भारताचे शक्तिवर्धन

भारत हा आता आशिया खंडातील तिसरा प्रबळ देश म्हणून नावारुपाला आला आहे. ऑस्ट्रेलियामधील ‘लोवी’ या संस्थेने नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या ‘आशिया पॉवर इंडेक्स-2024’ या अहवालात भारताने जपानला मागे टाकत आशियातील सर्वांत शक्तिशाली देशांमध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला असल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालात राष्ट्राचे मूल्यमापन करताना, आर्थिक शक्ती, लष्करी सामर्थ्य, सांस्कृतिक प्रभाव आणि राजकीय लवचिकता आदी निकषांचा विचार करण्यात आला आहे. 2024 साली ‘लोवी’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये भारताने 39.1 गुण मिळवले असून 2023 सालच्या कामगिरीमध्ये 2.7 गुणांची वाढ झाल्याचे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे देश भारताच्या मागे आहेत, तर पाकिस्तान या क्रमवारीत 16व्या क्रमांकावर आहे.

अमेरिकेने 81.7 गुणांसह प्रथम स्थान कायम राखले असून 72.7 गुणांसह चीन दुसर्‍या स्थानावर आहे. भारताच्या या स्थान सुधारणेला अनेक घटक कारणीभूत असले तरी, गेले एक दशक भारताने आर्थिक धोरणांत राखलेले सातत्य हे मुख्य कारण मानता येईल. ‘कोविड’ साथरोगाचा कालखंड लक्षात घेता, गेले एक दशकभर, भारतीय अर्थव्यवस्थेने सातत्याने विकासाची कास धरलेली दिसून येते. गेल्या आर्थिक वर्षातदेखील जगात भू-राजकीय अस्थिरता असतानाही भारताने 8.2 टक्के दराने अर्थव्यवस्थेचा विकास साधला. अर्थव्यवस्थेतील या विकासगतीमुळे या सर्वेक्षणातभारताला 4.2 गुण मिळाले आहेत.

त्याचप्रमाणे भविष्यातील संसाधनांबाबत भारताने 8.2 गुण मिळवले असून या प्रकारात भारताला सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा फायदा मिळाल्याचे दिसते. भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त असून त्यात तरुणांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे भारताला जगातील ‘तरुण लोकसंख्येचा देश’ म्हणूनच ओळखले जाते. तसेच, जनतेच्या विकासासाठी सरकारने अनेक योजना राबविल्या असून त्याचा फायदा दारिद्—य निर्मूलनासाठी होत आहे. याउलट, चीन आणि जपान या देशांची अवस्था आहे.

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी धोरणे आणि राजकारण यांमध्ये भारताचा क्रमांक सुधारला असून गेल्या दशकभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणातील दूरदृष्टीचे हे फलित म्हणावे लागेल. आजमितीला भारताचे आंतरराष्ट्रीय संबंध हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. एका बाजूला रशिया आणि युक्रेन यांच्यातून अजिबात विस्तव जात नसताना, भारत दोन्ही देशांशी समान अंतर राखून सर्वप्रकारचे व्यवहार आणि शांततेसाठी मध्यस्थी करताना दिसतो, तर दुसरीकडे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन युद्धामध्येही भारताने आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता, आवश्यक अशी कठोर आणि स्वतंत्र भूमिका लीलया घेतली आहे. तसेच भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांमध्ये वेळोवेळी सक्रिय सहभाग घेतला असून, तिथेही आपली विश्वबंधुत्वाची संकल्पना अतिशय प्रभावीपणे मांडली आहे. तसेच ‘जी-20’सारख्या जागतिक परिषदांचे यशस्वी आयोजनदेखील भारताने करून दाखवले आहे. या सगळ्याचा प्रभावदेखील या अहवालातील स्थानवृद्धीमध्ये दिसून येतो.

तसेच सैन्यशक्तीमध्येही भारताने सुधारणा केली असून, आज आशिया खंडात भारतीय सैन्य हे एक शक्तिशाली सैन्य म्हणून ओळखले जात असल्याचेही या अहवालामध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे. 2014 मध्ये देशात सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचा सपाटाच लावला. एकीकडे दहशतवादाला समूळ उखडून टाकण्यासाठी सैन्याला खुली सूट देताना, दुसरीकडे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला वेग दिला. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत अनेक जागतिक दर्जाच्या शस्त्रांची निर्मिती भारतात होऊ लागल्याने, त्याचा अर्थव्यवस्थेलादेखील मोठा फायदा झाला.