मिळवणे ‘एमएमआरडीए’च्या योजनांवरील विश्वास आणि प्रदेशाच्या आर्थिक वाढीवर आणि विकासावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्याची त्यांची क्षमता अधोरेखित करणारे ठरले आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. ठाकरेंच्या ताब्यातील मुंबई महानगरपालिकेने काहीही करायचे नाही, राज्य सरकारला करू द्यायचे नाही, असा त्यांचा ‘ठाकरी बाणा’ आहे. ठाकरेंनी अशाच मानसिकतेतून मुंबईची ‘बजबजपुरी’ केली. मात्र, आता महायुती सरकारने मुंबईकरांसाठी ठोस योजना प्रत्यक्षात आणायला सुरुवात केली आहे. मुंबईच्या ठोस विकासासाठी महायुती सरकार राबवत असलेल्या योजना येत्या काळात सामान्य मुंबईकरांचे जीवन सुसह्य करतील, अशी अपेक्षा आता नक्कीच आहे.